दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी गेल्या महिन्यात, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात पुन्हा भाजपचे सरकार येण्याची शक्यता असल्याने देश संकटात असल्याचे सूचित करीत ‘देशासाठी प्रार्थना करा’ असा संदेश आपल्या अनुयायांना पत्राद्वारे दिला होता. आता गोव्याचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी आपल्या वार्षिक ‘पॅस्टोरल’ पत्रामध्ये त्यावर कडी करत देशाचे संविधान धोक्यात आहे, देशात ‘मोनोकल्चरलीझम’ निर्माण झाला आहे, मानवाधिकारांचे हनन चालले आहे, अल्पसंख्यकांमध्ये स्वतःच्या सुरक्षेसंबंधी भीती निर्माण झाली आहे असा संपूर्ण नकारात्मक सूर लावत ख्रिस्ती बांधवांना त्याविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. वरकरणी पाहता हे पंधरा पानी पत्र गरीबी, विषमता, सामाजिक अन्याय याविषयी असल्याचे वाटत असले आणि त्याला धर्मोपदेशाचे अवगुंठन असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा गाभा हा सरळसरळ राजकीय स्वरुपाचा आहे, हे स्पष्ट होते. वास्तविक, आर्चबिशपकडून दरवर्षी १ जून ते ३१ मे या कालावधीसाठी अशा प्रकारचे धर्मोपदेश करणारे पत्र जारी करण्याची प्रथा आहे. परंतु यंदाच्या या पत्रामध्ये धर्मोपदेशापेक्षा राजकीय उपदेश अधिक ठळकपणे करण्यात आलेला दिसतो. खरे तर आर्चबिशपनी अशा प्रकारे राजकीय भूमिका मांडणे तसे नवे नाही. यापूर्वी नाताळच्या भोजनावळीच्या निमित्तानेही आर्चबिशपनी सरळसरळ राजकीय संदेशच दिला होता. ‘येत्या निवडणुकांवेळी योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करू’ असे तेव्हा बिशप म्हणाले होते. चर्चसंस्थेची राजकारणातील ढवळाढवळ जगभरामध्ये पूर्वापार चालत आलेली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विषयांत तर तिची ढवळाढवळ चालतेच, परंतु राजकीय विषयांमध्येही काही धर्मोपदेशकांना विलक्षण रस असतो. राजकारणावर आपला प्रभाव आणि पगडा राहावा असा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न चालतो. प्रत्येक निवडणुकीवेळी ते दिसून येते. राजकारणीही एकगठ्ठा मतांच्या आशेने अशा मंडळींपुढे लोटांगण घालत असतात, त्यांना सतत चुचकारत असतात. अशी लाडावलेली मंडळी मग कधी तरी आपले खरे दात दाखवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर पहिल्यांदा गोवा भेटीवर आले होते, तेव्हा केवळ आर्चबिशपांशी त्यांची भेट घडवून आणली गेली होती. आता तेच मोदी त्यांना ‘मोनोकल्चरलीझम’ चे प्रणेते वाटत आहेत याला कालाय तस्मै नमः असेच म्हणायचे नाही तर दुसरे काय? ‘आपण काय खावे, कसे कपडे घालावेत, कसे राहावे आणि कशाची भक्ती करावी याबाबत समानतेची मागणी करणारा नवा प्रवाह देशात दिसतो आहे’, ‘मानवाधिकारांचे हनन चालले आहे आणि लोकशाही धोक्यात आहे’, ‘विविध अल्पसंख्यक त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंतित आहेत’, ‘कायद्याचा धाक देशात कमी होत चालला आहे’ अशी एकूण निरीक्षणे आर्चबिशप महोदयांनी आपल्या या पत्रामध्ये नोंदवलेली आहेत. गोव्यामध्ये तर असे वाटण्याजोगे काहीही घडलेले नाही. परंतु तरीही त्यांना तसे वाटत असेल तर तसे म्हणण्याचा हक्क त्यांना निश्‍चित आहे, परंतु केवळ ही निरीक्षणे नोंदवून ते थांबलेले नाहीत. भारतातील चर्चने निधर्मवाद, आविष्कार स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या भारतीय संविधानातील मूल्यांसाठी उभे राहायला हवे असा निर्णय अलीकडेच झालेल्या बिशप परिषदेमध्ये झाल्याचे नमूद करीत २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जवळ येत असल्याने ‘संविधानाच्या रक्षणार्थ’ उभे ठाकण्याची हाकही त्यांनी ख्रिस्ती बांधवांना दिलेली आहे. दिल्ली आणि गोव्याच्या आर्चबिशपांची ही पत्रे, बिशप परिषदेतील ठराव वगैरे सगळे पाहिले तर चर्च संस्था विद्यमान भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीच्या विरोधात भूमिका घेऊन दंड थोपटून उभी राहणार असल्याचे पुरेपूर स्पष्ट होते. चर्चसारख्या संस्थेने आजवर आपल्या विविध आघाड्यांद्वारे राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक विषयांमध्ये हस्तक्षेप चालवलेला होताच, परंतु आता थेट चर्चच्या धर्मपीठावरून सरकारविरुद्ध सरळसरळ राजकीय भूमिका घेऊन दंड थोपटण्याची ही कृती आपल्या मर्यादांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणारी आहे. बिशपची नियुक्ती पोप करीत असतात, त्यामुळे चर्चच्या या भूमिकेमागे आंतरराष्ट्रीय षड्‌यंत्र आहे असे त्यामुळे कोणी म्हणू लागले तर? चर्च ही ख्रिस्ती अल्पसंख्यकांची मुख्यत्वे धार्मिक व्यवस्था आहे. भावूक ख्रिस्ती बांधवांची तिच्यावर आत्यंतिक श्रद्धा आहे. परंतु या श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्यांच्यावर आपली राजकीय मते लादण्याचा कोणाला काय अधिकार? ते मतस्वातंत्र्य त्यांना का असू नये? आपल्या अनुयायांचे धार्मिक उन्नयन हे जर ध्येय असेल, तर मग राजकीय दलदलीत तिने अशा प्रकारे का उतरावे? भारतीय संविधानावर एवढी श्रद्धा असेल, तर हे संविधान ‘धर्मनिरपेक्षता’ सांगते. मग राजकारणात अशा प्रकारची धार्मिक ढवळाढवळ कितपत योग्य आहे? त्यामुळे उगाच राजगुरूचा आव आणून धर्माच्या व्यासपीठावरून सरळसरळ राजकीय संदेश दिले जाऊ नयेत एवढे भान बिशप महोदयांनी ठेवणे हे त्या व्यवस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राहण्यासाठी अत्यावश्यक असेल.
