मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गैरहजेरीत सभापती प्रमोद सावंत १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी पणजीत ध्वजारोहण करणार असले तरी त्यांना यावेळी सरकारच्यावतीने भाषण करता येणार नसल्याचे माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड्. रमाकांत खलप यांनी काल या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. सभापतींकडे राज्यपातळीवरील ध्वजारोहण सोपवणे संयुक्तिक नसल्याचे मत त्यांनी मांडले.
स्वातंत्र्यदिनी प्रत्येक राज्यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्या हस्ते ध्वजारोहण होत असते. यावेळी मुख्यमंत्री आपण केलेल्या कामाचा तसेच सरकारच्या भावी योजनांचा आपल्या भाषणातून आढावा घेत असतो. सरकारने केलेल्या कार्याचे त्यातून विश्लेषणही करण्यात येते. तसेच वाईट कृत्ये केलेल्या घटकांना इशाराही बर्‍याच वेळा मुख्यमंत्री आपल्या भाषणातून देत असतात. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
चुकीचा पायंडा पाडू नये
मुख्यमंत्री जर राज्याबाहेर असले तर त्यांचे एखादे सहकारी मंत्री ध्वजारोहण करून नंतर भाषण करू शकतात. मात्र, सभापतीकडे ही जबाबदारी सोपवणे संयुक्तिक ठरत नसल्याचे व आतापर्यंत कुठेच सभापतींकडे अशी जबाबदारी सोपवण्यात आली नसल्याचे खलप यांनी सांगितले व पर्रीकर यानी चुकीचा पायंडा पाडू नये, असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करून नंतर भाषण करतात ते जनतेच्यावतीने. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे प्रमुख या नात्याने ते ही जबाबदारी पार पाडत असतात. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभापती निष्पक्ष असतात
तसे पहावयास गेल्यास विशेष परिस्थितीत मुख्यमंत्री कुणाकडेही ही जबाबदारी सोपवू शकतात. त्यासाठी कायद्याचे कोणतेही बंधन नाही. एखाद्या बिगर आमदाराकडे अथवा स्वातंत्र्य सैनिकाकडेही ते ही जबाबदारी सोपवू शकतात. पण तसे असले तरी भारतात एक परंपरा आहे. त्या परंपरेनुसार राज्याचा मुख्यमंत्री अथवा त्यांच्या गैरहजेरीत त्यांचा सहकारी मंत्री ध्वजारोहण करून नंतर भाषणातून सरकारची भूमिकाही मांडू शकतो.
सहकारी मंत्र्यांवर
विश्‍वास नाही
मुख्यमंत्री पर्रीकर यानी आपल्या वरील कृतीने आपल्या सहकारी मंत्र्यांवर आपला विश्‍वास नाही हे परत एकदा दाखवून दिले असल्याचे खलप म्हणाले.
