– दत्ता भि. नाईक
चीनच्या झिंझियांग- ग्वादर मार्गाचे स्वप्न धुळीस मिळवायचे असेल तर एकतर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर भारताला मिळाले पाहिजे, नाहीतर बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून फुटून निघाले पाहिजे हे समजण्याइतकी राजकीय परिपक्वता श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याजवळ आहेच.
आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय इतिहासात लाल किल्ल्याचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. तोमरवंशीयांचा हा किल्ला पृथ्वीराज चौहानच्या हातून आक्रमक परकीयांच्या हातात गेला तरीही त्याचे महत्त्व कमी झाले नाही. मोगलांनी या किल्ल्याची डागडुजी केली व तेथूनच राजकीय सूत्रे हलवण्यास सुरुवात केली. जनतेच्या सतत होणार्‍या उठावामुळे त्यांना आपली राजधानी कधी आग्रा तर कधी फतेहपूर-सिक्री येथे हलवावी लागली. तरीही लाल किल्ल्याचे महत्त्व कमी झाले नाही. दि. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या पहिल्या ठोक्याला दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरला व भारतीय तिरंगा फडकवला गेला तेव्हा देशाचे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी भावनाविवश होऊन जोशपूर्ण भाषण केले होते. याच परंपरेनुसार दर स्वातंत्र्यदिनाच्या समारोहात प्रधानमंत्र्यांनी भाषण करण्याची परंपरा सुरू झाली. याच परंपरेनुसार देशाचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांचे जवळ-जवळ दीड तास एवढ्या अवधीचे भाषण झाले. त्यात त्यांनी सरकारने पूर्ण केलेली कामे, देशाची विविध क्षेत्रांत चालू असलेली विकासयात्रा यांचे सविस्तर विवेचन केले. याच भाषणात त्यांनी परराष्ट्र विषयात बोलताना पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले. त्यामुळे देशात त्यांचे कौतुक व टीका यांचे एक मोहोळ उठले. काही अडगळीत पडलेल्या विषयांना पुन्हा एकदा चालना मिळाली.
पाकिस्तानचे विभाजन व्हावे
स्वातंत्र्यदिनाच्या तीन दिवस पूर्वी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. जम्मू-काश्मीर राज्यात पाकिस्तानकडून आंतकवादाला मिळणारे प्रोत्साहन हा प्रमुख विषय होता. दगडफेक करणारे आंदोलनकर्ते, त्यात बुर्‍हान वानी हा हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर ठार झाल्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हे बैठकीसमोरील मुख्य विषय होते. यावेळी प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बलुचिस्तान या आपल्याच प्रदेशातील जनतेवर पाकिस्तान ज्या पद्धतीने लढाऊ विमानांचा वापर करून बॉम्बहल्ले करते व पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिकांवर ज्या पद्धतीने अत्याचार केले जातात’ याचे वर्णन केले होते. याचा परिणाम म्हणून जगभर पसरलेल्या बलुच स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी तसेच गिलगिट, बाल्टीस्तान व पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील अत्याचारग्रस्त जनतेच्या नेत्यांनी श्री. नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले होते. अतिशय महत्त्वाची नोंद घेण्यासारखी घटना म्हणजे वर्ल्ड ब्लीच फोरमच्या अध्यक्षा नाएला कादरी यांनी भारताचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासाठी युनोत आवाज उठवावा असे आवाहन केले होते. ज्या पद्धतीने या स्वातंत्र्यप्रिय लोकांच्या संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला त्यांचा त्यांनी आपल्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात उल्लेख केला. याबद्दल केलेला आपला गौरव हा व्यक्तीचा नसून तो या देशातील सव्वाशे कोटी जनतेचा गौरव असल्याचे वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले.
पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर हा संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या करारानुसार भारताचा भाग आहेच, याशिवाय संसदेने हा प्रदेश भारताचा भाग असल्याचा ठराव केलेला आहे. यामुळे घटनात्मक व संसदीय या दोन्ही प्रणालींनुसार संपूर्ण काश्मीर हा भारताचा भाग आहे. तसे असले तरीही आतापर्यंत इतक्या महत्त्वाच्या प्रसंगी असा विषय काढला गेलेला नव्हता. हा प्रदेश आपला आहे म्हणणे वेगळे व तेथील मानवाधिकारांवर चर्चा करणे वेगळे. गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील मानवाधिकारांविषयी चिंता व्यक्त करून एका परीने तेथील जनतेला तुम्ही भारतीय आहात असा संदेश दिला गेलेला आहे. त्याबरोबर बलुचिस्तानमधील जनतेवर होणार्‍या अत्याचारांच्या उल्लेखामुळे दुसराच मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की, भारत-पाकिस्तानच्या अंतर्गत व्यवहारात लक्ष घालण्यास तयार आहे व पाकिस्तानचे दुसरे विभाजन व्हावे असे या देशाला वाटते.
हॉस्पिटलमध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट
गिलगिट- बाल्टिस्तान हे पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरचे अफगाणीस्तान सीमेवरचे प्रांत आहेत. शनिवार दि. १३ ऑगस्ट रोजी गिलगिट येथे या प्रांतातील लोकांनी रस्त्यावर येऊन पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचाराविरुद्ध निदर्शने केली. यावेळी जमलेले लोक ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’च्या घोषणा देत होते. तेथील आवामी कामगार पक्षाचे नेते बाबाजान यांच्यासह पाचशेच्या वर आंदोलकांना अटक करण्यात आली. या भागात सुरू करण्यात आलेले पोलीस स्टेशन लोकांचे रक्षण करण्यासाठी नसून जबरदस्तीने पैसा वसूल करण्याचे काम पोलीस व सैनिक करतात असे तेथील जनतेचे म्हणणे आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या आशियाई विभागाने याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे एक निवेदनही जारी केलेले आहे.
बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी क्वेटा येथे सरकारी हॉस्पिटलात घडवून आणलेल्या आत्मघाती स्फोटामुळे मानवाधिकारांच्या हननाची चर्चा पुन्हा एकदा सर्वत्र सुरू झालेली आहे. या आत्मघाती स्फोटात पंचाहत्तर जण तात्काळ मरण पावले तर जवळजवळ दीडशे जण जखमी झाले. रेल्वे व बसस्थानक यांवर गर्दीच्या वेळेस स्फोट घडवून आणणार्‍यांनी हॉस्पिटलकडे आपला मोर्चा का वळवला याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मानवाधिकारासाठी खटले चालवणारे बलुचिस्तान बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बिलाल अन्वर काझी यांच्यावर एका अज्ञात इसमाने गोळी झाडली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे शव ज्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वकिलांनी गर्दी केली होती. ते निमित्त साधून जास्तीत जास्त वकिलांना संपवण्यासाठी हा आत्मघाती हल्ला होता. हल्लेखोरांचा हेतूही बर्‍याच अंशी साध्य झाला. कारण तेथे मरण पावणार्‍यांमध्ये वकिलांचा मोठ्या संख्येने अंतर्भाव होता. गेले काही महिने बलुचिस्तानमध्ये वकिलांवर प्राणघातक हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जूनमध्ये बलुचिस्तान कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य अमानुल्ला यांची, तर ऑगस्टमध्ये जहानजेब अल्बी यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. बलुचिस्तान बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बिलाल अन्वर काझी यांनी या घटनांचा निषेध केला होता हे त्यांच्या हत्येमागचे प्रमुख कारण होते.
महिला-मुलांनाही सोडले जात नाही
बलुचिस्तान प्रांताला स्वातंत्र्य हवे होते. जनतेला पाकिस्तानमध्ये प्रांताचे विलीनीकरण नको होते. २७ मार्च १९४८ रोजी पाकिस्तानने सैन्याच्या बळावर बलुचिस्तान प्रांत ताब्यात घेतला. पाकिस्तानच्या आक्रमणाविरुद्ध १९५०, १९७० व १९९० मध्ये उठाव झाले व सध्याचा चालू असलेला स्वातंत्र्यलढा २००६ पासून सुरू झालेला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार मंडळाची जिनिव्हा येथे ११ मार्च २०१६ रोजी एक बैठक झाली. या बैैठकीसमोर बलुच रिपब्लिकन पार्टीचे प्रतिनिधी अब्दुल नवाझ बुगनी यांनी एक निवेदन सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून डेराबुगनी, पंजगूर, सिबी, तुरबट, मास्तुंग व इतर ठिकाणी पाकिस्तानी सेनादलानी कारवाईच्या नावाखाली १२,२३२ लोकांचे अपहरण केलेले आहे. यात राजकीय कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक तसेच महिला व मुलांचाही अंतर्भाव आहे. यांपैकी ३२३ जणांची पोलीस कोठडीतच हत्या करण्यात आली व त्यांचे विटंबना केलेले मृतदेह निरनिराळ्या ठिकाणी सापडले. पूर्वीच अटक करून ठेवलेल्या तरुणांची हत्या करून लष्करी कारवाईच्या दरम्यान त्यांचे मृतदेह इतस्ततः फेकले जातात व ते दहशतवादी होते असे घोषित केले जाते.
२०१५ साली एकट्या बलुचिस्तानमध्ये दोन हजार वेळा लष्करी कारवाई केल्याचे पाकिस्तानी लष्कराने मान्य केलेले आहे. या अमानवी कारवाईत दोनशे चार जण मरण पावले व सुमारे नऊ हजार जणांना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांच्याकडून सांगितले गेलेले आहे. ही सरकारी आकडेवारी असल्यामुळे खरी संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना बलुचिस्तानमध्ये प्रवेश करता येत नाही. यात न्यूयॉर्क टाईम्सचे पाकिस्तान ब्युरोचे प्रमुख डेक्लान वॉल्श यांचाही समावेश आहे. हमीद मीर या पत्रकाराची पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आय.एस.आय.च्या गुंडांनी गोळ्या घालून हत्या केली. पाकिस्तानी सेनादलांच्या कारवाईबद्दल प्रश्‍न विचारण्याची कोणीही हिंमत दाखवू शकत नाही. महिला व मुलांनाही सोडले जात नाही. १९६० ते १९७१ च्या काळात पाकिस्तानी लष्कराने पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आताच्या बांगलादेशामध्ये केलेल्या अत्याचारांची आठवण करून देणार्‍या घटना बलुचिस्तानमध्ये आज मितीस घडत आहेत.
वाघोबा म्हटले तरी खातो
१६ जुलै रोजी जर्मनीमधील डसेल डोर्फ शहरापासून राजधानी बर्लिनपर्यंत फ्री बलुचिस्तान मुव्हमेंटच्या कार्यकर्त्यांनी लॉंगमार्चचे आयोजन केले होते. ही यात्रा सहाशे किलोमीटर एवढी होती व सर्वजण पायी चालत होते. वाटेत भेटणार्‍या सर्व लोकांना ते बलुचिस्तानवर पाकिस्तानकडून जे अत्याचार केले जातात त्याविषयी माहिती देत होते. बलुच नॅशनल फ्रंटच्या करीमा बलुच, फ्री बलुच मुव्हमेंटचे हैर्बयाईर मर्री, बलुच रिपब्लिकन पार्टीचे ब्रहुमदाघ बुगनी, बलुच नॅशनल मुव्हमेंटचे खलील बलुच हे सर्व नेते या लॉंगमार्चमध्ये सहभागी झाले होते. या सर्व नेत्यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला भारताने मदत करावी अशी मागणी केलेली आहे.
पाकिस्तानचा बंदुकीवर सर्वात जास्त विश्‍वास आहे आणि लोकमत बाजूला नसेल तर बंदुकीच्या जोरावर हेतू साध्य करता येत नाही याचा अनुभव पाकिस्तानने घेतलेला आहे. परंतु यासाठी डोके ठिकाणावर असावे लागते. नवाज शरीफ यांच्या वाढदिवसाला अचानक भेट देऊन मैत्रीचा नवा आदर्श स्थापू इच्छिणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानच्या अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करू लागले आहेत ही साधी गोष्ट नाही. वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो हे पाकिस्तानने सिद्ध केलेले आहे. चीनच्या झिंझियांग- ग्वादर मार्गाचे स्वप्न धुळीस मिळवायचे असेल तर एकतर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर भारताला मिळाले पाहिजे, नाहीतर बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून फुटून निघाले पाहिजे हे समजण्याइतकी राजकीय परिपक्वता श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याजवळ आहेच. आता ते पुढचे कोणते पाऊल उचलतात हे बघावे लागेल.
