>> आयडीसीच्या २७ भूखंडांची चौकशी करणार ः विश्‍वजित
राज्यातील सुनियोजित औद्योगिक विकासासाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. उद्योग खाते, गोवा गुंतवणूक विकास मंडळ आणि औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी एकत्र येऊन उद्योगातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध काम केले जाणार आहे, अशी ग्वाही उद्योग, कौशल्य विकास मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी गोवा विधानसभेत उद्योग, कौशल्यविकास, आरोग्य व इतर खात्याच्या अनुदानित मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
आयडीसीचे कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाइकांना बळकावलेले २७ भूखंड प्रकरणी चौकशी केली जाणार आहे. आयडीसीच्या जागेवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणाविरोधात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. उद्योग सचिवांना येत्या ३० दिवसात खास पोर्टल तयार करून भूखंडाबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सेझ कंपन्याना पैसे देऊन प्लॉट परत घेण्याच्या निर्णयाबाबात पुनर्विचार करण्याचा प्रश्‍न येत नाही. हा विषय संपलेला आहे. जमीन ताब्यात घेण्यात आलेली आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. राज्यातील गुंतवणुकदारांच्या सोयीसाठी आयपीबीच्या माध्यमातून एक खिडकी योजना सुरू केली जाणार आहे. आयपीबीची मागील ९ महिने बैठक झालेली नाही. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे.
मोपा विमानतळ कार्यान्वित होणार असून आवश्यक मनुष्यबळ निर्मितीसाठी कौशल्य विकासच्या माध्यमातून खास अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहे. राज्यातील उद्योगाच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ तयार केले पाहिजे. कौशल्य विकास विभागाकडून योग्य कार्य कार्यक्रम हाती न घेतल्याने १० कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे, कौशल्य विकास खात्याची दुरावस्था करून टाकण्यात आलेली आहे. या खात्याच्या कामकाजात सुसूत्रता आणली जात आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्यातील कॅन्सर रुग्णाच्या वाढत्या संख्येचा ङ्गॉर्मेलीनशी संबंध जोडू नये, असे आवाहन मंत्री राणे यांनी केले. कॅन्सरच्या वाढत्या रुग्णाबाबत जागृती कार्यक्रम केले जात आहेत. आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. हदय रुग्णांना चांगली वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी हेल्थ वे, व्हीक्टर हॉस्पिटलशी सामंजस्य करार केला जाणार आहे. अवयव रोपणासाठी स्पेन येथील संस्थेशी सामंजस्य करार केला जाणार आहे. राज्यातील नवनवीन तंत्रज्ञानयुक्त आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यात मधुमेही रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मधुमेही रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध केली जात आहे. मधुमेही रजिस्ट्री तयार केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.
गोमेकॉमध्ये वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा बजावण्यास तयार होत नाही. नवीन डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सेवा बजावण्याची बंधनकारक केले जाणार आहे.
