राज्यातील पॅरा शिक्षिकांना सेवेत कायम करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन त्वरित कामावर रुजू व्हावे, डी. एड. प्रशिक्षण पूर्ण करावे वगैरे अटीही सरकारने त्यांना घातल्या आहेत. मात्र, त्यांना त्या मान्य नाहीत असे दिसते. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सेवेत घेण्यात आलेल्या अशा पॅरा शिक्षिकांचा प्रश्न हा केवळ गोव्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात जटिल बनलेला आहे. गोव्यापासून झारखंडपर्यंत पॅरा शिक्षकांनी आपल्याला सेवेत नियमित करण्यात यावे या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन केले. काही ठिकाणी तर हे पॅरा शिक्षक न्यायालयातही गेले. समान काम – समान वेतन ही त्यांची मागणी राहिली आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ आपली सेवा झालेली असल्याने सेवेत नियमित करण्यात यावे व शिक्षकांची रिक्त पदे भरताना प्रथम आपला विचार त्याजागी करण्यात यावा अशी मागणी करीत झारखंडचे पॅरा शिक्षक न्यायालयात गेले आहेत. येत्या १२ डिसेंबरला त्यावर सुनावणी होणार आहे. बिहार, छत्तीसगढमध्ये पॅरा शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. गोव्यात पॅरा शिक्षिकांनी बर्‍याच काळापासून आंदोलन चालवलेले आहे. यापूर्वी भाजपा कार्यालयावर त्यांनी मुसंडी मारली होती, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीही त्यांनी घेराबंदी केली होती आणि आता तर ‘इफ्फी’ च्या काळात आंदोलनांना बंदी असताना त्यांनी विधानसभेवर धडक मारली. महिला कॉंग्रेसने या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवीत त्यात उडी घेतल्याने या आंदोलनाला आता राजकीय रंग मिळेल असे दिसते. आंदोलन चिघळण्यापूर्वी सरकारने या पॅरा शिक्षिकांना नियमित करण्याचे अभिवचन देऊन त्यातील हवा काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, परंतु ते घडले नाही. मुळात पॅरा शिक्षक ही संकल्पनाच चुकीची आहे. शिक्षकांच्या बाबतीत नियमित शिक्षक आणि पॅरा शिक्षक हा भेदभाव करणेच गैर आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने अशा निमशिक्षकांची भरती करून घेऊन शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र त्यातून भेदभावच होत आला. आपल्या देशात जेवढे लाभ शिक्षकांना मिळतात तेवढे इतर क्षेत्रांत क्वचितच मिळतात. भरपूर वेतन, भरपूर सुट्या यामुळे शिक्षकी पेशा म्हणजे चंगळ अशी समाजाची धारणा बनलेली आहे. परंतु विद्यार्थी घडवण्याची फार मोठी जबाबदारी खरे तर या शिक्षकांच्या शिरावर असते. केवळ शाळेच्या तासांपुरते पुस्तकी अध्यापन एवढेच या शिक्षकांकडून अपेक्षित नसते. आपल्या हाताखालून जाणार्‍या विद्यार्थ्यांपुढे आदर्श निर्माण करून त्याची समूळ जडणघडण करण्याची जबाबदारी त्याच्या शिरावर असते. जे शिक्षक अशी धडपड करतात ते तहहयात विद्यार्थ्यांच्या आदरास पात्र ठरतात. जे केवळ घड्याळाच्या काट्यावर नजर ठेवून अभ्यासक्रमापुरती आपली जबाबदारी मानतात, त्यांच्याविषयी विद्यार्थीवर्गात आदराची भावना राहात नाही. एखादा शिक्षक जेव्हा एक विद्यार्थी घडवतो, तेव्हा तो देशाचा एक भावी आधारस्तंभ घडवीत असतो. पुढे तोच विद्यार्थी त्याच्या कुटुंबावर त्या आदर्शांची जडणघडण करीत हा वारसा पुढे नेत असतो. अशा या उदात्त स्वरूपाच्या शिक्षकी पेशामध्ये पॅरा शिक्षकांसारख्या वा कंत्राटी शिक्षकांसारख्या संकल्पना लादून त्यांना वेठबिगारासारखे वापरून घेणे सर्वस्वी गैर आहे. त्याचा उचित सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. त्यामुळे पॅरा शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यासाठी हवे तसे वापरून घ्यायचे आणि शिक्षकांपेक्षा दुय्यम वागवायचे हे न्यायोचित नाही. म्हणूनच पॅरा शिक्षकांची सेवेत सामावून घेण्याची मागणी अनुचित म्हणता येणार नाही. जे लाभ शिक्षकांना दिले जातात ते आम्हालाही मिळाले पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये एकच अडसर आहे तो पात्रतेचा. जी पात्रता पूर्णवेळ शिक्षकाला लागू होते, ती पॅरा शिक्षकांपाशी नसल्याने आपली ही उणीव त्यांनी प्रशिक्षणाद्वारे भरून काढायला हवी आणि त्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची तशी संधी सरकारने द्यायला हवी. आपल्याला सेवेत नियमित करा, शिक्षकांना दिल्या जातात त्या सगळ्या सुविधा द्या असे म्हणणार्‍या पॅरा शिक्षिकांनी आपली शैक्षणिक पात्रता उंचावण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. केवळ आंदोलनाद्वारे ती गाठता येणार नाही. सरकार आणि पॅरा शिक्षिका या दोहोंनीही या विषयात सुवर्णमध्य गाठावाच लागेल. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल तर शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी पद्धती रद्दबातल करून कायमस्वरूपी पदभरतीची सक्ती शिक्षणसंस्थांना करणे असे उपाय करावेच लागतील. शिक्षक म्हणजे काही वेठबिगार नव्हे. वाट्टेल त्या कामाला शिक्षकांना जुंपायची प्रथाच आजवर पडली आहे, तीही संपुष्टात यायला हवी. समान काम – समान वेतन हे सरकारचे धोरण असायला हवे. पॅरा शिक्षिकांची आजवर झाली तेवढी उपेक्षा पुरे झाली. आता हा प्रश्न दोहोंनी सुवर्णमध्य गाठून निकाली काढायला हवा.
