जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येत चालली आहे, तसतशी ‘राफेल’ वरून विरोधी पक्षांनी – विशेषतः कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर अधिकाधिक राळ उडवायला सुरूवात केलेली आहे. राहुल गांधींची मजल आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच भ्रष्टाचारी संबोधण्यापर्यंत गेलेली दिसते. देशाच्या पंतप्रधानांवर ठोस पुरावे नसतानाही अत्यंत गंभीर आरोप करण्याची प्रथा आपल्या देशात पूर्वीपासून आहे. आजवरच्या एकाही पंतप्रधानाची त्यापासून सुटका झालेली नाही. अशा आरोपांमुळे राजकारणाला धार येत असली तरी देशाची प्रतिमा जगात खालावत असते याचे भान अशावेळी ठेवले जात नाही. ‘बोफोर्स’ प्रकरणात भाजपाने जे केले, तेच आता ‘राफेल’ प्रकरणात त्यांच्या वाट्याला आलेले दिसते आहे. ८६ साली जेव्हा भारत सरकारने चारशे होवित्झर तोफा खरेदीचे पाऊल उचलले, तेव्हा त्या व्यवहारापोटी भारतीय राजकारण्यांना ६४ कोटींची लाच दिली गेल्याचे आरोप झाले होते. आजचा विचार करता ६४ कोटी हा आकडा क्षुद्र वाटू लागतो. होवित्झर तोफांनी कारगीलच्या विजयामध्ये आपले अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले आणि माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतः होवित्झर तोफांच्या गुणवत्तेची आणि मारक क्षमतेची जाहीरपणे प्रशंसाही केली, परंतु ‘बोफोर्स’ संदर्भातील गदारोळातून जी प्रश्नचिन्हे उठली होती ती कायम राहिली ती राहिलीच. मध्यंतरी देशात सत्तांतर होताच ‘बोफोर्स’ पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न झाला. बोफोर्स प्रकरणी कॉंग्रेसच्या राजवटीत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयास न जाण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता, परंतु केंद्रात सत्तापालट होताच सीबीआयने त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात धाव घेतलेली आहे आणि आज १२ ऑक्टोबरला त्याची एक सुनावणी होणार आहे. म्हणजेच बोफोर्स प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या सर्व व्यक्ती – अगदी क्वात्रोकीपासून राजीव गांधींपर्यंत आज हयात जरी नसल्या, तरी त्या व्यवहारासंबंधीच्या शंका काही मिटलेल्या नाहीत. आज ‘बोफोर्स’ ला प्रत्युत्तर ‘राफेल’च्या रूपाने देण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस आहे. ज्या प्रकारे सरकारवर आणि व्यक्तिशः पंतप्रधान मोदींवर थेट आरोप चालले आहेत ते पाहाता या विषयातील विरोधकांची आक्रमकता लक्षात यावी. राफेलच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी कॉंग्रेसने संशयाचे वातावरण निर्माण केलेच होते, आता अनिल अंबानींच्या कंपनीला ‘राफेल’चे निर्माते असलेल्या दासॉल्ट एव्हिएशनने ‘राफेल’ व्यवहाराच्या बदल्यात भारतात करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी स्थानिक भागीदार म्हणून निवडल्याचा विषय कॉंग्रेसने लावून धरला आहे. भारत सरकारनेच सदर कंपनीला त्यांच्याशी भागिदारी करण्यास भाग पाडल्याच्या या गंभीर आरोपाला दुजोरा देणार्‍या घडामोडी सातत्याने घडत असल्याने तो विषय सतत काही काळ चर्चेत राहील असे दिसते आहे. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रांकोईज हॉलांदे यांच्या पाठोपाठ आता दासॉल्ट एव्हिएशनच्या एका बैठकीतील सादरीकरणात त्या व्यवहारास भारत सरकारच कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा करणारे एक वृत्त बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या आधारे फ्रान्समधील एका वृत्तसंस्थेने दिलेले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या हाती हे आणखी एक अस्त्र सापडलेले दिसते. त्यातच केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण सध्या फ्रान्सच्या दौर्‍यावर गेल्या आहेत आणि राफेलसंदर्भात उठलेल्या वादळावर पडदा टाकण्यासाठीच त्या तातडीने तेथे गेल्याचा आरोप राहुल गांधींनी करून टाकला आहे. या सगळ्या राजकारणात सत्य बाहेर येईल तेव्हा येईल, परंतु तूर्त भारतीय हवाई दलाच्या दृष्टीने सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राफेल विमानांचा व्यवहारामध्ये अडथळे तर निर्माण होणार नाहीत ना? जेव्हा अत्याधुनिक मारक क्षमतेची ३६ राफेल विमाने भारताच्या ताब्यात येतील तेव्हा आपली सामरिक ताकद किती वाढलेली असेल याची कल्पना आपण करू शकतो, परंतु सध्याच्या राजकीय हाणामारीमध्ये या व्यवहारामध्येच अडथळे निर्माण होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच राफेलची निर्णयप्रक्रिया उघड करायला केंद्र सरकारला फर्मावले आहे. या विमानांसंबंधीची तांत्रिक माहिती उघड करायला राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करीत सरकारने नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तांत्रिक बाबी आणि आर्थिक व्यवहार यासंबंधीची माहिती वगळून केवळ निर्णयप्रक्रियेसंबंधीची माहिती देण्यास सरकारला फर्मावलेले आहे. राफेलच्या प्रकरणात दोन जनहित याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केला, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विमानांच्या व्यवहारावरील विवादाचे काळे ढग जोवर दूर होणार नाहीत, तोवर पुन्हा पुन्हा ही टांगती तलवार कायम राहणारच. सरकारने या सार्‍या व्यवहारासंदर्भात अधिक स्पष्टपणे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. दासॉल्ट – रिलायन्स व्यवहाराबाबत तर संशयाचे धुके दिवसेंदिवस गडद होत चाललेले आहे. अशा वेळी जनतेच्या मनामध्ये विरोधकांकडून निर्माण केला जाणारा संभ्रम दूर होणे गरजेचे असेल. सरकारची ती नैतिक जबाबदारी ठरते.
