राजकीय सूड?

0
128

गुजरातमधील ४२ कॉंग्रेस आमदारांचा कर्नाटकमधील आपल्या रिसॉर्टमध्ये पाहुणचार करणार्‍या डी. के. शिवकुमार या कॉंग्रेस नेत्यावर आयकर खात्याने काल टाकलेले छापे त्यामागील इराद्यांबाबत संशय निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. शिवकुमार यांच्या कर्नाटकमधील ग्रॅनाईटच्या खाणी आणि इतर अवैध व्यवसायांसंदर्भातील जुन्या प्रकरणांसंदर्भात हे छापे टाकण्यात आले असल्याचा दावा जरी सरकारने केलेला असला, तरीही नेमके शिवकुमार यांना लक्ष्य केले जाणे हे निव्वळ सूडाचे राजकारण असावे असे चित्र निर्माण झालेले आहे आणि ते मोदी सरकारच्या प्रतिमेला मारक आहे. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात सीबीआय, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय अशा केंद्रीय यंत्रणांचा सर्रास दुरुपयोग चाले. आपल्या विरोधकांना घाबरवून सोडण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी अशा केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करण्याची परंपराच कॉंग्रेसने देशात निर्माण केली. कॉंग्रेस जेव्हा देशात बलाढ्य स्थितीत होती, तेव्हा अनेकांना असे लक्ष्य केले गेले. उदाहरणच द्यायचे तर पुण्याच्या किर्लोस्कर उद्योगसमूहावरील छापे अथवा अमिताभ बच्चनचा आयकर विभागाने मांडलेला छळवाद यांचे देता येईल. परंतु आज पारदर्शकता आणि जबाबदेहीची बात करणार्‍या मोदी सरकारकडून तीच परंपरा पुढे चालविली जाणे बिल्कूल अपेक्षित नाही. येत्या आठ ऑगस्टच्या राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील ज्या ४२ कॉंग्रेस आमदारांना एकसंध ठेवण्यासाठी कर्नाटकमध्ये आणले गेले आहे, ते एकसंध राहिले तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोघे आमदार आणि एक भाजप बंडखोर मिळून होणारे संख्याबळ अहमद पटेल यांना पुन्हा राज्यसभेवर पोहोचवू शकते. अहमद पटेल आणि अमित शहा यांच्यातील वैयक्तिक वैरभावना जगजाहीर आहे. सोहराबुद्दिन प्रकरणात पटेलांमुळेच आपल्याला तुरुंगवास घडल्याची शहांची भावना आहे. शिवाय पटेल हे सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार आहेत. त्यामुळे गुजरातेत कॉंग्रेसला लागलेल्या गळतीच्या पार्श्वभूमीवर पटेल यांचा विजय सुकर करण्यासाठी या आमदारांचा कर्नाटकमध्ये सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शिवकुमार यांनी स्वीकारली आणि आपल्या मालकीच्या रिसॉर्टमध्ये व्यवस्था केली. त्यासाठी ते सिंगापूरहून मुद्दाम भारतात परतले. ते कॉंग्रेसचे आमदार आहेत आणि त्यांचे बंधू डी. के सुरेश हे खासदार आहेत. त्यामुळे आपले राजकीय प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघात, आपल्या मालकीच्या रिसॉर्टमध्ये गुजरातमधील हे आमदार सुरक्षित आणि सुखरूप राहतील याची हमी त्यांनी घेतली. आयकर विभागाने काल त्यांच्या तसेच त्यांच्या खासदार बंधूंच्या मालमत्तांवर चालवलेल्या छापासत्राचा थेट संबंध साहजिकच वरील पाहुणचाराशी लावला जाणे स्वाभाविक आहे. शिवकुमार यांच्या जुन्या गैरव्यवहारांसंदर्भात हे छापे टाकले गेल्याचे आता सांगितले जात असले, तरी छाप्यांची वेळ नक्कीच चुकीची आहे. खुद्द कर्नाटकमधील कॉंग्रेसच्या सरकारने या रिसॉर्टकडे ९८२ कोटींची भरपाई नुकतीच मागितली होती, परंतु आयकर खात्याच्या छाप्यांमागील प्रयोजन नेमके काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. देशात आज विरोधी पक्ष दिवसेंदिवस दुर्बळ होत चालले आहेत. सत्ताधार्‍यांच्या दबावापेक्षा स्वतःच्या कर्मानेच अधिक गलितगात्र होत चालले आहेत. कॉंग्रेसला तर राज्याराज्यांत गळती लागलेली आहे. पण कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रामध्ये समर्थ व सक्षम विरोधी पक्ष हा सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यक असतो. दुर्दैवाने देशात विरोधकांच्या जागी हळूहळू एक मोठी पोकळी निर्माण होताना दिसते आहे. लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीचे सध्याचे चित्र पाहता त्याचे गांभीर्य कळून चुकते. हे घडता कामा नये. ते देशाच्या दृष्टीने मारकच ठरेल.