रेराकडे ग्राहकाकडून पहिली तक्रार दाखल

0
144

गोवा रेरा नियामक प्राधिकरणाकडे गृहखरेदीदाराकडून पहिली तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. उत्तर गोव्यातील ग्राहकाने ही तक्रार केली असून तक्रारीच्या प्राथमिक चौकशीसाठी संबंधित बांधकाम कंपनी, व्यावसायिकाला नोटीस पाठविली जाणार आहे, अशी माहिती नगरविकास खात्याच्या संचालिका आर. मेनका यांनी दिली.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०१६ पासून मालमत्ता खरेदी करणार्‍याच्या हितरक्षणासाठी स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. तसेच सर्व राज्यातील सरकारांना रेराची अंमलबजावणीची सूचना केली. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गोवा रेराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. ग्राहकाला दिलेल्या मुदतीत फ्लॅट न मिळाल्याने रेराकडे वरील तक्रार करण्यात आली आहे.

सुरुवातीच्या काळात गोवा रेराकडे मान्यतेसाठी बांधकाम कंपन्या, व्यावसायिकांकडून अर्ज येत आहेत. राज्यात रेरा कायद्याबाबत जागृती होऊ लागल्याने आता गृहखरेदीदारांकडून तक्रारी नोंदविण्यास सुरुवात होत आहे. प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करून योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

१२५ गृह प्रकल्पांना
रेराकडून मान्यता
मागील पाच महिन्यांच्या काळात गोवा रेराने राज्यात १२५ गृह प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. तसेच एजंट म्हणून ५४ जणांना मान्यता दिली आहे. गोवा रेरा नियमन प्राधिकरणाकडे व्यावसायिक, एजंट यांच्याकडून अर्ज सादर केला जातो. प्राधिकरणाकडून सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून गृह प्रकल्प, एजंट यांना मान्यता दिली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात बांधकाम सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी बांधकाम व्यावसायिक, कंपन्यांना ठरावीक कालावधी दिला होता. निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाची माहिती सादर करणार्‍या दंडाच्या शुल्कासह वेळ वाढवून दिलेला आहे. येत्या १ जुलै २०१८ पर्यंत दोन लाख रुपये दंड स्वीकारून केवळ बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पासाठी नोंदणी करण्यास सूचना करण्यात आली आहे. नवीन प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी शुल्काची आकारणी केली जात नाही.
वेबसाईटवर नोंदणी न
करणार्‍या व्यावसायिकांस दंड
चालू गृह प्रकल्पाची नोंद न करणे, प्रकल्पाची बांधकाम पूर्णत्वाची नोंद संबंधित संकेत स्थळावर न करणार्‍या बांधकाम कंपन्या, व्यावसायिकांना दंड ठोठावला जाणार आहे. तक्रारीसाठी अपील प्राधिकरणाची तरतूद आहे. या सामंजस्य मंचाच्या माध्यमातून तक्रारी निकालात काढण्यात येणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.