- देवेश कु.कडकडे (डिचोली)
माझे वडील स्व. कुसुमाकर कडकडे १९६३ साली डिचोली मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांनी निवडणुकीतील एक आठवण सांगितली होती. त्याना पक्षाने निवडणूक खर्चासाठी दोन हजार रुपये दिले होते. त्यातील बाराशे रुपये खर्च होऊन उर्वरित आठशे रुपये त्यांनी मगो पक्षाकडे परत केले होते.
गेल्या दोन दशकांपासून राजकारणात उबग येण्यासारख्या घटना घडत आहेत. विविध पक्षांच्या अजब कारनाम्यांमुळे जनता हवालदिल झाली आहे. सत्ता आली की पक्षात कमालीची घमेंड येते. सत्तेच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो, ही ती पहिली घमेंड. दुसरी आपल्या मित्रपक्षांना काडीचीही किंमत न देणे आणि विरोधी पक्षाला किस झाड की पत्ती मानणे. लोकशाहीत विरोधी पक्षाला आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याची दखल घेऊन सत्ताधारी पक्षाने आपले काय चुकले याचे आत्मपरीक्षण करून आपल्या कामात सुधारणा घडविणे अपेक्षित असते. निवडणुकीत होणारे व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप त्रिशंकू अवस्थेत घोडेबाजाराला येणारे महत्त्व यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदे लोकशाही राखण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आली आहेत. राजकीय पक्ष सत्ताप्राप्तीसाठी अशा पदांचा दुरुपयोग करणार नाहीत, अशी घटनाकरांची अपेक्षा असल्याने या पदांच्या अधिकाराच्या नियमावलीचा गंभीर विचार झाला नाही. आजही अशा विस्कळीत आणि अपुर्‍या तरतुदी घटनेत अनेक ठिकाणी आहेत. त्यांचा गैरफायदा प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाकडून घेतला जातो.
राष्ट्रपती हा देशाचा आणि राज्यपाल हा राज्याचा प्रथम नागरिक असला तरी स्वतंत्र रूपाने कधीही निर्णय घेऊ शकत नाही. आपल्याशी एकनिष्ठ असलेली व्यक्ती राज्यपाल नेमण्याची प्रथा पडली आहे. राज्यपाल हे बाहुले असल्यामुळे ते केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत असते. वास्तविक राज्यपालांची नियुक्ती ५ वर्षांसाठी केली जाते. परंतु राष्ट्रपती त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी त्यांना हटवू शकतात. या आधारावर केंद्रात सत्ता बदल होताच एकतर राज्यपालांना राजीनामा देण्यास प्रवृत्त केले जाते, नाहीतर त्यांची हकालपट्टी केली जाते. हे सर्व पक्षांच्या सरकारामध्ये अनेक वर्षांपासून चालू आहे. राज्यपालपद हे केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये तटस्थपणे काम करण्याचा दुवा मानला तरी आतता ते पद एक राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जाते. आपला माणूस असलेला राज्यपाल कठीण काळी मदतीला येतील हा दृढ विश्‍वास असतो. राज्यपालांना हाताशी धरून उलटेसुलटे मुद्दे स्वतःला सोयीचे बनवून सत्ता मिळवता येते. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याची कला आत्मसात करून कायद्यातून पळवाटा शोधून हवा तसा गोंधळ घालता येतो. अशा हस्तकांमुळे कायदा, नीतीमत्ता, तत्त्वे कवडीमोल ठरतात.
मध्यंतरी राष्ट्रपती हा दलित समाजाचा होणार यावर देशभरात मोठी चर्चा घडत होती. तेव्हा राष्ट्रपती कोणीही झाला तरी काहीही फरक पडत नाही असे खोचक, परंतु वस्तुस्थितीजन्य विधान राज ठाकरेंनी केले होते. राज्यपालपद म्हणजे राजकीय नसबंदी केलेली व्यक्ती, असेही या पदाचे वर्णन केले जाते. त्या व्यक्तीची उतारवयात केलेली ऐषाराम आणि सुखसुविधांची जंगी सोय, कमीत कमी काम आणि सर्वांत जास्त पगार अशी एक नोकरीच जी केंद्र सरकारची कृपादृष्टी राखून टिकवायची. सरकारने लिहून दिलेली भाषणे वाचून दाखवणे, सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणणारी विधाने न करणे, त्यांची यथाशक्ती सेवा बजावणे हीच त्यांच्या पदाची इतिकर्तव्यता असते. अनेक राज्यांत विरोधी पक्षाचे नेते सत्ताधार्‍यांविरोधात राज्यपालांकडे लेखी निवेदन देतात, मात्र शेवटी राज्यपाल विरोधी पक्षाच्या तोंडाला अप्रत्यक्षपणे पानेच पुसतात. तरीही हा नाटकीपणा चालूच असतो. लोकशाहीच्या नावाखाली हा निव्वळ भाबडेपणा आहे. घटनात्मक पेचप्रसंगातून राज्यपालाने पक्षपाती नव्हे, तर निःपक्षपणे घटनेचा आणि त्याचबरोबर पदाचा आणि संकेताचा आदर करावा आणि त्याला सूचक असा निर्णय द्यावा अशी माफक अपेक्षा असते.
आपला पक्ष सत्तेसाठी राजकारण करीत नाही. जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन समाजकारण करण्यासाठी राजकारण करतो, असा दावा प्रत्येक पक्ष करतो. मात्र आज सर्व पक्षांचे उद्दीष्ट, अखेर सत्ताप्राप्तीसाठी असते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. एकदा निवडणुका झाल्या की लोकमताची पर्वा राहत नाही. सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता असे सत्ता मिळवण्याचे स्वरुप बनले आहे. आज प्रत्येक पक्ष सत्तेसाठी तडजोडीचे राजकारण करीत आहे. आपल्याला हवा तसा अर्थ काढून सत्तेची पायरी गाठण्यासाठी चढाओढ चालली आहे. सत्ता हे राजकीय पक्षांचे पहिले सूत्र असून ती अधिक बळकट करण्यासाठी निरनिराळ्या सरकारी-निमसरकारी, बिगर सरकारी संस्थांत आपली माणसे नेमून त्यांच्या हुकूमतीच्या बळावर आपल्या सत्तेचे जाळे घट्ट विणले जाते.
अनेक राज्यांत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सतत संघर्ष चालू असतो. सर्वांत जास्त राज्यपालांच्या उचापती आणि करामती गोव्यामध्ये पाहायला मिळाल्या. केंद्रात सत्ता बदल होताच कॉंग्रेस आणि भाजपने या तंत्राचा वापर करून सत्ता हस्तगत केली. राज्यपालांच्या निर्णयावर अनेकदा वाद होऊनही कोणत्याही राजकीय पक्षांनी असले वाद टाळण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकाराची नियमावली बनवण्याची आवश्यकता विचारात घेतली नाही, कारण आज राजकीय नेत्यांमध्ये सत्तेची धुंदी इतकी डोक्यात गेली आहे की, सत्ता रोखण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असते. त्यामुळे हे भविष्यात असेच चालू राहणार. फक्त पक्ष बदलत राहणार.
शेवटी या विषयावर कितीही काथ्याकुट केला तरी या सर्व घटनांचा केंद्रबिंदू आहे तो जनतेच्या विश्‍वासाने दिलेल्या मतांवर निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी. घोडेबाजार का होतो? निवडून आलेले पक्षाचे आमदार-खासदार त्यांच्या पक्षाशी प्रामाणिक राहायला हवेत. मतदारांशी प्रतारणा करता कामा नये, ही तत्त्वे पाळली तर अशा घटनांना पायाबंद बसेल. सध्या पैशांच्या माध्यमातून आमदार – खासदारांना विकत घेता येते, हा समज दृढ होत चालला आहे. शेकडो आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यासाठी आणि एका आमदाराची किंमत १०० कोटी पर्यंत लावणार्‍या या पक्षांकडे एवढा पैसा येतो कुठून? देशाची अर्धी लोकसंख्या उपाशी असताना आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित असताना आपले राजकीय पक्ष भलतेच श्रीमंत आहेत. कायद्याची भाषा बोलून फुशारकी मारणारे पक्ष सत्तेच्या बळावर लोकशाहीला काळीमा फासायचा आततायीपणा करतात तेही उजळ माथ्याने, यासारखे दुर्दैव कोणते?
माझे वडील स्व. कुसुमाकर कडकडे १९६३ साली डिचोली मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांनी निवडणुकीतील एक आठवण सांगितली होती. त्याना पक्षाने निवडणूक खर्चासाठी दोन हजार रुपये दिले होते. त्यातील बाराशे रुपये खर्च होऊन उर्वरित आठशे रुपये त्यांनी मगो पक्षाकडे परत सुपूर्द केले होते. अर्थात अनेक उमेदवारांची तेव्हाची मानसिकता अशीच होती. साहजिकच तेव्हाच्या आणि आताच्या काळात जमीन – अस्मानाचा फरक आहे. त्या काळातील राजकीय नीतीमत्ता आणि पक्षीय तत्त्वे इतिहासजमा झाली आहेत. आपल्या कोकणी भाषेत एक म्हण आहे, ती येथे लागू पडते- ते पदेर गेले आणि ते उणेही गेले!
