भारत-फ्रान्स यांच्यातील ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी कराराविरोधातील याचिका फेटाळणार्या गेल्या १४ डिसेंबरच्या निवाड्याचा फेरआढावा घ्यावा अशी मागणी करणार्या याचिकेवरील निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. माजी भाजप नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी तसेच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी वरील कराराची गुन्हेगारी स्वरुपाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. मात्र न्यायालयाने ती याचिका रद्दबातल करणारा निवाडा दिला होता. तो निवाडा बाजूला सारण्यात यावा अशी मागणी वरील तिघांनी काल केली.
यावरील युक्तीवाद काल ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निवाडा राखून ठेवला.
काल सुमारे अडीच तास चाललेल्या सुनावणी वेळी प्रशांत भूषण यांनी अनेक दोषांवर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयापासून अनेक वस्तुनिष्ठ बाबी दडपण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणी एफआयआर नोंदवणे गरजेचे होते व गुन्हेगारी बाबींची चौकशी होणे गरजेचे होते. पंतप्रधान कार्यालयातून वरील व्यवहारासंदर्भात कथित समांतर वाटाघाटींबाबत भूषण यांनी संदर्भ दिला. या समांतर वाटाघाटींना भारतीय वाटाघाटी पथकाकडून हरकत घेण्यात आली होती याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यामुळे प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा घडला असून त्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवणे गरजेचे होते असा दावा त्यांनी केला.
फेरआढावा याचिकेला
ऍटर्नी जनरलकडून विरोध
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्तीवाद करताना फेरआढावा याचिकेला जोरदार विरोध केला. निवाड्याच्या फेरआढाव्यासाठी करण्यात आलेल्या मुख्य याचिकेवरील मूळ मुद्देच यावेळीही याचिकादारांनी पुन्हा मांडले आहेत असे वेणुगोपाल म्हणाले.
