वर्ज्य स्वर

0
129

तीन मित्रपक्ष आणि अपक्ष यांचे मिळून बनलेले राज्यातील सरकार स्थैर्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना खुद्द या सत्ताधारी आघाडीचा प्रवर्तक पक्ष असलेल्या भाजपाचेच ज्येष्ठ नेते आणि नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनीच सरकारविषयी नाराजीचा सूर लावून जनतेच्या मनात नाहक संभ्रम निर्माण केला आहे. आपल्या खात्याबाबत प्रशासनाकडून दुजाभाव होत असून सरकारकडून वेतन अनुदान व विकास निधी मिळून दहा कोटींहून अधिक निधी पालिकांना येणे आहे अशी तक्रार त्यांनी नुकतीच प्रसारमाध्यमांतून केली. त्यावर नगरविकास खात्यावर सरकारने गेल्या सात महिन्यांत २६६ कोटी खर्च केले असून गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा निधीत लक्षणीय वाढ केली आहे असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. आपण त्यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करू असेही ते म्हणाले. खरे तर फ्रान्सिस डिसोझा सरकारप्रती नाराजी व्यक्त करीत असले, तरी त्यांची मतदार जनता खुद्द त्यांच्यावरच नाराज आहे. राज्याचे महत्त्वपूर्ण मंत्री असूनही सततचे विदेश दौरे करीत असलेल्या डिसोझांची संभावना तिच्याकडून ‘फ्लाईंग फ्रान्सिस’ अशीच होत आली आहे. त्यांच्या आरोग्याच्याही काही समस्या आहेत आणि त्यात या सततच्या दीर्घ विदेश दौर्‍यांमुळे ते आपल्या खात्याला कितपत न्याय देऊ शकतात असा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. परंतु हाती आलेली सत्ता भल्याभल्यांना सोडवत नसते, तेथे फ्रान्सिस यांची काय कथा? नुकतेच ते दीड महिना विदेश दौर्‍यावर होते. त्या काळात राज्यात काय घडले याची त्यांना गंधवार्ता नव्हती. दौर्‍यावर निघून जाण्यापूर्वी आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपल्या खात्याच्या निधीबाबतच्या मागण्या त्यांच्यापुढे ठेवल्या होत्या, परंतु आपण परत आलो तरी वित्त खात्याने त्यावर कार्यवाही केलेली नाही असे डिसोझांचे म्हणणे आहे. मात्र, डिसोझांच्या विदेश दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी त्यांच्यापाशी असलेली आकडेवारी ते सांगत असावेत, असे म्हणत मुख्यमंत्री त्यांच्या नाराजीचा सूर शीतल करू पाहात असल्याचे दिसते. परंतु राज्याच्या एका जबाबदार मंत्र्याने आणि त्यातही मुख्य सत्ताधारी पक्षाच्याच ज्येष्ठ नेत्याने आपल्याच सरकारच्या कामगिरीवर अशा तर्‍हेने जाहीर ताशेरे ओढणे हे पक्षशिस्तीला धरून नाही. त्यामुळे त्यांच्या बंडाची धार कमी करण्याचा जरी प्रयत्न झाला, तरी जनतेमध्ये या नाराजीतून सरकारप्रती चुकीचा संदेश गेल्याविना राहणार नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी घटक पक्ष मगो आणि गोवा फॉरवर्ड यांच्यातही तू तू मै मै सुरू असल्याचे दिसते. मध्यंतरी मगोनेही केंद्रीय समितीच्या मार्फत सरकारप्रती नाराजीचा सूर लावला. अर्थात, त्याला गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी परभारे उत्तर दिले हा भाग वेगळा, परंतु अशा तर्‍हेने एकाच सरकारचे घटक एकमेकांची उणीदुणी जाहीरपणे काढतात आणि चव्हाट्यावर आपसातील धुणी धुतात हे काही उत्तम समन्वयाचे लक्षण नव्हे. एका किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार चालले आहे. त्याच्या स्थैर्याला बाधा येईल असे वर्तन अद्याप एकाही घटकाकडून झालेले नाही ही स्वागतार्ह बाब आहे, परंतु एकूण प्रशासनाच्या कामगिरीबाबत जी आडून आडून वा उघडपणे नाराजी व्यक्त होताना दिसते आहे, त्याच्या मुळाशी असलेल्या वास्तवाचा शोध घेण्याची गरज आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळाच्या उत्तरार्धात रोजगार निर्मिती थंडावली, प्रशासन संथ झाले अशी टीका काही जण करीत असतात, परंतु विद्यमान सरकारसंदर्भातही हाच सूर दिसतो आहे आणि तोही विरोधकांकडून नव्हे, तर खुद्द सत्तेत सामील असलेल्या घटकांकडून हे काही प्रशंसनीय म्हणता येत नाही. त्यातून सरकारच्या कामगिरीबाबत नकारात्मक प्रतिमाच निर्माण होईल आणि त्याला सरकारमधील घटकच जबाबदार असतील हे भान त्यांनी ठेवायला हवे. नवी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आदींबाबत या सरकारवरही निश्‍चितपणे दबाव आहे आणि तो मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी नोकरभरतीला दिलेली चालना, दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठी आदींमधून दिसून येतोे. सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील जवळजवळ चाळीस टक्के निधी पहिल्या सहामाहीतच खर्च केला आहे आणि हा आतापर्यंतचा विक्रमच आहे असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ही गती अशीच राहील आणि येत्या आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत सरकारचा एकूण खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजित खर्चाच्या नव्वद टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असे ते म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर डिसोझांसारखा ज्येष्ठ मंत्रीच जर प्रशासनाच्या संथगतीवर ताशेरे ओढत असेल, मगोसारखा घटक पक्ष विविध विषयांवरून आपल्याच सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार असेल, तर त्यातून सरकारमधील बेदिलीच जनतेसमोर प्रकट होईल आणि अंतिमतः त्यातून एकूणच सरकारप्रती नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होऊ शकते, जी कोणालाच परवडणारी नसेल.