स्वतःला पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात पुन्हा एकवार जातीयवादाने डोके वर काढले आहे. यावेळी या संघर्षाला निमित्त झाले ते भीमा – कोरेगावच्या लढाईस दोनशे वर्षे पूर्ण झाल्याचे. दोनशे वर्षांपूर्वीच्या लढाईवरून आज दोन समुदायांमध्ये रणकंदन माजते हे अनाकलनीय तर आहेच, शिवाय वर्तमानापेक्षा इतिहासात रमण्याच्या आणि अस्मितेच्या उथळ कल्पना उराशी कवटाळण्यात पराक्रम मानण्याच्या आपल्या वृत्तीचेही निदर्शक आहे. वर्तमानातील अनेक ज्वलंत प्रश्न डोळ्यांआड करण्यासाठी समाजाने असे इतिहासात शिरणे आणि गुरफटणे काहींसाठी सोयीचे असते. हा कावा अनेकदा जनतेच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे आजवर अनेकदा महाराष्ट्रात अशा प्रकारे इतिहासावरून कलह निर्माण झालेले आणि त्यातून सामाजिक संघर्षाला तोंड फुटलेले दिसेल. सध्याच्या या सार्‍या विषयामागे मूलतः राजकारण आहे हे तर निर्विवाद. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यासाठीची तयारी सुरू झालेली आहे. आपापल्या समाजाला संघटित करून त्यांच्या एकगठ्ठा मतपेढ्या बनवण्याच्या या धडपडीत महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचे धिंडवडे निघाले तरी कोणाला त्याची पर्वा दिसत नाही. त्यातून निर्माण होणार्‍या जातीय तेढीचे परिणाम मात्र भयावह असतात आणि खेड्यापाड्यातील सामान्य जनतेला ते भोगावे लागतात. खैरलांजी असो वा कोपर्डी, अशा घटनांतून शेवटी भरडला जातो तो सामान्य माणूस आणि त्याचे कुटुंब. समाजात विष कालवण्याच्या वृत्तीतून राजकारण साधणार्‍यांचे भले साधत असेल, परंतु त्यातून समाजाचे काही भले होत असल्याचे मात्र दिसत नाही. भीमा – कोरेगावच्या प्रकरणाची धग सर्वदूर महाराष्ट्रात वणव्यासारखी पसरली. अशा घटनांचे निमित्त साधून आग विझवण्याऐवजी ती भडकवायला ‘सोशल मीडिया’ हे अलीकडे स्वस्त आणि सवंग साधन उपलब्ध झालेले आहे. माकडाच्या हाती आयते कोलीत देण्याचाच हा प्रकार आहे. सोशल मीडियावरून नानाविध अफवा आणि वावड्या उडवणार्‍यांना त्याचे काय गंभीर परिणाम संभवू शकतात याच्याशी काही कर्तव्य नसते. अफवांची शहानिशा करण्याऐवजी त्यांना बळी पडणार्‍यांचीही समाजात कमी नाही. परिणामी, क्षणार्धांत अफवा सर्वत्र पसरत जाते आणि त्यातून हिंसाचाराची ठिणगी उडायलाही वेळ लागत नाही. बघता बघता तो सर्वत्र पसरत जातो. अशा वेळी खरे तर समाजाला शांत करण्याची जबाबदारी नेत्यांची असते. परंतु समाजात शांतता प्रस्थापित झाली तर त्यांना त्यांचे स्वार्थी राजकारण कसे पुढे रेटता येणार? त्यामुळे वरकरणी शांततेची बात करणार्‍यांचा असे प्रकरण अधिकाधिक कसे चिघळेल हे पाहण्याकडेच कल असतो. खरे तर अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा त्या एकाएकी घडत नसतात. त्यांना मोठी पार्श्वभूमी असते. वेळोवेळी साचलेला राग मग अशा घटनांचे निमित्त होऊन उसळी घेऊन वर येत असतो. हा राग चिथावणीखोर नेत्यांनीच तर निर्माण केलेला असतो. समाजात द्वेष पेरलेला असतो, विखार निर्माण केलेला असतो. एखादी घटना मग नुसते निमित्त होते. खरे तर भीमा कोरेगावचा विषय चिघळण्याचे काही कारण नव्हते. समंजसपणे हा विषय दोन्ही समुदायांना हाताळता आला असता, परंतु ते घडले नाही. कोणी तरी ही तेढ पद्धतशीरपणे निर्माण केली. त्यासाठी तवा तापवला. मग भडका उडणे क्रमप्राप्त होते. प्रशासनानेही हा विषय नीट हाताळलेला नाही हेही दिसते आहे. हा विषय संवेदनशील आहे आणि तेथे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी होती. नुसता पोलीस बंदोबस्त ठेवला म्हणजे सरकारने खबरदारी घेतली असे होत नाही. सोशल मीडियावर, चिथावणीखोर नेत्यांवर आधीच नजर ठेवली गेली असती तर हा वणवा भडकला नसता. त्यामुळे या बेफिकिरीचे परिणाम आता महाराष्ट्रातील भाजप – शिवसेना सरकारला भोगावे लागणार आहेत. दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करणारी घटना घडून गेल्यानंतर सरकारने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निदान आता त्यांनी एक करावे. या सार्‍या घटनेमागे चिथावणी देणारे कोण होते हे जर या चौकशीत निष्पन्न होऊ शकले, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची हिंमत तरी सरकारने दाखवावी. ती मंडळी भले आपल्या विचारांची असली तरी त्यांना मतांचे हिशेब मांडून पंखांखाली घेऊ नये. समाज तोडणार्‍यांपेक्षा समाज जोडणार्‍यांची आज केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला अतोनात गरज आहे. समाजाच्या विविध घटकांमध्ये एकमेकांप्रती आदर आणि आस्था निर्माण करण्याऐवजी त्यांच्यात फूट पाडून त्यावर राजकारण रेटण्याची प्रवृत्ती जोवर राजकारण्यांमध्ये राहील, तोवर अशा घटना घडत राहतील, आग लागतच राहील.
