निर्भया बलात्कार प्रकरणावरील बीबीसीच्या माहितीपटाच्या प्रक्षेपणावर काल राज्यसभेत गदारोळ झाला. देशभरातही त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत, मात्र, त्यातील जो आक्षेपार्ह भाग इंटरनेटवर आधीच प्रक्षेपित झालेला आहे त्यातून सडक्या, रोगट पुरूषी मानसिकतेचे उघडेवागडे दर्शन घडते. त्यामुळे खरे तर या माहितीपटाने भारतीयांना ‘आरसा’ दाखवला आहे असेच म्हणावे लागेल. ज्या नीचपणे मुकेश सिंग हा आरोपी आपल्या गुन्ह्याबद्दल यत्किंचितही पश्‍चात्ताप व्यक्त करीत नाही, उलट त्या दुर्दैवी मुलीलाच सदर घटनेबद्दल जबाबदार धरतो, तिने प्रतिकार केला म्हणूनच तिच्यावर पुढचे अत्याचार झाले असा बचाव मांडतो, ‘रात्री मिठाई उघड्यावर ठेवाल तर कुत्री येऊन खाणारच’ अशी भाषा आरोपींचे उच्चविद्याविभूषित वकील वापरतात, ते पाहता आजही स्त्रीकडे पाहण्याचा भारतीयांचा दृष्टिकोन काय आहे त्यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. आपल्या आजूबाजूचे सामाजिक वातावरण स्त्रीसाठी सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी तिला सुरक्षित राहायचे असेल तर तिने ‘सातच्या आत घरात’ आले पाहिजे ही जी मानसिकता सर्वत्र सातत्याने व्यक्त होत असते, तिच्यात आणि मुकेश सिंगच्या युक्तिवादांत फरक तो काय? स्त्रीकडे पाहण्याचा आणि तिच्यावरील अत्याचारांसाठी तिलाच दोषी धरण्याचा भारतीयांचा हा दृष्टिकोन पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेला आहे आणि आज एकविसाव्या शतकामध्येही तो बदलू शकलेला नाही. लेस्ली उद्वीन यांनी बीबीसीसाठी निर्भयावर हा माहितीपट बनवला त्यातून त्यांना याच मानसिकतेवर बोट ठेवायचे आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सवंग टीआरपीसाठी हा माहितीपट त्यांनी बनवलेला नाही, तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून निर्भया प्रकरणाकडे पाहण्याचा धाडसी प्रयत्न त्यांनी केला. त्यासाठी दोन वर्षे मेहनत घेतली. सगळ्या रीतसर परवानग्या मिळवून, संबंधितांच्या मुलाखती घेऊन त्यांनी ‘इंडियाज् डॉटर’ हा माहितीपट बनवला. त्यामध्ये आरोपी मुकेश सिंग आणि इतरांनी जे गरळ ओकले आहे ते निश्‍चितपणे आक्षेपार्ह आहे, परंतु त्याचा दोष सर्वस्वी माहितीपटाच्या निर्मात्यांना देण्यापेक्षा त्यांना या चित्रीकरणासाठी परवानगी देणार्‍या तिहार तुरूंगाच्या महासंचालकांना दिला गेला पाहिजे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आता कातडीबचाऊ भूमिका घेतली आहे. आम्ही सशर्त परवानगी दिली होती, त्या शर्तींचे उल्लंघन झाले असा पवित्रा सरकारने आता घेतलेला असला, तरी ही परवानगी देतानाच या विषयाची संवेदनशीलता, त्यावर उमटू शकणार असलेल्या प्रतिक्रिया यांचा विचार व्हायला हवा होता. आता देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच बीबीसीवर खापर फोडणे योग्य म्हणता येणार नाही. या माहितीपटाच्या निर्मात्या लेस्ली स्वतः लैंगिक अत्याचारांच्या शिकार आहेत. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्यांचे लैंगिक शोषण झाले. ती वेदना घेऊन त्या आजवर वावरल्या. निर्भयासारख्या प्रकरणांच्या मुळाशी असलेल्या विकृत पुरूषी मानसिकतेचा शोध घेण्यास त्या प्रवृत्त झाल्या. मात्र, निर्भया प्रकरण अद्याप न्यायप्रवीष्ट असताना आरोपींची मुलाखत घेण्याची त्यांना परवानगी देणे हा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा होता, ज्यावर आज सरकार पांघरूण टाकू पाहते आहे. न्यायालयात निर्भया प्रकरणी सुनावणी सुरू होती, तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना तेथे मनाई करण्यात आली होती. असे असताना आरोपीची मुलाखत घेण्याची परवानगी कशी दिली गेली हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या सामाजिक वास्तवाकडे निर्मात्या बोट ठेवू पाहात आहेत, त्यावर खरे विचारमंथन झाले पाहिजे. निर्भया प्रकरणातील गुन्हेगारांना अद्याप त्यांच्या क्रौर्याची शिक्षा होऊ शकलेली नाही यामुळे अस्वस्थ असलेल्या भारतीय समाजमानसाच्या संतापाचा कडेलोट आरोपींच्या विकृत विधानांमुळे झालेला आहे. स्त्रीसंंबंधीची जी मानसिकता मुकेश सिंगच्या अथवा त्याच्या वकिलांच्या तोंडून या माहितीपटात व्यक्त झालेली आहे, तीच आपल्या अवतीभवती सदैव व्यक्त होत नसते का? स्त्रीने असेच वागायला हवे, असेच करायला हवे असे तालिबानी फतवे निघत नसतात का? खरा मुद्दा हा आहे. माहितीपट हे केवळ निमित्त आहे.
