>> गिरीश चोडणकर यांची पत्रपरिषदेत माहिती
राज्यातील रोजगार विनिमय केंद्रात नावनोंदणी केलेल्या १ लाख २० हजार उमेदवारांची नावे सरकारने रद्द केलेली आहेत. त्यामुळे आता तेथे ऑनलाईन पद्धतीने नव्याने नोंदणी केलेल्या उमेदवारांची तेवढीच नावे शिल्लक राहिलेली आहेत. वरील १ लाख २० हजार उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठीचा दरवाजा कायमचा बंद झाला असल्याची माहिती प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला अनुसरून सरकारने १ जुलै २०१९ रोजी रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी असलेल्या १ लाख २० हजार उमेदवारांची नावे रद्द केली असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारनेच सर्व राज्यांना रोजगार विनिमय केंद्रात नावनोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सर्व राज्यांनी ही प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. मात्र, हे करताना अन्य राज्यांनी पूर्वीपासून नावनोंदणी असलेली जुन्या उमेदवारांची नावे रद्द केलेली नसून त्यांच्या नावाचा डेटा नव्या ऑनलाईन पद्धतीत शिफ्ट केला आहे. मात्र, गोवा सरकारने तसे केलेले नाही. गोव्याने रोजगार विनिमय केंद्रात पूर्वी नावनोंदणी असलेल्या १ लाख २० हजार उमेदवारांची नावे रद्द करून टाकलेली आहेत असे सांगून त्यामुळे ह्या १ लाख २० हजार उमेदवारांचे भवितव्य अंधारमय झाले असल्याचे चोडणकर म्हणाले.गेल्या पावसाळी अधिवेशनात कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदाराने रोजगार विनिमय केंद्रात किती बेरोजगारांची नोंदणी आहे असा प्रश्‍न केला असता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी १ लाख २५ हजार असे उत्तर दिले होते. तर खात्याच्या मंत्री जेनिफर मोन्सेर्रात यांनी पदवीधारकांचा आकडा ३०६० तर डिप्लोमाधारकांचा ६३० असे उत्तर दिले होते. मात्र त्यावेळी या आकड्यात गोंधळ का झाला असा प्रश्‍न आपणाला पडला होता. मात्र नंतर माहिती मिळवली असता सरकारने ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करवून घेण्याचे काम हाती घेतल्यानंतर पूर्वीनोंदणी केलेली असलेल्या १ लाख २० हजार उमेदवारांची नावे यादीतून काढून टाकली असल्याची माहिती आपणाला मिळाल्याचे चोडणकर म्हणाले.
महासंचालकाकडे तक्रार करणार
यासंबंधी कॉंग्रेस पक्ष रोजगार व प्रशिक्षण महासंचालकाकडे तक्रार करणार असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले. पण सरकारला त्यांची चूक सुधारण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्याने नोंदणीसाठी सांगितलेच नाही
ज्या उमेदवारांची रोजगार विनिमय केंद्रात नावनोंदणी आहे त्या उमेदवारांनीही नव्या ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करायला हवी ही माहिती सरकारने व्यवस्थितपणे दिली नाही. १ फेब्रुवारी रोजी ही ऑनलाईन नोंदणी सुरू झाल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले. ह्या नोंदणीसाठीचा सर्व्हरही व्यवस्थित चालत नव्हता त्यामुळेही बर्‍याच उमेदवारांची अडचण झाल्याचे चोडणकर यांनी नजरेत आणून दिले. सरकारने आपल्या वरील कृतीमुळे त्या १ लाख २० हजार जणांवर घोर अन्याय केला असल्याचे चोडणकर म्हणाले. ज्या उमेदवारांची नावे सरकारने रद्द केली आहेत त्यांना आता नव्याने ऑनलाईन रोजगार विनिमय केंद्रात नावनोंदणी करावी लागणार आहे. मात्र ज्येष्ठता यादीत त्यांची नावे खाली येणार असल्याचे चोडणकर म्हणाले.
