‘रेपो’दर खाली आणल्याने कर्जदारांना दिलासा, पण ठेवीदारांचे काय?

0
142

– शशांक मो. गुळगुळे
भारत सरकारची दोन आर्थिक धोरणे आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे, पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी). या पतधोरणात ‘रेपो’दर ठरवून देण्यात येतो. पण यावेळची आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, पतधोरण ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे, पण त्यापूर्वीच अनपेक्षितरीत्या १५ जानेवारी रोजीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ‘रेपो’दरात पाव टक्का कपात केली. पतधोरण हे नेहमी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जाहीर करतात. तर भारत सरकारची दुसरी आर्थिक पॉलिसी म्हणजे ‘फिस्कल पॉलिसी.’ म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प जो केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेला सादर करतात.‘रेपो’दर म्हणजे, भारतीय रिझर्व्ह बँक अल्पमुदतीसाठी बँकांना दिलेल्या कर्जावर जो दर लावते त्याला ‘रेपो’दर म्हणतात. आता बँकांना कमी व्याजदर द्यावा लागणार असल्यामुळे बँका त्या देत असलेल्या कर्जाचा दर कमी करू शकतात. आणि याचे प्रत्यंतर तात्काळ आलेच. ‘युनायटेड बँक ऑफ इंंडिया’ व ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’ या दोन सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी आपला ‘बेजरेट’ (किमान व्याजदर) पाव टक्क्यांनी तातडीने कमी केला. मुंबई शेअर बाजारानेही या निर्णयाचे दणक्यात स्वागत केले. या निर्णयाच्या दिवशी शेअर निर्देशांक ७२९.७३ अंशांनी वधारला होता. दोन वर्षांनंतर ‘रेपो’दर ८ टक्क्यांवरून ७.७५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवर तेलाच्या भावात जी घसरण चालू आहे, त्यामुळे येथे पेट्रोल व पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमती कमी झाल्या आहेत म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना हे पाऊल उचलता आले.
निर्णयाचे परिणाम
या दरकपातीमुळे ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध होईल. परिणामी तो जास्त खर्च करू शकेल. गृह व वाहन कर्जदारांचा मासिक हप्ता कमी होईल. बांधकाम उद्योग दीर्घ कालावधीपासून मंदीत आहे तो थोड्याफार प्रमाणात मंदीतून बाहेर येऊ शकेल. २०१४ मध्ये देशातील सात मोठ्या शहरांत १.७५ लाख घरांची विक्री झाली. हे प्रमाण वाढण्याची विकासकांना आशा आहे. वाहन खरेदी करणार्‍यांची व्याजापोटी अधिक किंमत देण्यापासून सुटका होईल. गुंतवणुकीला चालना मिळू शकेल. सध्या करण्यात आलेली कपात फार मोठी नसली तरी ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार्‍या पतधोरणात यात आणखीन कपात अपेक्षित आहे. म्हणून काही बँका कर्जावरील व्याजदरात बदल करण्यासाठी थांबल्या असून, त्या याबाबतचा निर्णय ३ फेब्रुवारीनंतरच घेणार आहेत. सध्याचे कपातीचे प्रमाण कमी असले तरी यामुळे घरे, वाहने यांची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे व यांचा कर्जाचा हप्ता कमी होण्याचीही शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या प्रतिबॅरल किमती ४५ ते ४६ डॉलर्स इतक्या घसरल्यामुळे आपल्यासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना याचा फारच फायदा झाला आहे. जून २०१४ मध्ये तेलाचे दर प्रतिबॅरल ११५ डॉलर्स होते. त्यात सध्या ६० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. गेल्या ५ वर्षांतील ही सर्वाधिक घसरण आहे. या तेलाच्या भावाच्या घसरणीमुळे आपल्या देशाचे सुमारे पन्नास अब्ज डॉलर्स वाचले आहेत. मोदी सरकारला बर्‍याच बाबतीत अजूनपर्यंत तरी नशिबाने हात दिला आहे आणि तेलाच्या बाबतीत तर मोदी सरकार प्रचंड नशीबवान ठरले आहे. कारण तेलाच्या भावाच्या घसरणीमुळे महागाई काही प्रमाणात आटोक्यात राहणार आहे व महागाई आटोक्यात राहिली की मोदी सरकारची लोकप्रियताही टिकून राहणार आहे. पण हे चित्र कायम राहीलच असे नाही. काही महिन्यांनी तेलाचे भाव पुन्हा वाढू शकतील. आणि तेव्हा मोदी सरकारचा खरा परीक्षेचा काळ असेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे ही तेलदर कपात अल्पजीवी ठरणार असल्याचे मत आहे.
दरम्यान, भारतात ऑगस्ट २०१४ पासून पेट्रोलच्या दरात नेऊ वेळा तर सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त झालेल्या डिझेलच्या दरात पाचवेळा कपात करण्यात आली. वरील कालावधीत उत्पादन शुल्कातही चार वेळा वाढ झाली. सध्याची स्थिती वित्तीय तुटीला नियंत्रणाखाली ठेवण्याच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात तुटीचे लक्ष्य ‘जीडीपी’च्या ४.१ टक्के राखण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. भारताच्या आयात-निर्यातीत डिसेंबर महिन्यात ९.४ अब्ज डॉलर्सची तूट होती. ९.४ अब्ज डॉलर्सने आयात जास्त होती. तेलाच्या घसरलेल्या दरामुळे तुटीचे प्रमाण खाली आले. डिसेंबर महिन्यात घाऊक किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकात ०.११ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. नोव्हेंबरमध्ये ती शून्य होती. जुलै ते नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत महागाईच्या वाढीची टक्केवारी अशी होती- ५.४ टक्के, ३.८ टक्के, २.३ टक्के, १.६ टक्के व शून्य टक्के. तज्ज्ञांच्या मते आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची घसरण सुरू असल्याने अर्थव्यवस्थेवरील ताण हलका होईल व त्यामुळे येऊ घातलेल्या महिन्यांत महागाई आणखी आटोक्यात राहील. डिसेंबर महिन्यात ग्राहक किमतीवर आधारित किरकोळ महागाई निर्देशांक ५ टक्के होता. डिसेंबर २०१३ मध्ये हा दर ९.८७ टक्के होता. नोव्हेंबर महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात ३.८ टक्के वाढ दिसली. भारताच्या पुढील आर्थिक स्थितीसंबंधी काही दिवसांपूर्वी दोन दर्जेदार सर्वेक्षणे जागतिक बँक व संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांनी प्रसिद्ध केली आहेत. जागतिक बँकेच्या मतानुसार, आर्थिक सुधारणांची व नियंत्रण मुक्ततेची गती कमी न केल्यास अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्तरोत्तर वाढत जाईल व देशाला जास्तीत जास्त विदेशी गुंतवणुकीचा लाभ मिळेल. बँकेच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारताची २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी सात टक्के वृद्धी होईल, तर चीनची कामगिरी अनुक्रमे ७ व ६.९ टक्के राहील. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते २०१५ वर्षात आपली अर्थव्यवस्था २०१४ मधील ५.५ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.४ टक्के दराने झेप घेईल व संपूर्ण दक्षिण आशिया क्षेत्रात भारत प्रगतिपथावर राहील. या ‘रेपो’दर कपातीमुळे बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करू शकतील. ‘बेजरेट’ कमी करू शकतील. व्याजदर कमी केल्यामुळे किरकोळ कर्जांची मागणी वाढेल. बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांना- विशेषतः औद्योगिक क्षेत्राला- कमी दराने कर्ज मिळाल्याने त्यांचा खर्च कमी होऊन परिणामी उत्पादन वाढू शकते. देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकते. पण बँका जेव्हा कर्जावर व्याज कमी आकारणार त्यावेळी साहजिकच ठेवींवर व्याज कमी देणार.
आज भारतात कित्येक लोकांची, विशेषतः वरिष्ठ नागरिकांची बँकेतून मिळणार्‍या व्याजावर गुजराण चालू आहे, त्यांचे काय होणार? वरिष्ठ नागरिकांना या देशात वार्‍यावर सोडून देण्यात आले आहे? त्यांचा विचार कोण करणार? बँकांचे व्याजदर कमी झाले की सर्वच गुंतवणूक योजनांचे व्याजदर कमी होणार. परिणामी देशातील गुंतवणुकीस पोषक वातावरण राहणार नाही. महागाई आटोक्यात आल्याची आकडेवारी आली तरी सामान्य ग्राहकाला किरकोळ खरेदी करताना त्याची तेवढी जाणीव होत नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पात सर्व थरांतील जनतेला आयकर कपातीच्या मर्यादेत प्रचंड वाढ द्यावी लागेल, तरच ठेवीदारांचा असंतोष भडकणार नाही. नाहीतर समाजातील एका वर्गाला खूश करण्यासाठी दुसर्‍या वर्गाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. तसेच या केंद्र सरकारला सध्या नशीब साथ देत आहे ते नेहमीच देईल असे नाही. आज तेलामुळे सुस्थिती आहे, उद्या या तेलामुळे घसरण्याचीही पाळी येऊ शकते याची नागरिकांनीही जाणीव ठेवावी.