राज्य सरकार रिलायन्स वीज बिल थकबाकी प्रश्‍नी उच्च न्यायालयात अर्ज सादर करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
न्यायाधिकरण लवादाने सरकारला रिलायन्स वीज खरेदी प्रश्‍नी रिलायन्स कंपनीला वीज बिलापोटी २९३ कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिलेला आहे. राज्य सरकारने लवाद अधिकारिणीकडे या प्रकरणी सादर केलेला आव्हान अर्ज गुरूवारी फेटाळण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारला रिलायन्स कंपनीला वीज खरेदीपोटी थकबाकी मिळून सुमारे साडे तीनशे कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. अपिलेट लवाद अधिकारिणीने रिलायन्स वीज खरेदी प्रश्‍नी आव्हान अर्ज फेटाळल्याने सरकारला धक्का बसला आहे. लवाद अधिकारिणीने आपल्या निवाड्याला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. या काळात सरकारला उच्च न्यायालयात आव्हान अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
रिलायन्स साळगावकर यांनी साकंवाळ येथे सुरू केलेल्या वीज निर्मिती प्रकल्पातून वीज खरेदीबाबत सरकारने करार केला होता. परंतु, काही वादामुळे वीज खरेदीबाबत घोळ निर्माण झाला. त्यानंतर रिलायन्स कंपनीने वीज बिलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी न्यायाधिकरण लवादाकडे अर्ज सादर केला होता.
सामोपचार तोडग्यासाठीही प्रयत्न करणार ः काब्राल
रिलायन्स वीज थकबाकी प्रश्‍नी न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाणार आहे. त्याच बरोबर या प्रकरणी सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
