राज्यात गोवा अन्न सुरक्षा (तक्रार निवारण यंत्रणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी) नियम २०१७ अधिसूचित करण्यात आले आहेत. या नियमाखाली तालुका पातळीवरील तक्रारी हाताळण्यासाठी नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे काम हाताळणारे संयुक्त मामलेदार यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, दक्षता तसेच देखरेख समितीच्या नियुक्तीची नव्या कायद्यात तरतूद आहे. नोडल अधिकार्‍यांकडे नागरिक किंवा संस्था सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी करू शकतात. या तक्रारी तीस दिवसांत निकालात काढण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्तीची तरतूद आहे. नागरिकांच्या तक्रारीसाठी तालुका, जिल्हा कार्यालयात तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्कूल, अंगणवाडी येथे तक्रार पेट्यांची सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. तक्रारदाराने आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक नोंद करणे आवश्यक आहे. निनावी तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. तक्रारींचे निरीक्षण करण्यासाठी सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच राज्य, जिल्हा, तालुका, स्वस्त धान्य पातळीवर दक्षता समित्यांची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
