वन्यजीव संरक्षणात नवतंत्रज्ञानाचा वापर

0
141

गतवर्षी म्हणजे २०१४ च्या सुरुवातीच्या दिवसांत मध्यप्रदेशातील पन्ना येथील वाघांसाठीच्या संरक्षित अभयारण्यावर (पन्ना टायगर रिझर्व) एक अगदीच छोटे विमान वारंवार घिरट्या मारताना काहींना आढळले. परंतु ही कोणत्याही युद्धाची तयारी नव्हती किंवा सिनेमाचे शूटिंगही चालू नव्हते! या विमानाद्वारे पन्नाच्या जंगलातील प्राणिजीवनाचे सर्वेक्षण केले जात होते. वने आणि वन्यजीवनाचे सर्वेक्षण, संरक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने मानवरहित विमानाचा (अनमॅन्ड् एरिअल व्हेइकल उर्ङ्ग ड्रोन) वापर करता येईल काय याबाबतची चाचणी घेतली जात होती.‘ड्रोन’ हा शब्द बहुतेकांना माहीत झाला तो पाकिस्तानातील अतिरेक्यांना टिपण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचा वापर केल्यानंतर. ड्रोनचा उपयोग मुख्यतः सर्वेक्षणासाठी आणि छायाचित्रणासाठी केला जातो. ही विमाने साधारणतः मोठ्या विमानांच्या खाली बांधून वर नेली जातात व तेथून सोडली जातात. त्यांचे नियंत्रण संगणकीय प्रणालींद्वारे दूरवरून करता येते. वणवा, पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्येही – जेथे माणसाला जाणे धोकादायक असते अशा ठिकाणांची माहिती मिळवण्यासाठी – त्यांचा प्रभावीपणे वापर करता येतो. आता एका नव्या योजनेनुसार भारतातील जैवविविधतेने समृद्ध अशा १० ठिकाणांचे सर्वेक्षण जानेवारी २०१५ पासून या पद्धतीने केले जाणार आहे.
ही ड्रोन्स अगदी छोटी, हलकी व कमी खर्चाची असून ती दोन व्यक्ती हाताने देखील हवेत सोडू शकतात. जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) च्या आधारे त्यांच्या स्थानाची नोंद ठेवता येणार आहे. रात्री देखील चित्रीकरण करू शकणारे ‘नाइट व्हिजन’ कॅमेरे त्यांच्यावर लावले जाणार आहेत.
वाघ तसेच इतरही वन्यजीवांच्या हालचाली, गणना करणे आणि त्यांच्या मागावर असणारे चोरटे शिकारी उर्ङ्ग पोचर्स यांच्यावर नजर ठेवण्याची कामगिरी ही विमाने यशस्वीपणे पार पाडतील असा विश्वास संबंधितांना आहे.
‘चाचणी यशस्वी झाल्यामुळे आता ही योजना आणखी १० ठिकाणांवर ५ वर्षे राबवली जाईल. काही विभागांच्या मान्यता मिळणे बाकी आहे, परंतु जानेवारी २०१५ मध्ये काम सुरू होईल असे दिसते. वने आणि वन्यजीव ह्यांचा अभ्यास, व्यवस्थापन, गणना आणि संरक्षणासाठी काम करणार्‍या आमच्या कर्मचार्‍यांना यामुळे मोलाचे सहाय्य होईल.’ असे डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या यूएव्ही प्रकल्पाचे संचालक के. रमेश ह्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (छढउअ) पन्ना टायगर रिझर्वमध्ये राबवलेल्या या चाचणी प्रकल्पासाठी थखख, अमेरिकेतील ‘कॉन्झर्वेशन ड्रोन्स’ ही कंपनी आणि वर्ल्ड वाइल्डलाइङ्ग ङ्गंड यांनी परस्परांशी सहयोग केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याला मान्यता दिली आहे.
नेपाळ आणि इंडोनेशियामध्ये, जंगलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी, असे प्रकल्प याआधीपासूनच चालवले जात आहेत. झपाट्याने लयाला जात असलेल्या वन्यजीवांच्या जाती आणि चोरट्या जंगलतोडीचे व शिकारीचे आपल्याकडील प्रमाण पाहता असे काही उपाय भारताने यापूर्वीच करायला हवे होते असेही श्री. रमेश यांना वाटते. ठीक आहे…’देर है पर अंधेर नहीं’ हेही नसे थोडके!!
‘ड्रोन्सद्वारे नजर ठेवण्यासाठी सुंदरबन, हिमालय, पश्चिम घाट हे आणि यांसारखे आणखी सात प्रदेश निवडले गेले आहेत. यांमध्ये जैवविविधता भरपूर असून दुर्मिळ प्रजातींचा समावेश आहे. या नवतंत्रज्ञानामुळे जंगलतोड आणि शिकारीला आळा बसेलच, शिवाय प्रामाणिक अधिकार्‍यांचे नीतिधैर्य वाढेल आणि कदाचित वन्यजीव -व्यवस्थापनामधील करिअरच्या काही नव्या संधीदेखील या प्रकल्पातून निर्माण होऊ शकतील.’ असेही श्री. रमेश यांनी सांगितले. ही चालकरहित विमाने भारतीय बनावटीची असतील. (कदाचित यामुळेच) प्रत्येकाची किंमत ५ लाख रुपयांपेक्षा कमीच राहील. ही विमाने ३० ते ६० मिनिटे उडू शकतील, परंतु श्री. रमेश यांच्या अंदाजानुसार आवश्यक ते सर्वेक्षण २०-३० मिनिटांमध्ये पार पडू शकते. यासाठीचे योग्य प्रशिक्षण संबंधित कर्मचार्‍यांना दिले जाईल.
‘अनेक वन्यप्रदेशांतील भूरचनेमुळे (उदा. खडी चढण असलेले डोंगर किंवा दलदल इ.) काही भागांत पायी जाणेही अवघड बनते. तेथे वाहन जाण्याजोगा रस्ता करणे तर अशक्यच असते. अशी ठिकाणे आता ड्रोनमुळे आवाक्यात येतील.’ असे छढउअ चे सहाय्यक महानिरीक्षक श्री. यादव ह्यांना वाटते. वाइल्ड लाइङ्ग प्रोटेक्शन सोसायटी ऑङ्ग इंडियाच्या (थझडख) मध्य विभागाचे संचालक वनसंरक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक श्री. नितीन देसाई यांनीही नवतंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे
चोरटी शिकार आणि जंगलतोड रोखण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि संसाधने नाहीत, असे संबंधित सरकारी विभाग नेहमीच सांगतात. ते मान्य केले तरीही काही भ्रष्ट अधिकारी या प्रकारांना उत्तेजन देतात हे देखील तितकेच खरे आहे. संगणकीय नवतंत्रज्ञानाच्या अनेक ङ्गायद्यांपैकी पारदर्शकता हा एक मोठा ङ्गायदा आहे. ड्रोन्सद्वारे जंगलांचे निरीक्षण केल्याने व थेट संगणकीय नोंदी ठेवल्याने या पारदर्शकतेचा वापर होईल व वन्यजीवांना मोकळा श्वास घेता येईल अशी आशा करू!
(डॉ. दीपक शिकारपूर तंत्र उद्योजक, लेखक व सभासद आय टी टास्क ङ्गोर्स (महाराष्ट्र राज्य) म्हणून कार्यरत आहेत.)