– गुरुदास सावळ
२०१४ साल गोव्याच्या दृष्टीने बरेच भाग्यशाली ठरले. गेल्या १० वर्षांत गोव्याला केंद्र सरकारात प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, तर २०१४ मध्ये एकदम दोघांना मंत्रिपद मिळाले. त्यापैकी एक तर अत्यंत महत्त्वाचे असे संरक्षण खाते आहे. शिष्टाचारयादीत मनोहर पर्रीकर यांचा क्रमांक सहावा लागतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळविण्यासाठी तशी मोठी रस्सीखेच चालते. वशिले लावावे लागतात. दबाव आणले जातात. लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी अशा ज्येष्ठ नेत्यांना डावलण्यात आले आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर यांना दिल्लीला पाचारण करण्यात आले. पर्रीकर यांच्या रूपाने गोव्याला प्रथमच कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद मिळाले आहे. अत्यंत महत्त्वाचे असे हे खाते सांभाळण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पर्रीकर यांची निवड केली ही सर्व गोमंतकीयांना अभिमानास्पद गोष्ट आहे. एदुआर्द फालेरो, रमाकांत खलप आणि श्रीपाद नाईक हे तिघे गोवेकर यापूर्वी मंत्री झाले होते; मात्र त्यांना राज्यमंत्रिपदच मिळाले होते. पर्रीकर प्रथमच कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री बनले आहेत.मनोहर पर्रीकर यांची केंद्रात वर्णी लागल्याने आता श्रीपाद नाईक यांची गच्छंती होणार असे वाटले होते. कारण ७७० पैकी केवळ तीन खासदार असलेल्या छोट्याशा गोव्याला केंद्रात दोन मंत्रिपदे मिळतील असा विचारही कुणी केला नव्हता. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही किमया केली. श्रीपाद नाईक यांचे खाते बदलले, पण त्यांच्या मंत्रिपदाला हात लावला नाही. ‘आयुष’ हे काहीसे बिनमहत्त्वाचे खाते त्यांना देण्यात आले आहे. मंत्रिपद मिळविण्यासाठी नरेंद्र मोदींवर प्रचंड दबाव होता. पर्रीकर यांना संरक्षणमंत्री करताना श्रीपाद नाईक यांना वगळल्यास गोमंतकीय मतदारांत वाईट संदेश जाईल याची प्रधानमंत्र्यांना कल्पना असल्याने त्यांनी श्रीपाद नाईक यांना हात लावला नाही. त्यामुळेच छोट्याशा राज्याला दोन मंत्रिपदे मिळू शकली. शांताराम नाईक आणि फ्रान्सिस सार्दिन हे दोन ज्येष्ठ खासदार असूनही कॉंग्रेसने १० वर्षांत गोव्याला प्रतिनिधित्व दिले नव्हते, याची कॉंग्रेसनेत्यांनी दखल घेतली पाहिजे.
मनोहर पर्रीकर यांना दिल्लीत नेण्याचे संघ आणि भाजपा नेत्यांचे गेली अनेक वर्षे प्रयत्न चालू होते. राजनाथसिंह यांची निवड होण्यापूर्वी त्या जागेसाठी पर्रीकर यांचे नाव पुढे आले होते; मात्र पर्रीकर यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याने राजनाथसिंह यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर संधी मिळताच पर्रीकर यांना दिल्लीला नेण्यात आले. मात्र पर्रीकर अजून दिल्लीत रुळल्याचे दिसत नाही. पर्रीकर दिल्लीला गेल्याने लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडलेली आहे. सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांची वर्णी मुख्यमंत्रिपदावर लावावी अशी सूचना दिल्लीहून आली होती, मात्र स्थानिक पातळीवर पार्सेकर यांच्या नावाचा आग्रह धरण्यात आला. आपण उपमुख्यमंत्री असल्याने आपल्याला बढती मिळाली पाहिजे, असा दावा फ्रान्सिस डिसौझा यांनी केल्याने बराच गोंधळ माजला. कारण एक तर मुख्यमंत्री असेन किंवा मंत्रीही असणार नाही असा इशारा बाबूशने दिल्याने पक्षात फूट पडणार की काय अशी शंका निर्माण झाली होती. आमदार मायकल लोबो, ग्लेन तिकलो, विष्णू सुर्या वाघ आदी आमदारांनी डिसौझा यांना पाठिंबा जाहीर केला होता; मात्र भाजपा नेत्यांनी त्यांची समजूत काढल्याने त्यांचे बंड हे पेल्यातील वादळ ठरले.
पर्रीकर दिल्लीला गेल्याने गोवा विकास पार्टीचे सर्वेसर्वा मिकी पाशेको यांचे भाग्य फळफळले. भाजपाचे आमदार विष्णू वाघ यांनी थोडी सहनशीलता दाखविली असती तर त्यांचीच या पदावर वर्णी लागली असती. मात्र वाघ यांनी उघड बंड केल्याने हातात असलेले कला अकादमीचे अध्यक्षपद आणि गोवा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्षपद काढून घेण्यात आले. भाजपा नेतृत्वाने त्यांना जणू काही वाळीतच टाकले आहे. मिकींवर न्यायालयात अनेक खटले चालू असूनही त्यांना मंत्रिपद मिळाले आणि क्षमता असूनही वाघ यांना डावलण्यात आले. उत्तम वक्ते असूनही लोकसभा निवडणुकीत वाघ यांच्या वक्तृत्वाचा वापर करण्यात आला नाही. गोव्यातील भाजपाच्या सर्व नेत्यांना महाराष्ट्रात प्रचारासाठी पाठविण्यात आले. विष्णू सूर्या वाघ यांना मात्र डावलण्यात आले. २०१४ मधील ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे.
गोवा मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना मगोचे मंत्री दीपक ढवळीकर यांच्याकडील ‘सहकार’ हे एकमेव महत्त्वाचे खाते काढून घेण्यात आले. सहकार खाते काढून घेताना त्यांना महत्त्वाचे असे दुसरे कोणतेही खाते देण्यात आलेले नाही. दीपक ढवळीकर यांचे ज्येष्ठ बंधू सुदिन ढवळीकर यांच्याकडील खात्याना हात लावलेला नाही. दीपक ढवळीकर यांचे पंख छाटले तरी ते काहीच करू शकलेले नाहीत. आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे सांगण्याचे धाडसही दीपक ढवळीकर करू शकले नाहीत. मगो पक्षाबरोबरची युती मोडण्याचा भाजपाचा विचार असून त्यादृष्टीने हे प्रयत्न चालले आहेत.
गोव्यात कॉंग्रेसची पुनर्बांधणी करण्यासाठी जॉन फर्नांडिस या अडगळीत पडलेल्या नेत्याला कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षपदावर आरूढ केले. जॉन फर्नांडिस हे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असले तरी गेली अनेक वर्षे ते पक्षात सक्रिय नव्हते. राजीव गांधी यांच्या कृपेने ते राज्यसभा सदस्य बनले होते. तसेच दिग्विजय सिंग यांच्या कृपाशीर्वादाने जॉनना अध्यक्षपद प्राप्त झाले. मात्र त्यांनी ज्येष्ठ नेत्यांना करणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा सपाटा लावल्याने पक्षसंघटना अधिकच कमकुवत झाली. सर्व आमदार जॉनच्या विरोधात एकवटले. कॉंग्रेसचे उत्तर गोव्यातील लोकसभा उमेदवार रवी नाईक यांनाच त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस धाडली. सर्व गट कॉंग्रेस समित्या बरखास्त केल्या. भालचंद्र नाईक यांना कॉंग्रेस कार्यालयात बोलावून घेऊन विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे प्रतापसिंह राणे चिडले आणि जॉन हटाव मोहीम सुरू झाली. जॉन अध्यक्ष आहेत तोवर कॉंग्रेस कार्यालयात पाऊल ठेवणार नाही अशी तंबी प्रतापसिंह राणे यांनी श्रेष्ठींना दिली. गट कॉंग्रेस समित्या बरखास्त केल्याने सगळे आमदार चिडले आणि जॉनविरुद्धची मोहीम तीव्र झाली. किमान एक वर्ष तरी आपल्याला अध्यक्षपदी ठेवावे अशी विनंती जॉनने श्रेष्ठींना केली होती; मात्र श्रेष्ठींनी ती फेटाळून लावून माजी अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची अध्यक्षपदी प्रतिष्ठापना केली.
लुईझिन फालेरो यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेऊन पक्षसंघटना बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी ‘चिंतन’ शिबीर घेण्यात आले. पक्षसंघटना बांधणीचे त्यांचे काम चालू असताना संघटना मोडण्याचे काम सांताक्रूझचे कॉंग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी चालविले आहे. आमदारकीचा राजीनामा देऊन पणजी पोटनिवडणूक लढविण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. कॉंग्रेस पक्षाला आपल्या राजकीय जीवनात काडीचीही किंमत नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. बाबूशने आता माघार घेतली असून कॉंग्रेसचे उमेदवार पणजीचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना अद्दल घडविण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. पणजी महापालिकेचे १५ नगरसेवक बाबूशच्या इशार्यावर चालत आहेत. त्यामुळे बाबूशचा कॉंग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा नसेल तर आगामी पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसची आणखी नाचक्की होईल असे दिसते. लुईझिन फालेरो यांनी गोवाभर सदस्यनोंदणी मोहीम हाती घेतली आहे. भाजपाने चार लाख सदस्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर कॉंग्रेसला चाळीस हजार सदस्य तरी मिळणार काय हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची वाताहात झाल्याने राष्ट्रवादीचे भवितव्य अंधकारमय झालेले आहे. कॉंग्रेसबरोबर यापुढे युती होणार नसल्याने थिवी किंवा वास्को या मतदारसंघांत यापुढे राष्ट्रवादीची डाळ शिजणार नाही, याची कल्पना पक्षाचे अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकर, जुझे फिलिप डिसौझा आणि ट्रोजन डिमेलो यांनाही आलेली आहे. या प्रमुख नेत्यांनी कॉंग्रेस पक्षात परत येऊन आपले स्थान बळकट करावे अशी सूचना लुईझिन फालेरो यांनी या नेत्यांना केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी दीपक केसरकर शिवसैनिक बनून पालकमंत्रीही बनले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला यापुढे गोव्यात कोणी वाली नाही. अशा परिस्थितीत आज ना उद्या राष्ट्रवादीचे हे नेते स्वगृही परतणार हे नक्की आहे. नव्या वर्षात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गोव्यात अस्तित्व असेल असे वाटत नाही.
प्रियोळ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होणार हे नक्की असल्याने तेथील मगो आमदार दीपक ढवळीकर यांनी प्रियोळऐवजी कुंभारजुवे मतदारसंघाकडे लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. पांडुरंग मडकईकर यांनी प्रियोळमध्ये जावे म्हणून प्रयत्न चालू आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-मगो युती कायम राहील याची खात्री नसल्याने मगोने किमान १० मतदारसंघांत पक्षबांधणीचे कार्य हाती घेतले आहे.
मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने त्यांना बढती मिळाली आहे. मात्र ही बढती गोव्याला लाभदायक ठरणार की काय हा प्रश्न आहेच. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांचा सगळ्या अधिकार्यांवर एक प्रकारचा वचक होता. प्रशासनावर पकड होती. आर्थिक स्थितीवर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे कसब त्यांच्याकडे होते. विद्यमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असले तरी पार्सेकर यांना आपली कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. खाण व्यवसाय लवकर सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पर्यटन व्यवसायही अपेक्षेप्रमाणे महसूल देत नाही. ट्रकवाले आणि बार्जवाले परत आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर वाढवून थोडाफार महसूल उभारण्याचे प्रयत्न सरकारने चालविले आहेत. पण हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. सरकारची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे असा दावा सरकारने कितीही केला तरी पैशांचे सोंग आणणे कठीण आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृहआधार, लाडली लक्ष्मी आदी योजनांवर सरकारी महसूल मोठे्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने विकास योजनांसाठी निधीच उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारकडून एक हजार कोटी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मिळवून दिले तरच पर्रीकर यांची बढती खर्या अर्थाने गोव्याला लाभदायक ठरली असे म्हणता येईल.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.