लोकसभा निवडणुकीचा संसदेत बिगुल

• ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)

मोदींनी लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका हा विषय चर्चेत आणला आहे. निर्वाचन आयोगानेही तशी सूचना केली आहेच. एक सांसदीय समितीही त्या विषयावर विचार करीत आहे. मात्र एकत्रित निवडणुका घेणे कितपत शक्य होईल, हा फार मोठा प्रश्न आहे.

लोकसभेची आगामी निवडणूक २०१८ च्या अखेरीस मुदतीपूर्वी होते की, ठरल्याप्रमाणे मे २०१९ मध्ये होते हे आजच सांगता येत नसले तरी तिच्या प्रचाराचा बिगुल मात्र संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनातच वाजला आहे. अधिवेशनाला सध्या सुट्या आहेत. लवकरच उर्वरित अधिवेशन सुरू होईल त्यावेळी याचा अधिक प्रकर्षाने प्रत्यय येईलच. नव्या वर्षातील पहिलेच अधिवेशन असल्याने त्याच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींचे अभिभाषण अपरिहार्य होते. योगायोगाने नव्या राष्ट्रपतींचेही हे पहिलेच अभिभाषण होते. राष्ट्रपती जरी हे अभिभाषण करीत असले तरी प्रत्यक्षात ते सरकारनेच तयार करून दिलेले असते. तशी सांसदीय परंपराच आहे. त्यानुसार या भाषणाकडे पाहिल्यास मोदी सरकारच्या साडेतीन वर्षांच्या कामाचा त्यात उहापोह करण्यात आला आहे. त्यानंतर २०१८.१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केले. एकप्रकारे जेटलींचे हे या लोकसभेतील शेवटचे नियमित अंदाजपत्रक होते. कारण पुढचे अंदाजपत्रक हे वोट ऑन अकाऊंट म्हणजे हंगामी राहणार आहे.

प्रकरण इथेच थांबले असते तर कदाचित लोकसभा निवडणुकीचा निश्चित संकेत मिळालाही नसता, पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याच्या ठरावावर पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही सभागृहात केलेली भाषणे मात्र निवडणुकीचा निश्चित संकेत देऊन गेली. किंबहुना या तिन्ही गोष्टी म्हणजे निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभच म्हणावा लागेल. त्यात आणखी एका घटनेची भर टाकता येईल. ती म्हणजे मोदी यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखती. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी एकही पत्रकार परिषद तर घेतली नाहीच शिवाय एकदाही कुणा पत्रकाराला मुलाखत दिली नाही. त्यांच्या कारणांचा उहापोह करण्याचे हे स्थान नाही. फक्त वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हा उल्लेख केला आहे. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी ए.एन.आय. या वृत्तसंस्थेला त्यांनी मुलाखत दिली होती व तीच इतर सर्वांनी वापरली होती. यावेळच्या दोन्ही जवळजवळ सारख्याच मुलाखतींमधूनही त्यांनी जणू निवडणूक प्रचाराचा नारळच फोडला आहे. त्याचा विस्तारित प्रकार म्हणजे संसदेतील वरील घडामोडी.

या घडामोडींनी मोदींनी दोन गोष्टी साधल्या आहेत. एक म्हणजे त्यांनी आपल्या विरोधकांना लोकसभेच्या मध्यावधीबाबत संभ्रमात टाकले आहे आणि दुसरा म्हणजे निवडणूक जेव्हा केव्हा होईल ती होवो, पण आपल्या प्रचाराची दिशा कोणती राहील हेही त्यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले आहे.

मोदी यांनी गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका हा विषय चर्चेत आणला आहे. निर्वाचन आयोगानेही तशी सूचना केली आहेच. एक सांसदीय समितीही त्या विषयावर विचार करीत आहे. एकत्रित निवडणुका घेणे कितपत शक्य होईल हा फार मोठा प्रश्न आहे, पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात त्याचा समावेश करून आपण त्याबाबत किती गंभीर आहोत हे त्यांनी सूचित केले आहे. विरोधकांना अचानक खिंडीत गाठण्यात ते माहीर आहेतच. त्यामुळे देशात असे वातावरण निर्माण झाले आहे की, येत्या डिसेंबरमध्ये होणार्‍या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या विधानसभांसोबतच ते लोकसभेची निवडणूकही घेतील. त्याच वेळी महाराष्ट्र, हरयाणा आदी भाजपाशासित राज्यातही ते विधानसभा निवडणुकी घेऊ शकतात. सर्व राज्यांच्या होतील तेव्हा होवोत, जास्तीत जास्त राज्यांतील विधानसभा निवडणुकी घेऊन ‘जे बोलेल ते करेल’ या आपल्या प्रतिमेला ते उजाळा देऊ शकतील अशी भावना विरोधकांमध्ये निर्माण करण्याची त्यांची रणनीती असेल तर ते अशक्य नाही. त्या स्थितीत विरोधकांना तयारी करायला पुरेसा वेळ मिळणार नाही, असाही त्यामागे विचार असू शकतो.

सामान्यत: अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनात्मक चर्चा ही एक सांसदीय परंपरा आहे. सामान्यत: विरोधी पक्ष सरकारच्या धोरणांबाबत साधकबाधक चर्चा करतात व तो प्रस्ताव एकमताने संमत होतो. फक्त गतवर्षीच माकपा नेते सीताराम येच्युरी यांनी धन्यवाद प्रस्तावाला राज्यसभेत एक दुरुस्ती सुचविली व राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत नसल्याने ती मंजूरही झाली. यावर्षी चर्चेला उत्तर देण्यासाठी केलेली भाषणे मोदींना औपचारिकता पूर्ण करणारी ठेवता आली असती, पण त्यांनी दोन्ही सभागृहात केलेली भाषणे तर पूर्णपणे राजकीयच होती व ती त्यांनी हेतूपूर्वक केली. मात्र, त्यासाठी त्यांना दोष देण्याऐवजी कॉंग्रेस पक्षालाच दोषी ठरविले पाहिजे. या संदर्भात कॉंग्रेसची स्थिती तर ‘आ बैल मुझे मार’ अशीच झाली आहे. गुजरात विधानसभा आणि राजस्थानातील पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे आपले आक्रमण अधिक तीव्र करण्यासाठी अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा उपयोग करुन घेण्याचे कॉंग्रेसने ठरविले असेल तर ते स्वाभाविकच आहे, पण आपला डाव मोदी आपल्यावरच उलटवू शकतात याचा अंदाज तिला आला नाही. एक तर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच कॉंग्रेस पक्ष दोन्ही सभागृहात आक्रमक होता. स्थगन प्रस्तावसूचना, घोषणाबाजी आदी मार्गांनी तो आपला रोष प्रकटही करीत होता. धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देणार हे कळल्यानंतर तर मोदींना भाषणच करु द्यायचे नाही, असे त्याने ठरविले. घोषणांच्या दणदणाटात ते हाणून पाडायचे अशी व्यूहरचना आखण्यात आली. मोदींनाही त्याची पूर्वकल्पना आलीच होती. त्यामुळे राजकीय खेळीला त्याच पध्दतीने तोंड देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व त्याची अंमलबजावणीही केली. आपले उत्तराचे भाषण हे सांसदीय प्रणालीला अपेक्षित असलेले भाषण नाही हे न कळण्याइतपत मोदी बावळे निश्चितच नाहीत. कॉंग्रेसला वाटले असेल की, घोषणाबाजीमुळे मोदी हतोत्साहित होतील, पण त्यांचा तो भ्रम होता हे मोदींनी आपल्या भाषणातून दाखवून दिले. उद्या खरोखरच मध्यावधी निवडणूक झाली तर आपले प्रत्याक्रमण कसे राहील हेच जणू त्यांनी आपल्या भाषणातून दाखवून दिले. वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीतील माहितीचाच त्यांनी या भाषणांमध्येही वापर केला, पण त्याला आक्रमणाची अशी काही जोड दिली कीं, ते निवडणूक प्रचारातील भाषणच वाटावे. यत्किंचितही न डगमगता त्यांनी लोकसभा गाजविली.

राज्यसभेत तर त्यांनी कमालच केली. तेथेही घोषणाबाजी होतच होती पण ती लोकसभेच्या प्रमाणात कमी होती. अर्थात ती उणीव कॉंग्रेसच्याच खासदार रेणुका चौधरी यांनी भरुन काढली. कदाचित पक्षाच्या रणनीतीनुसारच त्यांनी ते छद्मी वा विकट हास्य केले असेल, पण मोदी त्याला कसे उत्तर देऊ शकतात याबाबतचा त्यांचा अंदाज चुकला. चर्चेत कॉंग्रेस सदस्यांनी असा आरोप केला होता की, मोदी सरकार आमच्याच योजना नाव बदलवून लोकांसमोर आणत आहे. तो खोडून काढण्यासाठी कॉंग्रेसच्या ‘आधार’ या आवडत्या कार्यक्रमाचे सूतोवाच वाजपेयींच्या काळात तेव्हाचे गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिलेल्या उत्तरात असल्याचे ते सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत होते. प्रश्नाची तारीख, प्रश्न विचारणारे त्यावेळच्या सभागृहाचे सदस्य असलेल्या सभापती वेंकय्या नायडूंचे नाव आदी तपशील सांगितल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याची संधीच त्यांनी कुणाला दिली नाही. तेव्हा रेणुका चौधरी विचित्र पध्दतीने मोठमोठ्याने हसत होत्या. मी त्यावेळी राज्यसभेचे थेट प्रसारण पाहत होतो. त्या मला दिसल्या नाहीत, पण त्यांच्या हसण्याचे आवाज ऐकून कुणी तरी महिला सदस्य वेडाचा झटका आल्यासारख्या हसत आहेत असे मला वाटत होते. त्या रेणुका चौधरी होत्या हे नंतरच्या विवादावरुन कळले. नेमक्या या ठिकाणी मोदींची अचूक समयसूचकता सिध्द झाली. त्यांनी शूर्पणखा वा अन्य कुणाच्या नावाचा अवाक्षरानेही उल्लेख केला नाही. फक्त रामायण मालिकेचा उल्लेख केला आणि सभागृहातील ते हास्य रामायण मालिकेतील कुणा महिलेचे असेल याचा संकेत तेवढा दिला. त्यामुळे अख्खा कॉंग्रेस पक्ष अक्षरश: गलितगात्र झाला. स्वत: रेणुका चौधरींनाही त्यावर कसे व्यक्त व्हावे हे काही काळ कळलेच नाही. नंतर त्यांनी उसने अवसान आणण्याचा प्रयत्न जरुर केला, पण शेवटी ‘बुंदोंसे गयी वह हौदोसे नही आती’ हेच खरे ठरले.
या दोन्ही भाषणातून मोदींनी ‘मी तुम्हाला घाबरत तर नाहीच उलट पुरून उरू शकतो’ असा कडक संदेश दिला. बरे त्यांच्या भाषणात नुसतेच शब्दसौष्ठव नसते. ते नेहमीच अचूक संदर्भांचा योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी वापर करतात. जे पुरावे सादर करतात त्याबद्दल शंका उत्पन्न करायला कुठे वावच ठेवत नाहीत. नावानिशी, तारीखवार, स्थानासह माहिती त्यांच्याजवळ तयार असते. त्यामुळे त्यांना कुणी आव्हानही देऊ शकत नाही. मोदींनी दोन्ही भाषणातून आपल्या या शैलीचा विरोधकांना फार स्पष्टपणे परिचय करुन दिला. त्यामुळे मोदींपुढे राहुल गांधी लोकांना केविलवाणे वाटले असतील तर ते नवल ठरणार नाही. आपल्यापुढे राहुल पासंगालाही पुरु शकत नाहीत असा संदेशच जणू त्यांनी या सर्व घटनांमधून देशाला दिला. तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोचविण्यासाठी भाजपाचे पक्ष संघटन आणि कार्यकर्ते कितपत यशस्वी होतात हा मात्र एक लाखमोलाचा प्रश्न आहे.