राष्ट्रीय सुरक्षेवर भर

0
109

सतराव्या लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीसाठीचा आपला जाहीरनामा भारतीय जनता पक्षाने काल जारी केला. कॉंग्रेसने आपला जाहीरनामा आधीच जाहीर केलेला आहे, त्यात सर्व गरीब जनतेला किमान उत्पन्नाद्वारे ‘न्याय’ देण्यावर भर दिलेला होता, तर भाजपाच्या ह्या जाहीरनाम्यामधील मुख्य भर हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयांवर असल्याचे दिसते आहे. ईशान्येतील राज्यांतील घुसखोरीपासून काश्मीरमधील दहशतवादापर्यंतच्या सर्व समस्यांवर आपले सरकार आल्यास आक्रमक नीती स्वीकारील असे आश्वासन भाजपाने ह्या जाहीरनाम्यातून दिलेले आहे. बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर पलटलेल्या वार्‍याच्या दिशेने भाजपाने आपला जाहीरनामा बेतल्याचे स्पष्ट दिसून येते आहे. या वेळचा जाहीरनामा गेल्या वेळच्या पेक्षा अधिक आक्रमक स्वरूपाचा दिसतो आहे. समान नागरी कायदा देशात लागू करणार, अयोध्येत राममंदिर उभारणार, काश्मीरला वेगळे पाडणार्‍या घटनेच्या कलम ३७० चे उच्चाटन करणार, तेथील वादग्रस्त ३५ अ कलम हटवणार, काश्मीरमधील दहशतवादाचा खात्मा करणार, ईशान्येकडील राज्यांतील घुसखोरी रोखणार, नागरिकत्व विधेयकाची कार्यवाही करणार वगैरे वगैरे आश्वासने अत्यंत आक्रमकपणे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेली आहेत. लष्कराचे अत्याधुनिकरण करण्याची ग्वाहीही भाजपाने त्यात दिलेली आहे. वरील सर्व मुद्दे पाहाता भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत आपला पक्ष किती सुस्पष्ट विचार करतो आणि केंद्रात पुन्हा आपले सरकार आल्यास त्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही असा कडक संदेश या जाहीरनाम्यातून देण्याचा प्रयत्न भाजपाने केलेला दिसतो. खरे तर यापैकी बरीच आ श्वासने २०१४ च्या जाहीरनाम्यातही दिली गेली होती. त्यामुळे विरोधकांनी यंदाच्या जाहीरनाम्यास ‘कॉपी अँड पेस्ट’ जाहीरनामा असल्याची शेलकी टीकाटिप्पणी चालवली आहे, परंतु मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात काश्मीर किंवा ईशान्येकडील राज्यांसंदर्भात जी कडक पावले उचलता आली नाहीत, ती दुसर्‍या कारकिर्दीची संधी मिळाल्यास आक्रमकपणे उचलली जातील असेच हा जाहीरनामा सूचित करतो आहे. समान नागरी कायदा, राममंदिर आदींसंदर्भात भाजपाने यावेळी घेतलेली भूमिका पाहता मुख्यत्वे आपला पारंपरिक हिंदू मतदार डोळ्यांसमोर ठेवूनच ह्या जाहीरनाम्याची रचना केली गेल्याचे दिसते आहे. मोदी सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाल्यास आक्रमक राष्ट्रीयत्वाचा मार्ग स्वीकारील असेच संकेत हा जाहीरनामा देऊ पाहतो आहे. कॉंग्रेसने यावेळी आपल्या जाहीरनाम्यात अधिक भर मोदी सरकारच्या कामगिरीला खोडून काढण्यावरच दिला आहे. रोजगारनिर्मितीत वा शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला दिलासा देण्यात मोदी सरकारला आलेले अपयश हा कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा केंद्रबिंदू आहे. त्यातूनच किमान समान उत्पन्नाची म्हणजे ‘न्याय’ ची ग्वाही कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहे. भाजपाने ह्या जाहीरनाम्यापूर्वीच शेतकर्‍यांसाठी ‘पीएम किसान’ किंवा असंगटित कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन आदी योजनांची घोषणा आपल्या मागील अर्थसंकल्पातूनच केलेली असल्याने ह्या जाहीरनाम्यात केवळ त्यांचा पुनरुच्चार झाला आहे. आपल्या मागील अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आयकरामध्ये काही सवलत दिली होती. आपले सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाल्यास मध्यमवर्गाला दिलासा देत आयकर कररचनेत बदल करण्याचे सूतोवाच या जाहीरनाम्यात करण्यात आलेले आहे. भाजपा आपल्या पारंपरिक सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय मतदाराला आकृष्ट करण्याच्या धडपडीत असल्याचे त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून स्पष्ट दिसते. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीयत्वाच्या भावनिक मुद्द्याद्वारे मोदी सरकारच अशा विषयांवर खमकी आणि कणखर भूमिका घेऊ शकते हे जनतेच्या मनात ठसवण्याचा प्रयत्न ह्या जाहीरनाम्यातून दिसून येतो. शेतकरी, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, महिला यांच्यासाठी घोषणा ह्या अपरिहार्यपणे कराव्याच लागतात, तशा त्या या जाहीरनाम्यातही आहेत, परंतु खरा भर आहे तो मोदी सरकारप्रती एक कणखर प्रतिमा निर्मितीवर. समान नागरी कायदा, राममंदिर यासारख्या ज्वलंत विषयांवर सुस्पष्ट भूमिका घेणारा हा जाहीरनामा अल्पसंख्यकांना किती रुचेल याची तमा त्यात बाळगलेली दिसत नाही. मागील वेळी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया वगैरे वगैरे उदंड घोषणा झाल्या होत्या, परंतु त्यासंबंधीचे वास्तव जनतेसमोर असल्याने यावेळी सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट कारवाई आदींतून आणि काश्मिरी दहशतवादाची कणखर हाताळणी, ईशान्येकडील राज्यांतील घुसखोरीविरोधातील पावले आदींवर अधिक भर आहे. म्हणजेच सतराव्या लोकसभा निवडणुकीला सामोर्‍या जात असलेल्या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यांतून दोन वेगळ्या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवलेले आहे. यापैकी काय जनतेच्या मनाची पकड घेते आणि जनता कोणावर विश्वास ठेवते ते मतदानातील कौल सांगेलच, परंतु किमान दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रचाराची दिशा या जाहीरनाम्यांतून अधोरेखित झाली आहे.