वचने आणि आश्‍वासने

0
236

गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आतापावेतो प्रसिद्ध झाले आहेत. ते सगळे पाहिले, तर काही ठळक मुद्दे येत्या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येईल. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो रोजगाराचा. पाच वर्षांत पंचवीस हजार रोजगार निर्माण करण्याची ग्वाही भाजपा सरकारने दिली होती, परंतु चिंबल आयटी पार्क किंवा तुये इलेक्ट्रॉनिक्स सिटीसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यवाहीत येऊ शकले नाहीत. खास उल्लेखनीय ठरतील असे नवे रोजगारही राज्यात आले नाहीत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीमध्येही पुन्हा एकवार गोवा बेरोजगारमुक्त करण्याचे वचन सत्ताधारी भाजपाला द्यावे लागले आहे. इतर राजकीय पक्षांनाही रोजगाराच्या मुद्द्याची नोंद घ्यावी लागली आहे. या निवडणुकीत मतदान करणार असलेल्या तरुणाईची संख्या लक्षणीय आहे. साहजिकच या तरुणाईला आकृष्ट करणारे मुद्देही सर्वच राजकीय पक्षांनी स्पर्शिलेले दिसतात. शाळा – महाविद्यालयांमधून सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ युवकांना देण्याचे वायदे या पक्षांनी केलेले आहेत. युवावर्गाला आकृष्ट करण्यासाठी कॉंग्रेसने तर दरमहा पाच लीटर पेट्रोल देण्याची घोषणा करून टाकली आहे. गोव्याच्या राजकारणात कल्याणयोजनांचे एक पर्व २०१२ च्या निवडणुकीपासून सुरू झाले. या कल्याणयोजनांची आकर्षकता लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांना त्यासंदर्भात भरघोस आश्वासने देणे भाग पडलेले दिसते. आम आदमी पक्षानेदेखील या कल्याणयोजनांची रक्कम दुप्पट करण्याचे वचन मतदारांना दिले आहे. कॉंग्रेसने गृहआधार सारख्या योजनेचे मानधन वाढवण्याचे आणि या योजनांची सांगड महागाईशी घालण्याचे वचन दिले. वीज, पाणी, कचरा, रस्ते या मूलभूत सुविधांसंदर्भातही वचने सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिसतात. अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्यक अशा विविध समाजघटकांसाठीही राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांची काही कलमे आवर्जून खर्ची घातली आहेत. दारिद्य्ररेषेखालील मतदार हाही असाच आकृष्ट करावयाचा एक हक्काचा घटक असल्याने त्याच्यासाठी उदंड घोषणा विविध पक्षांनी केलेल्या आहेत. शेती, मच्छीमारी, पर्यटन, खाण व्यवसाय अशा विविध सामाजिक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र घोषणाही दिसून येतात. सत्ताधारी पक्षाचे अपयश चव्हाट्यावर आणणे हे विरोधकांचे कामच असते. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपाविरोधात रणांगणात उभ्या ठाकलेल्या सर्व पक्षांनी विद्यमान सरकावर आपल्या प्रचारमोहिमेतून टीकेची झोड उठवलेली दिसते. कॉंग्रेसचा भर सरकारच्या ‘यू टर्न’ वर आहे. सरकारमधून बाहेर पडलेल्या मगो पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात माध्यम प्रश्नाला चतुरपणे बगल दिली, त्याप्रमाणे भाजपानेही माध्यम, कॅसिनो आदी भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मुद्दे वगळले आहेत. याउलट गोवा सुरक्षा मंचाचा भर या मुुद्द्यांवर दिसतो. विविध राजकीय पक्षांचे हे जाहीरनामे पाहिले, तर त्या सर्वांमध्ये एक समान गोष्ट दिसून येते ती म्हणजे मतदारांना आकृष्ट करण्याची धडपड. त्यामुळे वचने देताना ती पूर्ण कशी करणार याबाबत स्पष्टता मात्र या जाहीरनाम्यांमधून क्वचितच दिसते. या वचनांच्या पूर्ततेसाठी महसूलनिर्मिती कशी होणार, राज्याच्या मूलभूत विकासाचा पाया कसा रचणार, प्रशासनामध्ये अधिक कार्यक्षमता कधी आणणार, भ्रष्टाचारावर अंकुश कसा आणणार यापेक्षा यंव करू, त्यंव करू, अमूक सवलती देऊ, तमूक फायदे देऊ अशा मोघम आश्वासनांची भरमारच अधिक दिसते. फक्त मतदारसंघनिहाय स्वतंत्र जाहीरनामे ही या निवडणुकीतील एक स्वागतार्ह बाब. निदान उमेदवार त्यामुळे मतदारांना जबाबदेही तरी राहतील!