वनहक्क कायद्याखाली सरकारकडे सहा तालुक्यातून ९७५८ दावे

0
201

वनहक्क कायद्याखाली राज्यातील सहा तालुक्यातून ९७५८ दावे राज्य सरकारकडे आलेले असून हे दावे जलदगतीने हातावेगळे करण्यासाठीची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे, असे महसूल मंत्री रोहन खंवटे व आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.

९७५८ राज्यांपैकी २७८२ दाव्यांसंबंधी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी करण्याचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले असल्याचे या मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ५०४ दाव्यांना वन व अन्य खात्यानी मंजुरी देऊन ते हातावेगळे केले आहेत.
शुक्रवारी महसूल खाते व आदिवासी कल्याण मंत्र्यांच्या हजेरीत वरील दोन्ही खात्यांसह अन्य संबंधीत खात्यांचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, यांच्यातील बैठकीत वनहक्क कायद्याखालील दाव्यांविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

या दाव्यांवर चर्चेसाठी ज्या ग्रामसभा आयोजित केल्या जातात त्या ग्रामसभांना ५० टक्के एवढी उपस्थिती असल्यास गणपूर्ती होऊ शकते. त्यामुळे ती व्हावी यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आल्याचे व त्यात सरकारला यश आल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

वाद नसलेल्या दावेदारांना
विनाविलंब सनदी
वर्षभरात खोतीगांव – काणकोण येथील ३२५ दावे हातावेगळे करण्यात आले. आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यावेळी म्हणाले की वन हक्क कायदा व दावे याविषयी आपल्या खात्याने गेले वर्षभर वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रात जाऊन जागृती घडवून आणण्याचे कार्य केले. वनहक्क कायदे व दावे ह्या संदर्भात वन खात्याची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असल्याचेही त्यानी यावेळी स्पष्ट केले. ज्या लोकांच्या दाव्यांविषयी वाद नाही व ज्यांना ते कोणत्याही अडचणीशिवाय देणे शक्य आहे अशा दावेदारांना विनाविलंब सनदी देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गावडे यानी स्पष्ट केले.

वन खाते तसेच अन्य खात्यांनी ५०४ दावे हातावेगळे केले आहेत. तर पुढील २-३ महिन्यांत आणखी ५०० दावे मंजूर होण्याची शक्यता महसूल मंत्री रोहन खंवटे व आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केली.