नवी दिल्ली
भारत व फ्रान्स यांच्यातील राफेल जेट लढाऊ विमाने खरेदीसाठी झालेल्या करारामधील निर्णय प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काल या प्रकरणीच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला दिले. मात्र न्यायालय या अनुषंगाने नोटीस बजावणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर सरकारनेही करारातील तांत्रिक बाबींची माहिती सादर न करता केवळ निर्णय प्रक्रियेचीच सविस्तर माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाच्या याचिकेवर काल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की राफेल विमानांचीच निवड का करण्यात आली आणि विमानांच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील आम्ही मागणार नाही. तथापि या कराराच्या निर्णय प्रक्रियेतील टप्प्याचा तपशील सादर करावा.
सुनावणीवेळी ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी युक्तीवाद केला की संसदेत राफेल करारावरून प्रश्न उपस्थित करता यावेत या राजकीय हेतूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जात आहेत. यावेळी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी विचारले की न्यायाधीशांसमोरच निर्णय प्रक्रियेचा तपशील जाहीर करायला सांगितल्यास तुम्ही काय करणार. यावर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण विभागाशी निगडीत प्रश्न असल्याने आम्ही याविषयीचा तपशील कोणासमोरही सादर करू शकत नाही. अखेर न्यायालयाने सरकारवर नोटीस न बजावता तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हजारो कोटींच्या या राफेल कराराला स्थगिती देण्याची व कराराचा तपशील सादर करावा अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.