>> दंड आकारून १ जुलैपर्यंत नोंदणीची मुभा
गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरणाने (रेरा) चालू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी दुसर्‍यांदा मुदतवाढ दिली असून १ जुलै २०१८ पर्यंत दंड आकारून नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. दरम्यान, रेराअंतर्गत आत्तापर्यंत केवळ २३ एजंट आणि ४३ इमारत प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
चालू असलेल्या प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी १ एप्रिल ते ३० एप्रिलपर्यंत १ लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तर १ मे ते १ जुलै २०१८ पर्यंतच्या काळासाठी २ लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहबांधणी खाली ग्राहकांची केल्या जाणार्‍या सतावणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेरा अंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पांच्या नोंदणीची सक्ती केली आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने गृहनिर्माण प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर केल्यानंतर प्रकल्पाची रीतसर नोंदणी करून माहिती रेराच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जाते.
रेरा कायद्याखाली सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी नोंदणी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. रेरा अंतर्गत बिल्डर, एजंट, प्रवर्तकाच्या नोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. रेराच्या अधिकार्‍यांकडून ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार्‍या अर्जांची तपासणी करून नोंदणीसाठी पुढील सोपस्कार केले जातात.
रियल इस्टेट प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी आत्तापर्यंत दीडशेच्यावर अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रेराच्या अधिकार्‍यांकडून संबंधितांकडून प्राप्त अर्जाची छाननी केली जाते. संपूर्ण भरलेले अर्ज स्वीकारले जात आहेत. अपूर्ण अर्जांना मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे रेराखाली आत्तापर्यंत २३ एजंटांनी नोंदणी करून घेण्यात आली आहे. तसेच केवळ ४३ प्रकल्पांची नोंदणी करून घेण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या रिअल इस्टेट ऍक्ट २०१६ (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) या कायद्याची कार्यवाही जानेवारी २०१७ पासून सर्व राज्यांकडून केली जात आहे. नगरविकास खात्याने रेरा कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी गोवा रिअल इस्टेट नियम २०१७ तयार केला आहे. मुळात राज्य सरकारने ‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी सात महिन्यांनी उशिरा सुरू केली आहे. ‘रेरा’ कायद्याचे अंतिम नियम २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अधिसूचित झाले आहेत.
