- ऍड. प्रदीप उमप
महाराष्ट्रात शिरपूर येथील रासायनिक प्रकल्पात व उरण येथील ओएनजीसीच्या प्रकल्पात भीषण अग्नितांडव घडले. दोन्ही घटनांमध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली. आगीच्या घटना देशभरात प्रचंड वेगाने वाढत असूनसुद्धा नियम आणि कायद्यांचे पालन करण्याचा शहाणपणा आलेला नाही. म्हणूनच प्रत्येक अग्नितांडवानंतर चौकशी, कारवाई, नुकसान भरपाई आणि चर्चा यापलीकडे काहीही होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील शिरपूर येथे रासायनिक प्रकल्पात लागलेली भयंकर आग आणि त्यापाठोपाठ तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या (ओएनजीसी) उरण येथील प्रकल्पात झालेला भीषण स्ङ्गोट या दोन ताज्या घटना पाहिल्यास अशा जोखमीच्या ठिकाणी काम करणारे सुरक्षित आहेत की नाहीत, असा प्रश्‍न त्यांच्या कुटुंबीयांना पडल्यावाचून राहणार नाही. दोन्ही घटना रहिवासी विभागाजवळ घडल्या असून, मानवी जीवन किती स्वस्त झाले आहे हेच या घटनांमधून दिसून येते. अशा दुर्घटना महाराष्ट्राला आणि देशाला नवीन नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षिततेच्या बाबतीत केल्या जाणार्‍या अक्षम्य दुर्लक्षाचे परिणाम आपण भोपाळच्या युनियन कार्बाईड दुर्घटनेपासून, किंबहुना त्याही आधीपासून घेत आहोत. देशात आणि राज्यात अनेक ठिकाणी ‘केमिकल झोन’ असून, त्यात हजारो कामगार काम करतात. याखेरीज अन्यत्रही आगीच्या शेकडो घटना घडल्या आहेत. हॉटेलांपासून रुग्णालयांपर्यंत आणि कारखान्यांपासून कोचिंग क्लासेसपर्यंत अनेक ठिकाणी भीषण आगी लागल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली आहे. अनेकांचे अवयन निकामी होऊन कायमचे अपंगत्व आले आहे; मात्र एवढे होऊनही आपण त्यातून कोणता धडा घेतला, हा प्रश्‍न अजून अनुत्तरितच आहे. गर्दीच्या ठिकाणी, रहिवासी विभागाजवळ, सार्वजनिक ठिकाणी आगीपासून संरक्षणासाठी कायदे आणि नियम असतात; परंतु त्यांचे पालन किती होते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. घटना घडल्यानंतर काही दिवस त्यामागील कारणांची चर्चा होते आणि नंतर सर्वकाही शांत होऊन जाते. असुरक्षित ठिकाणी बेङ्गिकिरीचा परिपाठ सुरूच राहतो आणि जणू काही घडलेच नाही, असे समजून आपण होरपळून दगावलेल्या लोकांना विसरून जातो.
३१ ऑगस्ट रोजी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील रुमित केमिसिंथ केमिकल कंपनीत भीषण स्ङ्गोट झाला. कंपनीची बहुमजली इमारत क्षणार्धात आगीच्या ज्वाळांनी वेढली. तब्बल १४ कामगार होरपळून मृत्युमुखी पडले तर ७१ जण गंभीररीत्या जखमी झाले. कुणाचे हात-पाय निकामी झाले, तर कुणाची श्रवणशक्ती स्ङ्गोटाच्या आवाजाने कायमची हिरावली. चौकशीचे आदेश, व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा आणि मृतांच्या नातेवाइकांसह जखमींना नुकसान भरपाईची घोषणा या सर्व गोष्टी ठरल्याप्रमाणे घडल्या. ही घटना ताजी असतानाच मंगळवारी (दि. ३) सर्वत्र गणेशोत्सवाचा आनंद शिगेला पोहोचलेला असताना उरण येथील ओएनजीसीच्या शुद्धीकरण प्रकल्पात प्रचंड स्ङ्गोट झाला. औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएङ्ग) तीन जवान आणि ओएनजीसीचा एक कर्मचारी अशा चौघांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला.
लागोपाठ घडत असलेल्या स्ङ्गोट आणि आगीच्या घटना आपल्याला आरसा दाखविणार्‍या आहेत. आगीच्या घटना घडल्यास आपल्याकडे बचावासाठी काय तयारी असते, या प्रश्‍नाचे उत्तर अजूनही शोधायचेच नसेल तर नाइलाज आहे. परंतु या घटना नवीन तर बिलकुल नाहीत आणि कितीही वेळा घडल्या तरी तेवढ्यापुरत्या चर्चेव्यतिरिक्त काहीच घडत नाही, हे रोकडे वास्तव आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात आगीच्या घटना लागोपाठ घडल्या होत्या. दिल्लीतील एका कारखान्यात प्रचंड आग लागली होती. त्यापाठोपाठ मुंबईच्या कमला मिल्स कम्पाउंडमध्ये टेरेसवर असलेल्या रेस्टॉरंटला आगीने विळखा घातला होता. त्यापाठोपाठ मदुराईच्या मीनाक्षी मंदिरात आगीचा भडका उडाला होता. मुंबई परिसरात तर रुग्णालयांपासून हॉटेलांपर्यंत अनेक ठिकाणी आगी लागत असतात आणि जीव जात असतात. यातील बहुतांश घटनांची जणू काही आपण वाटच पाहत होतो, अशी शंका येते. आगीची कारणे ठराविकच असतात; परंतु ती टाळण्यात टाळाटाळ केली जाते. ओएनजीसीच्या शुद्धीकरण प्रकल्पात किंवा धुळ्याच्या केमिकल कंपनीत गळती किंवा अन्य कारणांनी आग भडकली. इतर सार्वजनिक ठिकाणी आगीची आणि मनुष्यहानीची काही ठराविक कारणे असतात. एक म्हणजे ज्वालाग्राही पदार्थांचा नियमबाह्य साठा केला जातो किंवा विजेच्या तारा खुल्या असल्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागते. आगीच्या प्रसंगी संबंधित इमारतीतून बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी जागा ठेवली जात नाही म्हणून जीवितहानी वाढते. आगीच्या घटनांची जी चौकशी केली जाते, त्यात यापैकी एखादे कारण निश्‍चित उजेडात येते; परंतु ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा आहे असे समजून आपण त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही.
आगीच्या घटना किती वेगाने वाढत आहेत, याचा अंदाज आपल्याला नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या २०१५ च्या आकडेवारीमधून येईल. त्या वर्षभरात आगीच्या १८ हजार ४५० घटना घडल्या होत्या. त्यात १७ हजार ७०० लोकांना जीव गमवावा लागला होता आणि १ हजार १९३ जण जखमी झाले होते. एकंदर दुर्घटनांमधील आगीच्या घटनांचे प्रमाण २०१४ मध्ये आठवे होते तर २०१५ मध्ये ते पाचवे होते. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये इमारतींना आगी लागण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. महानगरांमध्ये बांधकामांचे विशेषतः गगनचुंबी इमारतींचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. अनेक इमारतींची रचना गुंतागुंतीची असल्यामुळे आगीच्या घटनांवेळी मदतकार्य किंवा लोकांना बाहेर काढण्याचे काम अवघड होऊन बसते आणि मनुष्यहानी वाढते. इमारतींमध्ये आगीपासून बचावाची साधने आणि यंत्रणा तुटपुंज्या स्वरूपात आढळून येतात. वस्तूंची धोकादायक पद्धतीने केलेली साठवणूक आग पसरविण्यास कारणीभूत ठरते.
उरणमधील स्ङ्गोटानंतर जो हाहाकार परिसरात उडाला, त्याची विशेषत्वाने दखल घेतली पाहिजे. सुदैवाने आगीची आणि गळतीची झळ रहिवासी विभागापर्यंत पोहोचली नसली, तरी आगामी काळात तसे घडूच शकणार नाही असे समजून निश्‍चिंत होता येणार नाही. ङ्गायर सिक्युरिटी ऑडिट (एङ्गएसए) ही बंधनकारक बाब असून, नॅशनल बिल्डिंग कोडनुसार सर्वच इमारतींचे ऑडिट करावे लागते. औद्योगिक क्षेत्रात तर अधिक कडक नियमावली असते. प्रकल्पाच्या रचनेपासून सुरक्षेच्या उपाययोजनांपर्यंत अनेक बाबींकडे सातत्याने लक्ष ठेवले जाणे बंधनकारक असते. परंतु किती औद्योगिक, व्यावसायिक आणि रहिवासी इमारतींचे ङ्गायर ऑडिट केले जाते, याची माहिती सर्वांनाच आहे. आगीपासून सुरक्षितता हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्याची जबाबदारी प्रामुख्याने असते. परंतु अग्निशमन दलाचे बंब आग लागलेल्या इमारतीपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत, अशी काही उदाहरणे आपण गेल्या काही महिन्यांत पाहिली आहेत. अग्निशमन दलाचे जवान जिवावर उदार होऊन लोकांना वाचवण्याचे काम करतात; परंतु शहरांचे नियोजन करताना आगीची शक्यता गृहित धरून आगीचे बंब आणि मदत साहित्य प्रत्येक ठिकाणापर्यंत पोहोचेल याची खबरदारी घेतली जात नाही. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर बांधकामासाठी केला जातो आणि त्यामागे लाभाचे गणित असते. आपणच निर्माण केलेल्या अशा कारणांमुळे भीषण आगीच्या घटना घडतात आणि प्रत्येक वेळी चौकशीचा ङ्गार्स करून ङ्गायली बंद होतात. प्रशासनाबरोबरच सर्वसामान्य लोकांचे डोळे उघडण्यासाठी अजून अशा किती घटना घडायला हव्यात?
