- ऍड. प्रदीप उमप
देशभरातील न्यायालयांमध्ये साडेतीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात सामंजस्याने निकाली निघू शकतील, अशा असंख्य प्रकरणांचा समावेश असतो. छोटे-मोठे वाद, महसुली आणि कौटुंबिक प्रकरणे लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून निकाली काढणे शक्य झाल्यास न्यायालयांवरील बोजा कमी होईल. लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून एकाच दिवसात ६१ हजार प्रकरणे निकाली निघाल्याची राजस्थानातील घटना यासाठीच महत्त्वपूर्ण ठरते.
लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून एकाच दिवसात ६१ हजार प्रकरणे निकाली निघण्याची सकारात्मक घटना राजस्थानात घडला. सामंजस्याने तंटे मिटवून न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणार्‍या प्रकरणांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वपूर्ण ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने लोकन्यायालयांचे आयोजन होऊ लागले आणि त्याचा सकारात्मक परिणामही आता दिसून येऊ लागला आहे.
अशा प्रकारच्या लोकन्यायालयांचे आयोजन राज्यांच्या विधी सेवा प्राधिकरणामार्ङ्गत वारंवार आयोजित केली जात असून, हाच शिरस्ता कायम राहिल्यास विविध न्यायालयांमध्ये पडून असलेला लाखो प्रकरणांचा ढिगारा हलका होण्यास मदत होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये सुमारे साडेतीन कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिडकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार, देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ३ कोटी १२ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून, यातील ३ लाख ८६ हजार खटले तर सुमारे वीस ते तीस वर्षांपूर्वीचे आहेत. याच कारणामुळे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या ९३ तर कनिष्ठ न्यायालयांत २७७३ नव्याने निर्माण केल्या जाव्यात अशी शिङ्गारस केंद्र सरकारला केली होती.
देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये आजमितीस विचाराधीन प्रकरणांचे ढिगारे साचले आहेत. परंतु न्याय मिळण्यास कितीही विलंब लागत असला तरी नागरिकांचा देशातील न्यायव्यवस्थेवर गाढ विश्‍वास आहे. जॉली एलएलबी-२ या चित्रपटातील शेवटच्या दृश्यात न्यायाधीश हीच बाब अधोरेखित करताना दिसतात. ज्युडिशियल ग्रिडच्या अहवालानुसार तसेच संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, देशात प्रलंबित असलेली साडेतीन कोटी प्रकरणे हा चिंतेचा विषय आहे. यातील बहुतेक प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात सामंजस्याने तडजोड करता येऊ शकते. वाहतूक पोलिसांनी केलेला दंड, बँकांच्या कर्जवसुलीची प्रकरणे, कौटुंबिक विवाद, चेक बाउन्स झाल्याची प्रकरणे अशा छोट्या-मोठ्या घटनांसंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली जात असल्यामुळे न्यायालयांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडतो. या पार्श्‍वभूमीवर, लोकन्यायालयाची मोहीम राबवून अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे प्रयत्न उल्लेखनीय ठरतात.
लोकन्यायालयात निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांविषयी अपील करता येत नाही, ही एक चांगली बाजू आहे. कारण अपिलांवर अपिले करून प्रकरण या न्यायालयातून त्या न्यायालयात ङ्गिरत राहते आणि न्यायालयांवरील कामकाजाचा बोजा वाढतो. वादाचा निपटारा दहा-दहा वर्षे न झाल्यामुळे तक्रारदारालाही आपली ङ्गसवणूक होत असल्यासारखे वाटते. अर्थात, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असतो.
न्यायालयांच्या संगणकीकरणामुळे प्रकरणाची तारीख, स्थिती आणि अन्य माहिती तातडीने उपलब्ध करून दिली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला किमान ही माहिती घेण्यासाठी तरी न्यायालयात खेटे घालावे लागत नाहीत. परंतु न्यायाधीशांच्या अपुर्‍या संख्येची अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. आपल्या देशात सुमारे १४ हजार कनिष्ठ न्यायालये आहेत. तसेच २४ उच्च न्यायालये आणि त्यांची ३०० खंडपीठे कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ पीठांकडून २९ न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे. देशातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय खूपच गंभीर असून, लोकन्यायालयाची मोहीम सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे.
लोकन्यायालयात ६१ हजार प्रकरणांचा निपटारा एकाच दिवसात होण्याची घटना महत्त्वाची अशासाठी आहे की, या लोकअदालतींमध्ये १९७० पासूनची म्हणजे सुमारे ५० वर्षे जुनी प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने निकाली निघाली. त्याचप्रमाणे १९८९ पासून प्रलंबित असलेल्या अनेक खटल्यांमध्येही राजीखुशीने तडजोडी झाल्या. ६१ हजार प्रकरणांव्यतिरिक्त प्री-लिटिगेशनची १० हजार प्रकरणेही निकाली काढण्यात आली.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याची प्रकरणे, किरकोळ विवाद, महसुली प्रकरणे, पेमेन्ट म्हणून दिले गेलेले चेक बाऊन्स होण्याची प्रकरणे अशा छोट्या-मोठ्या खटल्यांचे निराकरण लोकन्यायालयांमध्ये सामंजस्याने आणि तडजोडीने होत असल्यामुळे लोकन्यायालयांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण ठरते. हुंडा आणि पती-पत्नीमधील कलहांची प्रकरणे तर अधिक सुलभतेने निकाली काढता येऊ शकतात, कारण अशी प्रकरणे वादी-प्रतिवादी यांच्यादरम्यानची असोत वा वादी विरुद्ध सरकार अशी असोत, दोन्ही पक्षांना अशी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघावीत असे वाटत असते. त्यामुळे न्यायालयांवरील कमी महत्त्वाच्या प्रकरणांचे ओझेही कमी होऊ शकते. म्हणूनच लोकन्यायालयाच्या मोहिमेला प्रोत्साहित करणे आवश्यक ठरते. जागोजागी लोकन्यायालयांचे आयोजन करून या प्रकारच्या मोहिमेचा अधिकाधिक प्रचार आणि प्रसार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
