मुरगाव बंदरातील खनिज मालाची निर्यात बंद झाल्याने तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एमपीटीला कोळसा हाताळणी करण्यास निर्बंध लादले असल्याने या बंदरात कित्येक जणांना रोजगाराला मुकावे लागले आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या भूमिकेविरुध्द मुरगाव बंदरातील बेरोजगार कामगारांनी ‘रोजगार बचाव अभियान’ संघटना तयार करून काल सकाळी तीन हजारांपेक्षा अधिक कामगारांनी वास्को शहरातून शांततापूर्ण रॅली काढून एमपीटीवरील निर्बंध मागे घेण्याची मागणी केली.
या मूक रॅलीत गोवा पोर्ट बंदर आणि कामगार संघटना, मुरगाव बंदर रेल्वे कामगार संघटना, मुरगाव पोर्ट वाहतूक ट्रक मालक संघटना, सालसेत ट्रक मालक संघटना, मुरगांव पत्तन न्यास अधिकारी वर्ग कामगार संघटना व कोळसा आयात व निर्यात करणार्‍या आस्थापनांच्या कामगारांचा समावेश होता. या सर्व संघटनोच्या कामगारांनी एमपीटी नऊ नंबर गेट समोरून संपूर्ण वास्को शहरातून मूक रॅली काढली. नंतर या रॅलीची सांगता येथील एमपीटी सभागृहासमोर सभेद्वारे करण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावर गोवा पोर्ट बंदर आणि कामगार संघनेचे सरचिटणीस लक्ष्मीकांत गावडे, मुरगाव बंदर रेल्वे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लिओनार्द रॉड्रिग्ज, मुरगाव बंदर अधिकारी वर्ग कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक, मुरगाव पोर्ट ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष तुषार भोसले, जहाज संघटनेचे अध्यक्ष आशिष माशावो, फॅड्री सुवारीस, सालसेत ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस गोम्स, ज्योरम क्लेमेंत, क्रुज मास्कारेन्हस व रोजगार बचाव अभियानाचे सन्मवयक शेखर खडपकर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना रोजगार बचाव अभियानाचे सन्मवयक श्री. खडपकर यांनी काही लोक बिगर सरकारी संस्था स्थापन करून स्वत:ची पोळी भाजण्याच्या प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. वास्कोत कोळसा प्रदूषण होऊ नये यासाठी एमपीटीने खबरदारी बागळली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोळसा प्रदूषण होत नसताना येथील कोळसा वाहतुकीवर बंदी आणली असल्याने अनेक कामगारांची नोकरी धोक्यात आली आहे. एमपीटीने मुरगांव तालुक्याबरोबर संपूर्ण गोव्याच्या लोकांना रोजगार देऊन राज्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सरकारने मुरगाव बंदरातील निर्बंध मागे घेऊन कामगारांचे हीत जपावे अशी मागणी त्यांनी केली.
गोवा पोर्ट बंदर आणि कामगार संघाचे सरचिटणीस लक्ष्मीकांत गावडे यांनी एमपीटीचे वार्षिक उत्पन्न ४०० कोटींपेक्षा जास्त असून कोळसा बंद झाल्यास या आस्थापनाबरोबर इतर कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल अशी भीती व्यक्त केली. मुरगाव बंदर अधिकारी वर्ग कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक, लिओनार्द रॉड्रीगीस मुरगांव बंदर रेल्वे कामगार संघटना अध्यक्ष लिओनार्द रॉड्रिग्स, फ्रान्सिस गोम्स यांनीही निर्बंध मागे घेण्याची मागणी केली.
उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
मुरगाव बंदरातील कामगारांवर बेरोजगारीचे महासंकट उभे राहीले असून राज्य सरकारने यात जातीने लक्ष घालून कामगारांच्या हितासाठी उपाययोजना आखावी असे निवेदन काल रोजगार बचाव संघटनेतर्फे मुरगाव तालुका उपजिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर यांना देण्यात आले. गोवा पोर्ट बंदर आणि कामगार संघटना, मुरगाव बंदर रेल्वे कामगार संघटना, मुरगांव पोर्ट वाहतूक ट्रक संघटना, सालसेत ट्रक मालक संघटना, एमपीटी अधिकारी वर्ग कामगार संघटना व कोळसा आयात निर्यात आस्थापनांच्या या निवेदनावर सह्या आहेत. खनिज मालाची निर्यात बंद झाल्याने मुरगांव बंदरातील काम पूर्णपणे ठप्प झालेले आहे. तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोळसा हाताळणीवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे या बंदरातील रोजगार पुन्हा एकदा ठप्प झालेला आहे. त्यामुळे एमपीटीच्या कामगारांच्या हितासाठी सरकारने जातीने लक्ष घालावे असे निवेदनात म्हटले आहे.
