केंद्र सरकारने लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती केलल्या लेफ्टनंट जनरल बिपिन रावत यांच्याबाबत कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करत रावत यांची नियुक्ती केली असून सरकारने असे का केले असा सवाल कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केला आहे. गत ३३ वर्षांत प्रथमच सरकारने ही नियुक्ती करताना ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष केल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. लेफ्टनंट जनरल रावत यांच्या क्षमतेवर आमचा संशय नाही. परंतु सरकारने त्यांची नियुक्ती करताना तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांना का महत्व दिले नाही असा सवाल त्यांनी केला.
संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांनीही लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सन्मान न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अशाप्रकारची नियुक्ती करताना पारदर्शकतेची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांनी लष्कराला एखाद्या वादात ओढणे ठीक नसल्याचे म्हणत सरकारने ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष का केले याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे सैन्यदलातील माजी अधिकार्‍यांनी सेनाप्रमुखांच्या नियुक्ती प्रकरणात वाद निर्माण करणे योग्य नसल्याचे सांगत सरकारची बाजू घेतली.
संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांच्या मते, लेफ्टनंट जनरल रावत हे आपल्या सहकार्‍यांपेक्षा ही जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम आहेत. विशेषत: सध्या नव्याने निर्माण होत असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाणे, उत्तर आणि पश्चिम भागात सातत्याने सुरू असलेल्या दहशतवाद आणि प्रॉक्सी वॉर तसेच ईशान्य भारतात सुरू असलेल्या संघर्षाला सामोरे जाण्यासाठी रावत यांचा पर्याय योग्य असल्याचे मानण्यात आले आहे. अशांत क्षेत्रात काम करण्याचा रावत यांच्याकडे मोठा अनुभव असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
राजकारण नको ः भाजप
लष्करप्रमुख रावत यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणार्‍यांवर पलटवार करताना भाजपने सैन्यदलातील नियुक्त्यांवर राजकारण करू नका असे सुनावले आहे. सध्याची स्थिती पाहूनच रावत यांच्याकडे लष्करप्रमुखाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे भाजपने सांगितले. पाच समकक्ष वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधून रावत यांची निवड झाली आहे. मात्र याचा अर्थ इतर चार अधिकारी सक्षम नाहीत असे समजू नये असे भाजपचे राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा यांनी नमूद केले आहे.
