गेली दोन वर्षे देशाच्या अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असताना या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडेल असे भाकीत भारतीय वेधशाळेपासून स्कायमेटसारख्या खासगी हवामानविषयक कंपनीपर्यंत सर्वांनी वर्तवले असल्याने बळीराजाच्याच नव्हे, तर देशाच्या संपूर्ण अर्थजगताच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने पावसाच्या प्रमाणावर देशाचे पोट अवलंबून असते. शेती क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाला योगदान जवळजवळ पंधरा टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे पाऊसपाणी नीट झाले नाही तर त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असतो. केवळ आपली अर्थव्यवस्था कृषिकेंद्रित आहे म्हणूनच पावसाचे महत्त्व आहे असेही नव्हे. चांगले पीकपाणी झाले तर त्यामुळे ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढते आणि त्यातून ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी वाढत असल्याने बाजारपेठेतील हलचलही वाढते. उत्पादनक्षेत्राला त्याचा फायदा मिळतो. शेती क्षेत्रावर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाण जसे मोठे आहे, तसेच अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाणही कमी नाही. त्यामुळे चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा सर्वांनाच असते. दुर्दैवाने गेली दोन वर्षे पावसाने आपल्या लहरीपणाचे दर्शन सर्वांना घडवले. कुठे अतिवृष्टी, तर कुठे दुष्काळ, कुठे कडक उन्हाळा तर कुठे गारपीट अशा बेभरवशाच्या हवामानाने नागरिक हवालदिल झाले. गेली काही वर्षे प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरचे तापमान वाढत असल्याने त्या ‘एल निनो’चा फटका आशियाई देशांना व पूर्व आफ्रिकी देशांना बसत आला आहे. मात्र, आता एल निनोची जागा ‘ला निना’ घेऊ लागल्याचे दिसत असून त्यामुळे यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होईल अशी आशा हवामानतज्ज्ञांना वाटते आहे. गेल्या महिन्यात मराठवाड्यातील भीषण परिस्थिती, तेथील जनतेची पाण्यासाठी चाललेली वणवण आपण पाहिली. बुंदेलखंडातील जनता पाण्याविना हवालदिल होऊन कुटुंबकबिल्यासह दिल्ली गाठू लागल्याचेही दिसून आले. या अशा परिस्थितीत जेव्हा आभाळच फाटते तेव्हा उपायांची ठिगळेही कमी वाटू लागतात. गेल्या वर्षी देशातील जवळजवळ दहा राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळसदृश्य स्थिती होती. केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेजही दिले. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा पावसाळा सर्व राज्यांना समान रीत्या चांगला जाईल अशी आशा आहे. अर्थात, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि दक्षिण भारतात तामीळनाडूत थोडा कमी पाऊस पडेल अशी भीतीही हवामानतज्ज्ञांनी आधीच वर्तवलेली आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये सरासरीच्या १०६ टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अर्थात, हे केवळ अंदाज आहेत. येत्या महिन्यात त्याचा फेरविचार होऊ शकतो. दोन वर्षांपूर्वी देशात सरासरीच्या ९९ टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. नंतर जून कोरडा ठणठणीत गेल्याने तो अंदाज सरासरीच्या ९६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा लागला होता. त्या वर्षी गोव्यात जून महिना अगदी कोरडा ठणठणीत गेला होता हे आपल्यालाही आठवत असेल. देशात पाच टक्के जरी कमी पाऊस झाला, तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये पावणे दोन टक्क्यांची घट येते असे वाणिज्य व उद्योग महासंघाचे म्हणणे आहे. पाच टक्के सरासरी कमी झाली तरी देशाचे ऐंशी हजार कोटींचे उत्पन्न बुडते असे महासंघाने गतवर्षी सांगितले होते. यावर्षी तसे होणार नाही आणि वर्तवल्या गेलेल्या अंदाजाबरहुकूम पाऊस पडेल अशी आशा करूया. अर्थात, पाऊस अधिक झाला तरी तो शेतकर्‍यांसाठी संकटांची मालिकाच घेऊन येतो. अतिवृष्टी, पूर, गारपिट ही संकटेही दुष्काळाएवढीच भीषण ठरतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारची अस्मानी संकटे न येता या वर्षात चांगल्या प्रकारे पाऊस व्हावा अशी प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र तसेच राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक योजनांची घोषणा केलेली आहे. त्या योजनांच्या कार्यवाहीला सुरळीत पावसाची साथ मिळाली तरच त्यातून काही चांगले निष्पन्न होऊ शकेल. मोदी सरकारचा अच्छे दिनांचा वायदा अद्याप प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. शेती बागायती अजूनही बेभरवशाचे क्षेत्र राहिलेले आहे. निदान अस्मानी संकट या बळीराजावर यंदा कोसळणार नाही आणि हा लाखांचा पोशिंदा अन्नदाता या देशाला सुखी संपन्न करील अशी अपेक्षा बाळगूया.
