- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
दोन व्यक्तींची तुलनाच होऊ शकत नाही. अटलजी आणि मोदीही त्याला अपवाद असू शकत नाही. त्याचे कारण त्यांची योग्यता हे नाही. योग्यता कमी जास्त असू शकते पण त्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थितीत प्रचंड अंतर हे त्यामागील कारण असते.
दोन व्यक्तींची तुलना होऊ शकत नाही आणि कोणी तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर ते चुकीचेच नव्हे तर हास्यास्पदही ठरते, असे माझे ठाम मत आहे व त्याची ठोस कारणेही आहेत. पण आपल्या देशातील राजकीय नेते आणि राजकीय झापडा बांधलेले विचारवंत त्यांच्या सोयीनुसार दोन व्यक्तींची तुलना करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. नव्हे, ती त्यांची गरजच असते. त्यामुळेच अटलजींच्या निधनानंतर उमटलेल्या अनेक प्रतिक्रियांमध्ये अप्रत्यक्ष पण सूचकपणे अटलजी आणि मोदी यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. खरे तर ह्या सगळ्या प्रतिक्रिया ‘अटलजींना नाकारता येत नाही व मोदींना स्वीकारता येत नाही’ या मजबुरीतून प्रकट झाल्या आहेत.
आपण लोकशाही स्वीकारल्यामुळे येथे मतभिन्नता गृहितच धरावी लागेल आणि त्यामुळे अशा प्रतिक्रिया त्याज्यही मानता येणार नाहीत. पण प्रश्न एवढाच आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या व त्यातही अटलजींसारख्या नेत्याच्या मृत्यूच्या वेळी त्या तशा पध्दतीने प्रकट व्हाव्यात काय? कारण अशा वेळी निर्मळ शोकसंवेदना प्रकट करणे हा एक अपरिहार्य असा उपचार असतो. जेव्हा तुम्ही तो उपचार पार पाडता, तेव्हा त्याचा अर्थ मुळीच असा नसतो की, त्या महाभागाची विचारसरणी तुम्ही जशीच्या तशी स्वीकारली आहे. मतभिन्नता कायम ठेवूनच असे उपचार पार पाडायचे असतात. सभ्य समाजाची तशीच अपेक्षा असते. राजकीय आणि वैचारिक मतभिन्नता, व्यक्तिद्वेष तर आपण एरवी प्रकट करीत असतोच. पण ‘मरणान्तानि वैराणी’ असे ज्या संस्कृतीत सांगितले जाते व जी प्रथा सर्वमान्यही झाली आहे त्या परंपरेत हे घडावे काय हा प्रश्न आहे. ममता बॅनर्जीपासून तर सोनिया गांधींपर्यंत मोदीद्वेषाचेच प्रतिबिंब उमटत होते.
अर्थात या विकृतीचा जन्म अटलजींच्या निधनानंतरच झाला असे मानण्याचे कारण नाही. एके काळी अटलजींनाही त्या प्रकाराचे शिकार व्हावे लागलेच होते. आता त्यांची जागा मोदींना देण्यात आली एवढाच काय तो फरक. त्याचे मूळ २००२ मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये पसरलेल्या दंगलींच्या काळापर्यंत मागे जाते. इतके की, त्या दंगलींना दंगली मानायलाही ही विकृत मंडळी तयार नाहीत. खरे तर त्या हिंसाचाराला गोध्रा हत्याकांडाची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे तो हिंसाचार समर्थनीय ठरत नाही हे खरेच. मात्र त्या दोन्ही घटनांची रीतसर चौकशी झाली, न्यायालयात खटले चालले, आरोपींना शिक्षाही झाल्या, तरीही ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ हाच शब्द त्यासाठी वापरला जातो. मात्र त्याच वेळी इंदिराजींच्या हत्येनंतर खरोखरच झालेले शिखांचे हत्याकांड मात्र सोयीस्करपणे विसरले जाते. एवढेच नाही तर ‘एखादा महावृक्ष कोसळला तर काही विद्ध्वंस अपरिहार्यच असतो’ असे म्हणून त्याचे समर्थन करण्याचाही प्रयत्न होतो. मोदींच्या बाबतीत तर या मंडळींकडून सातत्याने भ्रम पसरविण्याचाच प्रयत्न केला जात आला आहे. अटलजी मोदींना चाहत नव्हते, त्यांना त्यांचे राजकारण फारसे आवडत नव्हते हे जनमानसावर बिंबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. खरे तर अटलजींच्या पाठिंब्याशिवाय मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झालेच नसते आणि त्या पदावर टिकलेही नसते. अटलजींच्या काळातच मोदी भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री झाले. त्यांचे ‘गोविंदाचार्य’ झाले नाहीत. पण या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते व एकच भासमान पुरावा तेवढा तोंडावर फेकला जातो, कारण त्या दंगलीच्या वेळी पंतप्रधान असलेल्या अटलजींनी गुजरातला भेट दिली होती. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा समारोप करतांना ‘राजधर्मका पालन होना चाहिये’ असे उद्गार त्यांनी काढले. त्या एकाच वाक्यावरुन या मंडळींनी अटलजी आणि मोदींमधील काल्पनिक द्वैत उभे केले. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती केली जात आहे, कारण एकच. अटलजींना नाकारता येत नाही आणि मोदींना स्वीकारता येत नाही ही मजबुरी.
अटलजींच्या निधनाने निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या वातावरणापासून मोदींना कसे वंचित ठेवता येईल किंबहुना त्यांचे उलटे चित्र कसे रेखाटता येईल यासाठीच सारा खटाटोप. त्या नादात याच मंडळींनी अटलजी हयात असताना त्यांचा केलेला उपहास मात्र सोयीस्करपणे नजरेआड केला जातो. या मंडळीपेक्षा निधनानंतरही अटलजींचे गुणगान करायला नकार देणारे मार्क्सवादी अधिक प्रामाणिक वाटतात. खरे तर अटलजींनी त्या दौर्‍याच्या समारोपप्रसंगी त्यापेक्षा वेगळे काय म्हणायला हवे होते? तसे म्हणणे स्वाभाविकच होते. फक्त अटलजी कविमनाचे असल्याने त्यांनी थोड्या काव्यमय भाषेत गुजरात सरकारला सल्ला दिला. दुसरे एखादे गद्य पंतप्रधान असते तर त्यांनी ‘कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहिली पाहिजे’ असा अभिप्राय व्यक्त केला असता व विषय संपविला असता. पण माध्यमांनी ‘राजधर्मका पालन’चे शुक्लकाष्ठ मोदींच्या मागे एवढे लावून ठेवले की, आताही त्याचा पुनरुच्चार झाला तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. खरे तर अटलजींच्या त्या वाक्यानंतर बाजूलाच उभे असलेले गुजरातचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोदी यांनी तात्काळ ‘वोही तो कर रहे है साहब’ असे उद्गार काढले होते. पण त्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येते.
त्या वेळेपासून डाव्यांचा आणि कॉंग्रेसचाही मोदी तिरस्काराचा निर्धार अद्यापही कमी झालेला नाही. उलट मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तो अधिक वाढला. त्या तिरस्कारातूनच मोदींना गुजरात निवडणुकीच्या वेळी एकदा ‘मौतका सौदागर’ ठरविण्यात आले.
मोदींची कार्यशैली कदाचित कुणाला पटत नसेल तर ते समजले जाऊ शकते. पण लोकशाही पध्दतीने मोदींना मिळालेला जनादेश मान्यच करायचा नाही असा निर्धार जर कुणी करणार असेल व त्यांच्या चार वर्षांच्या कारभारानंतरही तोच दुराग्रह कायम ठेवणार असेल तर लोकशाहीचे पुरस्कर्ते कोण आहेत व मारेकरी कोण आहेत हे कळायला वेळ लागत नाही. मोदींच्या कारभाराबद्दल कुणाला टीकाच करायची असेल तर त्यालाही कुणाची हरकत असणार नाही, पण त्यासाठी किमान अभ्यास तर करायला हवा. वस्तुस्थिती तर मान्य करायला हवी.
खरे तर मी प्रारंभी नमूद केल्याप्रमाणे दोन व्यक्तींची तुलनाच होऊ शकत नाही. अटलजी आणि मोदीही त्याला अपवाद असू शकत नाही. त्याचे कारण त्यांची योग्यता हे नाही. योग्यता कमी जास्त असू शकते पण त्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थितीत प्रचंड अंतर हे त्यामागील कारण असते. अटलजींच्या काळातील परिस्थिती आणि मोदींच्या काळातील परिस्थिती यात फरक नाही असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. मुळात कोणतीही परिस्थिती स्थिर नसते. ती कालमानानुसार सतत बदलत असते. त्यामुळे त्यावेळच्या परिस्थितीत अटलजींनी घेतलेला निर्णय वा कारभार जसाच्या तसा मोदी करु शकतील वा घेऊ शकतील असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही.
बरेचदा अटलजी अडवाणी यांच्या काळाचा संदर्भ देऊन मोदींना दूषण देण्याचा प्रयत्न होतो. अटलजी अडवाणी भाजपाच्या भाषेत उत्तरे देत असत आता मोदी कॉंग्रेसच्या भंपक प्रश्नांची उत्तरे कॉंग्रेसला समजेल अशा भाषेत द्यायला लागल्याने खरी अडचण होत आहे. दोघांनी दोन वेगवेगळ्या परिस्थितीत घेतलेले निर्णय सारखेच असले पाहिजेत असा कुणी आग्रह धरणार असेल तर त्याला दुराग्रहच म्हणावे लागेल!
