स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारताने एक ऐतिहासिक स्वरुपाचा निर्णय घेत म्यानमारमधून येऊन भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍या ७ रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना ऐतिहासिक मानण्याचे कारण म्हणजे पहिल्यांदाच भारताने अशा प्रकारे रोहिंग्यांना परत पाठवले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी भारत सरकारने म्यानमार शासनाकडे सातही जणांची माहिती पाठवली होती आणि त्यांचे वास्तव्य म्यानमारमध्येच असल्याची खातरजमा केली होती. म्यानमार सरकारने ते मान्य केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाले आहे. हा निर्णय एकंदरीतच भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला आहे. यानिमित्ताने भारतामध्ये रोहिंग्यांची काय परिस्थिती आहे हे पाहणे उचित ठरणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारतातील सर्वच रोहिंग्या मुसलमानांना देशाबाहेर पाठवण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे सात रोहिंग्यांची परतपाठवणी ही एक सुरुवात आहे. हे सातही रोहिंग्या आसाममध्ये वास्तव्यास होते. अलीकडेच आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ङ्गॉर सिटिझन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे रजिस्टर तयार करण्यामागे आसाममध्ये किती निर्वासित नागरिक बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत त्याचा शोध लावणे हाच हेतू आहे. त्यादृष्टीने एक पहिले पाऊल उचलले गेले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या निर्वासितांसंदर्भातील आयोगाच्या अटींनुसार भारतामध्ये नोंदणी करून राहणारे १४ हजार रोहिंगे आहेत. गतवर्षी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये सादर केलेल्या एका माहितीतून हा आकडा पुढे आला होता. तथापि, खरा आकडा हा ४० हजारांहून अधिक आहे. याचाच अर्थ २६ हजार रोहिंगे बेकायदेशीररित्या भारतात राहात आहेत. त्यांचा शोध घेणे आणि त्यांना परत मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत रोहिंगे हे भारतातील आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू आणि काश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडूमध्ये राहात आहेत.
या रोहिंग्या मुस्लिमांचे भारतातील आकर्षणाचे ठिकाण जम्मू-काश्मीर आहे. तेथे त्यांना सहजतेने रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळेच या १४ हजारांपैकी ८ हजार रोहिंग्या मुसलमान काश्मीरमध्ये आहेत. परंतु एका सर्वेक्षणानुसार असेही समोर आले आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या रोहिंग्यांची संख्या २० हजार इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गुप्तचर यंत्रणांकडून या रोहिंग्यांविषयीची धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली होती. त्यानुसार या रोहिंग्यांचा गैरवापर काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया करणार्‍या दहशतवादी संघटनांकडून केला जाऊ शकतो. तसेच पाकिस्तानमधून भारतात हिंसाचार पसरवणार्‍या संघटनांकडूनही केला जाऊ शकतो. गुप्तचर यंत्रणांकडून देण्यात आलेल्या या माहितीमुळे या रोहिंग्या मुसलमानांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका उजागर झाला होता.
रोहिंग्या मुसलमानांमध्ये गरीबीचे प्रमाण प्रचंड आहे. हे रोहिंगे हमाली, कचरा वेचणे, रद्दी गोळा करणे अशा स्वरुपाची कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये सीमा पार करून पाकिस्तानात जाताना काही रोहिंग्यांच्या गटांना पकडण्यात आले आहे. साधारणतः २०१२ नंतर हे रोहिंगे आपले मूळ स्थान असणार्‍या म्यानमारमधून स्थलांतरित होण्यास सुरुवात झाली. म्यानमारमधील रखाईन (दक्षिण म्यानमार) प्रांतात १० लाख रोहिग्यांचे वास्तव्य आहे. हे रोहिंग्या मूळचे बांगला देशी आहेत. बांगला देशातून निर्वासित होऊन ते म्यानमारमध्ये गेले आहेत. पण म्यानमारमध्ये १३५ वांशिक गट असून १३६ वा गट म्हणून रोहिंग्यांना मान्यता अद्यापही देण्यात आलेली नाही. म्यानमारमधील १९८२ च्या नागरिकत्त्वाच्या कायद्यानुसार या रोहिंग्यांना नागरिकत्त्व बहाल करण्यात आलेले नाहीये. त्यामुळे म्यानमारमध्ये बर्मन मुस्लिम आणि रोहिंग्या मुस्लिम असे दोन प्रकारचे मुस्लिम आढळतात. विशेष म्हणजे या बर्मन मुस्लिमांना नागरिकत्त्व प्रदान करण्यात आलेले आहे; पण रोहिंग्यांना मात्र म्यानमारचे नागरिक म्हणून स्वीकारले गेलेले नाही.
असे म्हटले जाते की, सोमालिया आणि बोस्निया यांच्यामध्ये झालेल्या वंशसंहारासारखाच प्रकार आता म्यानमारमध्ये पहायला मिळत आहे. रोहिंग्यांना नागरिकत्त्वाबरोबरच नोकर्‍या, रोजगार,उद्योगधंदेही म्यानमारमध्ये दिले जात नाहीये. त्यामुळे या रोहिंग्यांमध्ये असंतोष पसरत गेला आहे. त्यातूनच या राहिंग्यांमध्ये काही दहशतवादी, मूलतत्त्ववादी संघटना स्थापन झाल्या आहेत. अका मूल मुजाहिद्दीन ही यापैकीच एक संघटना असून अत्यंत आक्रमक व हिंसक संघटना म्हणून तिचे नाव घेतले जाते. या संघटनेने म्यानमारच्या पोलिसांवर आणि सैनिकांवर हल्ले केलेले आहेत. त्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांकडून या रोहिंग्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर कत्तली झालेल्या आहेत. त्यामुळेच तेथील रोहिंगे पळ काढून अन्य देशांत वास्तव्यास जात आहेत. इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या देशांनी या रोहिंग्यांना सामावून घेण्यास, आसरा देण्यास नकार दिला आहे. आजघडीला जवळपास १ लाख रोहिंगे म्यानमारमधून निर्वासित आहेत. यापैकी ३५ ते ४० हजार रोहिंगे भारतात असण्याची शक्यता आहे.
रोहिंग्यांमध्ये निर्माण झालेल्या जहाल आणि अतिरेकी संघटनांचा संबंध पाकिस्तानातील लष्करे तैय्यबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, जैश ए मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी जोडले जाऊ शकतात. मध्यंतरीच्या काळात अल् कायदा आाणि इस्लामिक स्टेटसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांसोबतही अका मूल मुजाहिद्दीनचे संबंध असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळेच भारताने या रोहिंग्यांची परतपाठवणी केल्याच्या घटनेच्या प्रतिक्रिया काही अंशी आपल्याकडेही पाहायला मिळू शकतात.
मध्यंतरीच्या काळात बोधगया येथे काही साखळी बॉम्बस्ङ्गोट झाले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असणार्‍या टुंडा या दहशतवाद्याला नेपाळ सीमेवर पकडण्यात आले होते. या टुंडाने दिलेल्या कबुलीजबाबातून रोहिंग्यांसंदर्भातील धक्कादायक बाबी पुढे आल्या होत्या. म्यानमारमधील बुद्धिस्ट सरकारकडून अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या हल्याचा बदला बोधगयेवरील हल्ल्यातून घेण्यात आल्याचे टुंडाने सांगितले होते. यावरुन रोहिंग्यांचा धोका लक्षात येतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारने रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीचा निर्णय आवश्यकच होता.
मागील काळात या रोहिंग्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी भारताकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आपल्या देशातील निर्वासितांना परत पाठवू शकतो. युनायटेड नेशन कन्व्हेन्शन ऑन रिफ्युजीजमध्ये ‘प्रिन्सिपल ऑङ्ग नॉन-रिङ्गाउलमेंट’ अशी एक तरतूद अथवा तत्त्व आहे. यानुसार जे निर्वासित आपल्या देशात आश्रयाला आले आहेत त्यांना त्यांच्या देशात शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत परत पाठवता येणार नाही. मात्र हे तत्त्व भारताला लागू पडत नाही. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्वासितांसंदर्भातील करारावर भारताने स्वाक्षरीच केलेली नाही. भारत हा त्याचा पक्षकार नाही. त्यामुळे या कराराच्या तरतुदी भारतावर बंधनकारक नाहीत. भारत काही अटी ठेवून या निर्वासितांना परत त्यांच्या देशात पाठवू शकतो. हा भारताचा अधिकार आहे.
भारतामध्ये परकीय नागरिकांना नियंत्रित करणारा ‘ङ्गॉरेनर्स ऍक्ट’ आहे. आज भारतात १.१० लाख तिबेटियन, १ लाख श्रीलंकन तामिळी राहतात, १.०० लाख बांगलादेशी चकमा राहतात. परकीयांसंदर्भातील कायद्यानुसारच भारताने या निर्वासितांना आसरा दिलेला आहे. भारत त्यांना परकीय म्हणूनच वर्गीकृत करतो, निर्वासित म्हणून नाही. कारण हा कायदा पर्यटक आणि निर्वासित यांच्यामध्ये भेदाभेद करत नाही. आताही याच कायद्याचा आधार घेत भारताने रोहिंग्यांविरुद्धची ताजी कारवाई केली आहे. ‘ङ्गॉरेनर्स ऍक्ट’चे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरुन या सात रोहिंग्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार आपण व्हिसा देत असतो. या १४ हजार रोहिंग्यांपैकी ५०० जणांना भारताने व्हिसाही दिलेला आहे. काही बांगला देशी चकमांना भारत सरकार नागरिकत्त्व देण्याचाही विचार करत आहे. कारण तो भारताच्या अधिकारातील मुद्दा आहे.
आता तिबेटीयन, श्रीलंकन, बांगला देशींना आसरा देणारा भारत रोहिंग्यांबाबत कठोर पावले उचलत आहे यावरुन टीका केली जाते; पण हा मुद्दा देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेकडून भारतावर एक दबाव आणला जात असून म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांसंदर्भात भारताने हस्तक्षेप करावा असा आग्रह धरला जात आहे. परंतु भारत याबाबत चकार शब्दही काढत नाहीये. कारण म्यानमार हा भारतासाठी सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. भारताच्या ङ्गार मोठ्या गुंतवणुकी म्यानमारमध्ये आहेत. पूर्वेकडील देशांसोबतचा भारताचा व्यापार म्यानमारमुळे वाढत आहे. म्हणूनच भारत यासंदर्भात काहीही बोलत नाहीये. २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या म्यानमार भेटीनंतर देण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातही रोहिंग्यांचा मुद्दा समाविष्ट नव्हता. यावरुन भारताची भूमिका स्पष्ट होते. आज भारतात १४ हजार रोहिंगे नोंदणीकृत असले तरी उर्वरित २६ हजार बेकायदेशीर रोहिंग्यांना शोधून काढून त्यांनाही अशाच प्रकारे मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे.
