‘रेरा’चा मसुदा कायदा विभागाकडे

0
114

सरकारने रिअल इस्टेट ऍक्ट २०१६ (रेग्यूलेशन अँड डेव्हलपमेंट) या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी प्रयत्न चालविले असून ‘रेरा’ कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन मान्यतेसाठी कायदा विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

नगरविकास खात्याने रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवा बांधकाम नियमन आणि विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. पाटो, पणजी येथे नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात रेरा खास विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या कायद्याखाली सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्या इमारत प्रकल्पांचे प्रवर्तक आणि बिर्ल्डरांची नोंदणी सक्तीची आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बिल्डर आणि प्रवर्तकांची नोंदणीची सूचना सुरुवातीला करण्यात आली होती.

रेरा कायद्याला अंतिम स्वरूप न मिळाल्याने नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. आता प्रवर्तक आणि बिर्ल्डरांना नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. रेरा कायद्याच्या मसुद्याला कायदा विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट ऍक्ट लागू करून सर्व राज्यांना अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.
या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यास मदत होणार आहे. बिल्डरांना शिस्त लावण्याबरोबरच या व्यवसायातील मनमानी कारभाराला चाप बसण्यास मदत होणार आहे.