लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ धोक्यात!

0
435
  • शंभू भाऊ बांदेकर

पुनश्‍च लोकशाहीचा तिसरा आधारस्तंभ धोक्यात येऊ पाहत आहे. यावेळचे म्हणणे तर सरन्यायाधीशांवरच बेतले आहे. न्यायदेवता आंधळी नाही, ती भारतीय लोकशाहीकडे डोळसपणे पाहत आहे, हे पटवून देण्यासाठी ठोस व महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवावी लागेल.

एखाद्या राजकीय पक्षातील नेत्याने किंवा कार्यकर्त्याने पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या नेतृत्वावर गंभीर आरोप करून खळबळ माजवणे हे आता भारतीय लोकशाहीचे जणू अविभाज्य अंग होऊ लागले आहे; पण आता सर्वोच्च न्यायालयातील सन्माननीय न्यायमूर्तींनी पुढे येऊन पत्रकार परिषदेचा मार्ग चोखाळून सरन्यायाधिशांवर जे गंभीर आरोप केले आहेत, त्यामुळे भारतीय लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेचा सामान्यांपासून असामान्यांपर्यंतचा विश्वास ढळू पाहत आहे की काय असे गंभीर वातावरण देशात निर्माण झाले आहे.

न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांना सविस्तर पत्र लिहून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर व अलीकडच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी दिलेल्या काही न्यायनिर्णयांवर गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदविले आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ठासून सांगितले की, माननीय सरन्यायाधीशांना अनेकवेळा प्रत्यक्ष भेटून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली; परंतु त्यांना आमचे म्हणणे पटवून देण्यास आम्हाला यश आले नाही. त्यामुळे हा विषय देशाच्या जनतेच्या दरबारात मांडण्यासाठी सरन्यायाधीशांना सादर करण्यात आलेले पत्र या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार माध्यमांना प्रसिद्धीसाठी उपलब्ध करून दिले. यामुळे देशात उलटसुलट प्रतिक्रियांना सुरुवात झाली आहे.

माझ्या पुणे येथील वास्तव्यात यासंबंधी मला ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन यांची यासंबंधीची प्रतिक्रिया ऐकू आली. श्री. वरदराजन हे केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट (मुंबई) आणि साधना ट्रस्टच्या वतीने महाराष्ट्र फाऊंडेशन (अमेरिका) साहित्य व समाजकार्य पुरस्कार वितरण समारंभात बोलताना म्हणाले की,‘देशात सद्यपरिस्थितीत लोकशाही विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांवर टाच आणण्याचा प्रयत्न होत आहे व अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधिशांनी पुढे येत प्रसारमाध्यमांसमोर ज्या प्रकारे आपली भूमिका मांडली ती अभिनंदनीय आहे. या न्यायाधीशांचे प्रश्‍न समजून घेत ते कोणाकडे इशारा करताहेत याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया तर फारच बोलकी आहे. ते म्हणाले, ‘न्यायदेवतेवर विश्वास ठेवायचा की नाही असाच प्रश्‍न लोकांना पडला आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये. न्यायव्यवस्थेला तिचे काम करू द्यावे. तिला मुकीबहिरी करू नये. ज्या न्यायाधीशांनी पुढाकार घेतला त्यांचे कौतुक आहे. त्यांच्यावर कदाचित कारवाई होईलही; पण ही कारवाई न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवायचा की नाही असाच प्रश्‍न निर्माण करणार आहे.’

सरन्यायाधीशांवरील आरोपांबाबत तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पुढाकार घेतल्याचे दिसते. कौन्सिलच्या सात सदस्यीय शिष्टमंडळाने नुकतीच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची भेट घेऊन हा संघर्ष संपुष्टात आणण्याचे आवाहन केले आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांच्यासह ४ निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून हा वाद न्यायालयानेच मिटवावा अशी मागणी केली आहे.

एकूण चार न्यायाधीशांच्या आरोपांकडे पाहता सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांच्यावर प्रशासकीय अकार्यक्षमता, पक्षपात, न्यायव्यवस्थेच्या कामात ढवळाढवळ, राजकीय श्रेष्ठींना खूष करण्यासाठी घेतलेले अनेक प्रशासकीय निर्णय आणि महत्त्वाच्या राजकीय खटल्यांची सुनावणी वरिष्ठ न्यायमूर्तींकडे न सोपविता आपल्या मर्जीतील नव्या न्यायमूर्तींकडे सुपूर्द करणे अशा गंभीर स्वरुपाचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे यावर कसा काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणे साहजिकच आहे.

तसे पाहता न्यायमूर्तींची ही खळबळ माजवणारी देशातील दुसरी पत्रकार परिषद आहे. २८ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या. शरद मनोहर यांनी अशीच पत्रकार परिषद घेऊन मुंबईतील अनधिकृत झोपड्या पाडण्यासंबंधाने आवाज उठविला होता. तेथील अनधिकृत झोपड्यांतील मतदारांच्या मतांवर निवडून आलेले आमदार अधिकृत, कायदेशीर घरांमध्ये राहणार्‍या मुंबईकरांच्या डोक्यावर बसतील असे सुनावणीच्यावेळी चार-पाच वेळा सांगूनही त्याचा परिणाम होत नाही म्हणून मग पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे जनता दरबारात मांडले होते. आता पुनश्‍च लोकशाहीचा तिसरा आधारस्तंभ धोक्यात येऊ पाहत आहे. यावेळचे म्हणणे तर सरन्यायाधीशांवरच बेतले आहे. न्यायदेवता आंधळी नाही, ती भारतीय लोकशाहीकडे डोळसपणे पाहत आहे, हे पटवून देण्यासाठी ठोस व महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवावी लागेल.