वर्षभरात मासळी महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे मच्छीमारी खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल सांगितले. मासळी महामंडळाची स्थापना करून गोमंतकीयांना माफक दरात मासळी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात गोमंतकीयांना स्वस्त दरात मासळी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आश्‍वासन पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी शीतगृहे उभारून मासळी मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात येईल. महामंडळाच्या विक्री केंद्रातून ही मासळी नंतर लोकांना माफक दरात विकण्याची योजना असल्याचे पालयेकर यांनी सांगितले.
मच्छीमारांना १०८ कोटींचे अनुदान
गेल्या ५ वर्षांत सरकारने मच्छीमारांना तब्बल १०८ कोटी रु.चे अनुदान दिले. ट्रॉलरवाल्यांना डिझेल खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येत असून त्यावर हा खर्च झाल्याचे पालयेकर यांनी स्पष्ट केले. सरकारने या मच्छीमारांना अनुदान देण्यासाठी जे पैसे खर्च केलेले आहेत ते प्रचंड आहेत. त्या बदली मच्छीमारांनी मात्र गोव्यातील जनतेला कधीही स्वस्त अथवा माफक दरात मासळी दिलेली नाही. त्यामुळे ह्या मच्छीमारांना देण्यात येत असलेल्या या अनुदानाविषयी फेरविचार करण्याची वेळ आता आली असल्याचे पालयेकर म्हणाले. मच्छीमारांना अनुदान देण्याऐवजी लोकांनाच माफक दरात मासळी देण्यावर पैसे खर्च करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे पालयेकर म्हणाले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा करून त्यासंबंधी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालयेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
