- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
जगात ५७ मुस्लीम देश आहेत. त्या सगळ्यांनी रोहिंग्यांना आश्रय देण्यास नकार दिला आहे. मतपेटीसाठी भारताला शरणार्थ्यांची धर्मशाळा बनवून भविष्य काळात म्यानमारसाख्या संकटात झोकण्याचा तथाकथित बुध्दिवादी, मानवाधिकारवादी यांचा हा प्रयत्न एक राष्ट्रघाती पाऊल आहे.
म्यानमार ब्रिटिश साम्राज्याचा हिस्सा असल्यापासून रोहिंग्या मुसलमान तेथे राहाताहेत. दुसर्‍या महायुद्धात जपानने ब्रम्हदेशावर आक्रमण केल्यावर इंग्रजांनी त्यांच्यांशी लढण्यासासाठी रोहिंग्यांना हत्यारबंद केल. पण जपानी सेनेशी लढा देण्याऐवजी रोहिंग्यांनी तेथील बौद्ध जनतेचा कत्लेआम सुरू केला. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला अत्यल्प किमतीत मजूर मिळवण्यासाठी इंग्रजांनी उत्तर म्यानमारमध्येे सामाजिक बदल घडवून आणल्यामुळे भडकलेल्या असंतोषात १९४० पर्यंत किमान ९६,००० बौद्ध बळी पडले. त्याची जखम अजून म्यानमारच्या हृदयात भळभळते आहे.
हिंदुस्तानची फाळणी करण्याच्या गोष्टी सुरू होताच १९४६ मध्ये रोहिंग्या मुस्लीम नेत्यांनी बॅरिस्टर महम्मद अली जिनांशी संपर्क साधून, त्यांचे बाहुल्य असलेल्या आराकान (राखीन) प्रांताला पूर्व पाकिस्तानमध्ये सामील करण्याची विनंती केली. पण जिनांनी ती सपशेल फेटाळून लावल्यामुळे चिडलेल्या हत्यारबंद रोहिंग्यांनी ब्रम्हदेशात बलात्कार, जाळपोळ व मारकाटीचा नंगानाच सुरू केला. परिणामस्वरुप, राखीनमधील मूळ बौद्ध रहिवासी आणि रोहिंग्या मुसलमानांमध्ये भीषण संघर्ष सुरू झाला. या झगड्यात अनेक लोकांचा मृत्यू आणि अमाप संसाधन व वित्त हानी झाली. जन्मजात आक्रमक व क्रूर रोहिंग्यांनी स्थानिकांविरुद्ध शस्त्रे हाती घेतल्यामुळे जे राजकीय व सामाजिक अराजक आणि अस्थैर्य निर्माण झाले तो ‘बर्मा इन्सर्जन्सी’चा ओनामा होता.
म्यानमारमध्यील बौद्ध जनतेने १९४६-२००१ दरम्यान कट्टर व क्रूर रोहिंग्या अत्याचारांचा सामना केला. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी २००१ मध्ये बौध्द धर्मीय भिख्खू विराथूनी ९६९ अभियानांतर्गत रोहिंग्यांवर आर्थिक बहिष्काराची घोषणा केली. ज्या दुकानांवर, घरांवर, सामानावर ह्या क्रमांकाचा ठप्पा लागला ते सर्व नष्ट केले जाई. २०१२ मध्ये रोहिंग्यांनी एका बौद्ध नारीवर सामूहिक बलात्कार करून जाहीरपणे तिची निर्घृण हत्या केल्यावर म्यानमारला भिख्खू विराथूच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड धार्मिक हिंसेने ग्रासले आणि रोहिंग्यांंनी म्यानमार सोडायला सुरवात केली. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीने जवळपास १४,००० रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात पाठवले. या समितीच्या आदेशान्वये तत्कालीन सरकारने त्यांना मानवाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली केवळ आश्रयच दिला नाही तर त्यांना शरणार्थी दर्जा देखील बहाल केला.
म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला भीक न घालता, लोकांना आपल्या विचारांनी प्रभावित करत आँग सान सू क्यी यांनी २०१५ मध्यील म्यानमार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवले. सत्तेत आलेल्या सू क्यींनी जनतेत वांशिक समन्वय वृद्धी संवर्धन (एथनिक रिकंसायलेशन), देशाच्या घटनेत बदल आणि जीवनमान ऊंचावण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याचा संकल्प केला. लष्करी सरकारने २००८ मध्ये लागू केलेल्या घटनेअंतर्गत त्यांनी थोड्या प्रमाणात वांशिक समन्वय साधला खरा; पण देशात शांती व स्थैर्य नसल्यामुळे आणि संरक्षणदलांचा वरचष्मा असल्यामुळे त्यांना हव्या त्या आर्थिक सुधारणा किंवा घटना दुरुस्त्या करता आल्या नाहीत. नजीकच्या भविष्यात संरक्षणदल आपला वरचष्मा कमी होऊ देईल याची शक्यता नसल्यामुळे ते कार्य पुढेही पार पाडता येईल का हे संशयास्पदच आहे.
आता वळूया भारताकडे. २५ ऑगस्ट १७ नंतर अंदाजे ४२,००० रोहिंग्यां मुसलमान अवैधानिकरित्या भारतात घुसले असून स्थायिक झाले आहेत. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत एवढ्या मोठ्या संख्येत रोहिंग्या मुसलमान भारतात राहात आहेत हेच बहुतांश भारतीयांना माहित नव्हते.
लोकशाही सरकार नसलेले देश त्यांच्या येथील अल्पसंख्यकांना पुरेशी सुरक्षा देऊन त्यांचा विकास करू शकत नसल्यामुळे ते बाह्य देशांमध्ये शरण घेतात आणि अशा शरणार्थ्यांचा इतरत्र जगावर परिणाम होतो.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी पाच ते सात सप्टेंबर,१७ दरम्यान म्यानमार भेटीवर गेले होते. या भेटीदरम्यान मोदींनी, आपल्या ‘‘ऍक्ट इस्ट पॉलिसी‘‘ अंतर्गत म्यानमार सरकारबरोबर अनेक द्विपक्षीय विकास योजनांची चर्चा केली. मात्र यावेळी त्यांनी रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्‍नाला अनुल्लेखाने मारले. इतर देशांमधील अंतर्गत प्रश्‍न आणि मानवाधिकार यांचा एकमेकांशी बादरायण संबंध नसतो. मात्र दोन्ही देशां मधील द्विपक्षीय वार्तालाप आणि आर्थिक व राजकीय समतोल याचे महत्व त्या प्रश्‍नांपेक्षा कितीतरी जास्त असते हे त्यांनी दाखवून दिले. अर्थात त्यांच्या या पावलांची कॉंग्रेस आणि वामपंथीदलांनी तसेच देशातील तथाकथित विचारवंतांनी भरपूर निर्भत्सना केली. त्यांची पर्वा न करता २५ ऑगस्ट १७ नंतर भारतात आलेल्या ४२,००० रोहिंग्यांना देशावाहेर हाकलण्याचा सरकारने खंबीर निर्णय घेतला. बांगला देशात घुसलेल्या साडे तीन लाख रोहिंग्यांपैकी बहुतांश लोक भारतात येण्यास ऊत्सुक आहेत. रोहिंग्या मुसलमान भारतात आल्यास माहिती पर्वाच्या काळात जिहाद्यांनी चालवलेल्या मूलतत्ववादी प्रचाराला बळी पडून, भावनांच्या आहारी जात, सक्रीय जिहादी बनणार नाहीत ही खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. तसे झाल्यास भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमधील अलगाववादी व दहशतवाद्यांना म्यानमार, बांगला देश आणि मुख्यत: राखीनमध्ये लपण्यासाठी राखीव जागा मिळणे अतीशय सुलभ होईल. भारतातील चलचित्र वाहिन्या व सोशल मिडियांवर देखील पाकिस्तानी हाफिज सईदने रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात जिहाद छेडण्यासाठी केलेल्या आवाहनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
मानवाधिकाराच्या नावाने शंख करणार्‍या विचारवंतांना कदाचित हे माहित नसावे की उत्तर भारतातील जिहादी संघटना आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील बंडखोरांशी रोहिंग्यांचे जवळचे संबंध आहेत. आता त्यांनी आयसीस प्रेरित धार्मिक भावनांचा आधार घेतल्यामुळे त्यांच्याशी तार्किक वार्तालाप अशक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंग स्यू की यांना सहानुभूती दाखवण्याचे मुख्य कारण भारतदेखील सध्या इस्लामिक मूलतत्ववाद आणि जिहादी दहशतवादाशी झुंज देतो आहे. भारतात आलेल्या ४२,००० रोहिंग्यांपैकी किमान ६५ टक्के उत्तर भारत व काश्मिरमध्ये गेल्यामुळे तेथे सांख्यिक असमतोलाची परिस्थिती निर्माण होते आहे. ते भारतात जिहादी दहशतवादाचा हैदोस माजवू शकतात. जगात ५७ मुस्लीम देश आहेत. त्या सगळ्यांनी रोहिंग्यांना आश्रय देण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत मतपेटीसाठी भारताला शरणार्थ्यांची धर्मशाळा बनवून भविष्य काळात म्यानमारसाख्या संकटात झोकण्याचा तथाकथित बुध्दिवादी, मानवाधिकारवादी यांचा हा प्रयत्न एक राष्ट्रघाती पाऊल आहे असेच मला वाटते.
