राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनलेली असून महसूल वाढ कशी करावी याबाबत मंत्रिमंडळात एकवाक्यता दिसत नसल्याचे मगोचे आमदार व माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. मी एक वर्षापर्यंत सरकार विरोधात काहीएक बोलणार नसल्याचे म्हटले होते. पण आता पाणी नाकापर्यंत आलेले असल्याने गप्प राहता येणार नाही. त्यामुळे पुढील विधानसभा अधिवेशनात आपण एक विरोधी पक्षाचा नेता या नात्याने सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवताना जोरदार टीका करणार असल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
सरकारकडे निधीच नसून राज्यभरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे सरकारला अद्याप बुजवता आले नसल्याचे ढवळीकर म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे बजेट हे २२०० कोटी रु. चे आहे. मात्र, हे खाते आतापर्यंत ५०० कोटी रु. ही खर्च करू शकले नसल्याचे ढवळीकर म्हणाले. सरकारी रोख्यांद्वारे मिळवलेला निधीही विकासकामांवर खर्च न होता कर्मचार्‍यांचे वेतन व अन्य कामांवर खर्च होत आहे. विद्यालये तसेच अन्य संस्थांना त्यांच्या खर्चासाठी दिला जाणारा निधीही त्यांना मिळालेला नाही.
रस्ता कर कमी
करण्याचा निर्णय चुकीचा
राज्य सरकारने रस्ता कर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा चुकीचा होता. या निर्णयामुळे राज्य सरकारचा ५२ कोटी रु. चा महसूल बुडाल्याचे ते म्हणाले. रस्ता कर ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती, असे ढवळीकर म्हणाले.
संजीवनीयाबाबतही अपयश
संजीवनी साखर कारखान्याबाबतही सरकारला अपयशच आल्याचा आरोप ढवळीकर यांनी केला. सरकारला कारखाना चालू करता आला नाही. शेतकर्‍यांचा ३० ते ३५ हजार टन ऊस पडून असून तो सुकून शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे. संजीवनीच्या जमिनीवर कुणाचा तरी डोळा असल्याचा संशयही ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.
सेझ जमिनीचा लिलाव नको
सेझ कंपन्यांना विकलेल्या जमिनी सरकारने त्यांना सव्याज पैसे परत देऊन त्यांच्याकडून परत विकत घेतल्या. आता पुन्हा त्याच जमिनीचा लिलाव करणे हे योग्य नसून यात पुन्हा घोटाळा होण्याची शक्यता ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. सदर ठिकाणी कसल्या प्रकारचे उद्योग येणार आहेत ते माहीत नसताना व ते न ठरवता या जमिनींचा लिलाव करणे हे घातक ठरू शकते, असे ढवळीकर यांनी नमूद केले.
