>> पर्रीकर सहा आठवड्यांत परतणार
>> नव्या मांडवी पुलासाठी केंद्राकडून ४५० कोटींचे पॅकेज
राज्यात नेतृत्व बदल करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे नितीन गडकरी यांनी काल स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच सरकारचे नेतृत्व करणार असून आणखी सहा आठवडे अमेरिकेत उपचार घेतल्यानंतर ते गोव्यात परतणार असल्याचे ते म्हणाले. सगळे काही सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. पण ज्या तीन मंत्र्यांची समिती राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी स्थापन केलेली आहे त्या समितीतील सर्व तिन्ही मंत्री हे परिपक्व आहेत. त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नसल्याचे गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यात नेतृत्व बदल करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे नितीन गडकरी यांनी काल स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच सरकारचे नेतृत्व करणार असून आणखी सहा आठवडे अमेरिकेत उपचार घेतल्यानंतर ते गोव्यात परतणार असल्याचे ते म्हणाले. सगळे काही सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. पण ज्या तीन मंत्र्यांची समिती राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी स्थापन केलेली आहे त्या समितीतील सर्व तिन्ही मंत्री हे परिपक्व आहेत. त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नसल्याचे गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.
‘खाण बंदीवर ऍटर्नी
जनरलांचा सल्ला घेणार’
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे बंद पडलेल्या खाण व्यवसायावर तोडगा काढण्यासाठी काय करणे शक्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण लवकरच भारताच्या ऍटर्नी जनरलची भेट घेणार असल्याचे काल केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जास्त वेळ न गमावता पुढील आठ दिवसांत आपण त्यांचे याबाबत काय म्हणणे आहे ते समजून व जाणून घेणार असल्याचे सांगून गोव्याच्या खाणप्रश्‍नी लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र प्रयत्नरत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःही जातीने यात लक्ष घातलेले असून त्यांच्या सूचनेवरूनच आपण या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी गोव्यात आलो होतो. काल दिवसभर आपण खाण अवलंबितांच्या बैठका घेऊन त्यांचे जे काही म्हणणे आहे ते शांतपणे ऐकून घेतले आहे. या संबंधी तोडगा काढण्यासाठी आपण गोव्याच्या ऍडव्होकेट जनरलचीही भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या खाणीसंबंधी जो आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाचा सन्मानच करावा लागेल. या आदेशाचा अवमान न करता कसा तोडगा काढता येईल यासाठी केंद्र प्रयत्नरत असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील ८८ लिजेस् सोडून अन्य खाणी सुरू करण्याच्या पर्यायांविषयी विचार करता येईल. तसेच जे ‘डंप’ आहेत त्यांचा ई लिलावही करणे शक्य आहे. हे एवढेसुद्धा करता आल्यास गरीब खाण अवलंबितांच्या ‘रोजी रोटी’चा प्रश्‍न सुटू शकेल, असा आशावाद गडकरी यांनी व्यक्त केला.
काल आपण राज्यभरातील खाण अवलंबितांचे म्हणणे ऐकून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणी बंद करण्यासंबंधी जो आदेश दिलेला आहे त्या आदेशात नेमके काय आहे ते समजून घेण्याची गरज असल्याचे मत अनेक खाण अवलंबितांनी आपणाशी बोलताना व्यक्त केल्याचे गडकरी यांनी माहिती देताना सांगितले. खाण अवलंबितांनी संयम बाळगावा. केंद्र सरकार गोव्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्व ती मदत करीत असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, गोव्यातील तीन मंत्र्यांची जी समिती आहे त्या समितीतील तिन्ही मंत्र्यांना या प्रश्‍नी तोडगा सुचवण्यासाठी आघाडीच्या वकिलाचे नाव सुचवण्याची सूचना करण्यात आली असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले.
