- शैलेंद्र देवळाणकर
स्पष्ट बहुमत घेऊन साडे तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेत आले. या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्‍चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संवर्धनाबरोबरच आर्थिक विकास साधतानाच परराष्ट्र धोरणाला एक वेगळी उंची प्राप्त करून दिली गेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये सध्या १९३ देश आहेत. हे देश म्हणजे सार्वभौम केंद्रे (सॉव्हरीन ऍक्टर) आहेत. प्रत्येक जण आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी परराष्ट्र धोरण आणि राजनयाचा वापर केला जातो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला हव्या त्या गोष्टी मिळत नसतात. ज्या गोष्टी प्राप्त करायच्या असतात त्यासाठी प्रामुख्याने सौदेबाजी आणि संघर्ष अटळ असतो. त्या सहजगत्या प्राप्त होत नाहीत. परराष्ट्र संबंध आणि राजनय यामध्ये देवाणघेवाण होत असते. परराष्ट्र धोरणाचा वापर प्रामुख्याने दुसर्‍यावर कसा प्रभाव पाडता येईल, आपल्या सभोवतालचे मत आपल्याला अनुकूल कसे करता येईल, आपल्या सभोवतालची परिस्थिती आपले राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी कशी उपयुक्त, पोषक करता येईल, त्याचप्रमाणे आपला प्रभाव इतरांवर कसा पडू शकेल, इतर राष्ट्रे त्यांचे मत आपल्याला अनुसरून कसे बदलतील यासाठी केला जातो. त्या माध्यमातून आपले राष्ट्रे आपली हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केला जातो.
परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सत्ता
आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रचंड गतिमानताही असतात आणि त्यामध्ये अनिश्‍चितताही असते. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक राष्ट्र आपली राष्ट्रीय सत्ता (नॅशनल पॉवर) वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. राष्ट्रीय सत्ता मोजण्याची दोन परिमाणे आहेत.
१) इतर राष्ट्रांवर दबाव टाकून त्यांचे मत आपल्या बाजूने, आपल्या मर्जीप्रमाणे वळवू शकतो इतकी आपली क्षमता आहे का हा घटक महत्त्वाचा असतो.
२) इतर राष्ट्रांनी आपल्यावर टाकलेला दबाव थांबवण्याची ताकद आपल्यामध्ये आहे का हेही महत्त्वाचे असते.
या दोन परिमाणांच्या आधारे राष्ट्रीय सत्तेचे मोजमाप करता येऊ शकते. यासाठी परराष्ट्र धोरण आणि राजनयाचा वापर केला जातो. सध्या सत्तेत असणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन या आधारावर करावे लागेल.
२०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमत घेऊन मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेत आले आणि या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्‍चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर काही बदल प्रामुख्याने दिसून आले. त्यात पहिला होता परराष्ट्र धोरणाबाबत. पारंपरिकदृष्ट्या परराष्ट्र मंत्री परराष्ट्र धोरणाला वळण देत असत. मात्र पंतप्रधान जेव्हा प्रचंड शक्तिशाली असतात तेव्हा तेच परराष्ट्र धोरणाला वळण देऊ लागतात. पंडीत नेहरू यांच्या काळात हे घडताना आपण पाहिले आहे. त्यांनी परराष्ट्र धोरण आणि राजनय खूप व्यक्तिगत केले होते. डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील आज अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला वळण देत आहेत. ब्लादीमीर पुतीनही रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाला वळण देत आहेत.
परराष्ट्र धोरणात मूलभूत बदल
पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये काही मुलभूत बदल घडवून आणले.
१. परराष्ट्र धोरणामध्ये गतिमानता, विविधता आणली.
२ परराष्ट्र धोरणात जीव ओतून त्यात उर्जा निर्माण केली.
३. परराष्ट्र धोरणात निश्‍चितता आणि ठामपणा आणला. पुर्वी अर्धवट राहिलेल्या गोष्टी, काही करार पूर्णत्वास नेले.
४. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये भव्य, उच्च स्वप्ने पाहण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली. आत्तापर्यंत भारताचे वर्णन हे ‘रिलक्टंट सुपरपॉवर’ म्हटले आहे. मोठा देश असूनही कोणतेही कृत्य करायला तयार नसल्याने, पुढाकार घेत नसल्याने भारताला ‘उदासीन सत्ताकेंद्र’ म्हटले जायचे. भारत आजवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या भूमिकेऐवजी भारताने आता नेतृत्व प्रदान केले पाहिजे या परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टाला खूप मोठी उंची मोदींच्या नेतृत्वाने गाठून दिली. पंडीत नेहरूंच्या काळात आशिया खंडाचे नेतृत्व भारताने केले पाहिजे अशी नेहरूंची कल्पना होती. तशाच पद्धतीने जगात नेतृत्त्व करणारी सत्ता म्हणून पुढे येण्याची क्षमता भारतात आहे ही जाणीव मोदींच्या काळात निर्माण करण्यात आली. पूर्वी आपल्याकडे क्षमता असूनही आपण उच्च स्वप्नेे पहात नव्हतो. आता ती परिस्थिती बदलली आहे. हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक खूप महत्त्वाचे वैशिष्ट म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान मोदींनी देशांतर्गत उद्दिष्टे आणि पराराष्ट्र धोऱण यांच्यामध्ये घट्ट सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी देशांतर्गत आर्थिक विकासासाठी डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या या योजना आखल्या आणि त्याच्या उद्दिष्टांची सांगड त्यांनी परराष्ट्र धोऱणाशी घातली. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केवळ परकीय निधीच आणला नाही तर परराष्ट्र धोरणाची संपूर्ण व्यवस्था यासाठी वापरायची या दृष्टीकोनातून त्यांनी विचार करायला सुरुवात केली. ही गोष्ट क्रांतीकारी होती. अशा स्वरुपाचा विचार पूर्वी कधीही केला गेला नव्हता.
मोदी शासनाच्या परराष्ट्र धोरणाची काही वैशिष्टे आणि उपलब्धी आहेत. उदाहरणार्थ, भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध अत्यंत घनिष्ट झाले आहेत. युपीए सरकारच्या काळात नागरी अणुकरार झाला; पण त्याची अमलबजावणी झाली नाही. हा करार मोदींच्या काळात पूर्णत्वास गेला. त्याचप्रमाणे संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला मिळायला सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या घनिष्ट संबंधामुळे जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया ह्या देशांनीही भारतासोबत महत्त्वपूर्ण अणुकरार केले. अमेरिकेच्या समर्थनामुळे चीनविरोधातील आपली शक्ती वृद्धीगंत करण्यात यश आले.
अमेरिकेबरोबरच्या घनिष्ट संबंधांमुळे प्रथमच हिंदी महासागराची आणि आशिया प्रशांत महासागराची सुरक्षा परस्परांना जोडली गेली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच त्यांची नवी सुरक्षा रणनीती घोषित केली आहे. यामध्ये त्यांनी भारताने आशिया प्रशांत क्षेत्रात मोठी भूमिका निभावावी अशी अपेक्षा केली आहे. त्याच प्रमाणे त्यांनी अङ्गगाणिस्तान -पाकिस्तान धोरण घोषित केले असून त्यातही अशाच प्रकारच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहे. भविष्यात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील परस्पर संबंध अत्यंत ताकदीचे होणार आहेत. मोदी सरकारच्या काळात जपानबरोबरचे संबंधही घनिष्ट झाले आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटज पॉलीसी जाहीर केली. हे धोरण भारतासाठी अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे आहे. भारताला अनेक नव्या संधी यामुळे मिळणार आहेत. प्रामुख्याने आशिया खंडात भारताला इमर्जिंग पॉवर म्हणजे उगवती सत्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. भारताची आशिया प्रशांत क्षेत्रातील भूमिका वाढावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात हिंदी महासागराची सुरक्षी ही प्रशांत महासागराशी जोडली गेली आहे. कारण चीन हिंदी महासागर आणि आशिया प्रशांत क्षेत्र या दोन्ही ठिकाणी आपले पाय पसरवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांची सुरक्षा जोडली जाणे हे पहिल्यांदाच घडते आहे. हा एक महत्त्वाचा विचार नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात पुढे आलेला आहे. त्यासाठी संयुक्त धोरण ठरवायचे आहे.
अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारताबरोबर एकत्र येऊन आशिया प्रशांत क्षेत्रात संयुक्त रणनिती तयार करणार आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने ऱाष्ट्रीय सुरक्षा धोरण ठरवताना त्यात भारताच्या उगवत्या नेतृत्वावर भर दिला आहे. भारताला केवळ दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागरापुरते मर्यादित ठेवायचे नाही तर आता आशिया प्रशांत क्षेत्रातील दक्षिण कोरिया, जपान या राष्ट्रांप्रमाणे भागीदाराचा दर्जा अमेरिका भारताला देऊ इच्छिते हे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा नीती ही भारतासाठी ङ्गायदेशीर आहे म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात भारत अमेरिका संबंध घनिष्ट झाले आहेत याची पावती या नव्या धोरणातून मिळते आहे. शिवाय पाकिस्तान आणि अङ्गगाणिस्तान बाबतची अमेरिकेचे धोरण जाहीर झाले आहे त्यातही अङ्गगाणिस्तानात भारताच्या वाढत्या भूमिकेवर अमेरिकेने भर दिला आहे. यापुर्वी अमेरिका उघडपणे या गोष्टी बोलत नव्हती पण आता चित्र पालटले आहे. यावरुन भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढत आहे, हे स्पष्ट होते.
आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आजपर्यंत भारत ज्या देशांपर्यंत पोहोचला नव्हता अशा देशांपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पोहोचले. रिचिंग अनरिच्ड असे हे धोरण होते. आपल्या स्वातंत्र्याला सहा दशके आता उलटली आहेत. तरीही कॅनडा, नॉर्वे, मंगोलिया यासारखे खूप महत्त्वाचे देश आहेत जिथे आत्तापर्यंत ३० ते ४० वर्षात कोणतेही पंतप्रधान गेलेले नव्हते. त्याचप्रमाणे या देशांशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नच केला नव्हता. त्या देशांना मोदींनी भेटी देऊन सबंध घनिष्ट कऱण्याचा प्रयत्न केला. एकूणच मोदींनी परराष्ट्र धोऱणाची व्याप्ती वाढवली.
या सर्वांचा आढावा घेतल्यास भारताला सर्वोच्च स्वप्न पाहण्याच्या दृष्टीने आणि रिलक्टंट सुपर पॉवर ते ऍसर्टिव्ह सुपरपॉवर या दिशेने भारताचा प्रवास होत आला आहे. परराष्ट्र धोरणाचे निकाल त्वरीत मिळत नसतात. त्यामुळे आज या गोष्टींची सुरुवात केली त्याचे निष्कर्ष आणखी दहा वर्षांनी मिळतील. प्रगत राष्ट्रांमध्ये परराष्ट्र धोरणाला खूप अधिक महत्त्व दिले जाते. तिथे राष्ट्राध्यक्ष परदेश दौरे करतात आणि खर्चही करतात. पारंपरिक पद्धतीने भारताने हे कधीही केले नव्हते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रगत देशांप्रमाणे स्वतः परदेश दौरे केले आणि त्यातून इतर देशांबरोबर संबंध प्रस्थापित करून भारताचा स्वाभीमान, समृद्धी आणि सुरक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात या उपलब्धी एका बाजूला असताना काही आव्हानेही आहेतच. काही बाबतीत भारताला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानबाबतचे धोरण, बांग्लादेशाबरोबरचा तिस्ता नदीचा करार याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसेच अजूनही भारताला अणुपुरवठादार समूहाचे सदस्यत्व मिळालेले नाही. याबाबत नव्या वर्षामध्ये मोदींनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याखेरीज चीनच्या ओबीओआरचे आव्हान, चीन पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्राविषयीचे नियोजन कसे करता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेतील एचवनबी व्हिसा प्रकरणात काय करता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
