- ऍड. प्रदीप उमप
निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या गलेलठ्ठ देणग्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला असून, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता नष्ट होते असे मानले जाते. यावर तोडगा म्हणून काढण्यात आलेल्या निवडणूक बॉंड्‌समुळे उलट अधिक अपारदर्शकता आणली. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयी कठोर भूमिका घेतली आहे.
राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारा निधी हा कायमच चर्चेचा विषय बनला आहे. गेल्या ३०-३५ वर्षांत राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी तसेच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत केला जाणारा खर्च हा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. ६० च्या आणि ७० च्या दशकापर्यंत भारतातील कोणत्याच निवडणुका आजच्यासारख्या महाग नव्हत्या. पक्षाने दिलेल्या प्रचार साहित्यावरच अनेक उमेदवार आपला प्रचार करत असत. पूर्वी काही अपवाद वगळता मतदारांना रोख पैसे वाटण्याचे प्रमाण ङ्गारच कमी होते. त्यामुळे उमेदवारांना आणि पक्षांनाही निवडणुकीत ङ्गारसा खर्च येत नसे. ९० च्या दशकात सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे चालू झाले. यात आघाडी अर्थातच कॉंग्रेस पक्षाने घेतली होती. या पक्षाने ८० च्या दशकातच प्रचारावेळी हेलिकॉप्टरचा वापर करणे चालू केले होते. कॉंग्रेसचे नेते त्याकाळी विमानही वापरत. एका दिवसात अनेक प्रचारसभा घेता याव्यात यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर वाढू लागला. राजकारणाला व्यावसायिक वळण देण्याचे काम राजीव गांधींनी केले.
कॉंग्रेसचा हाच कित्ता भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षांनी गिरवला. राजकीय पक्षांची निधीची भूक हळूहळू अशी वाढू लागली. काही काही उद्योगपती तर सर्वच पक्षांना निधी देऊन खूष करतात. या देणग्यांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीच्या पारदर्शकतेबद्दल नेहमीच प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या देणग्यांबाबत कडक धोरण स्वीकारून जे निर्देश दिले आहेत, त्याकडे निवडणूक सुधारणांबरोबरच राजकारणात काळ्या पैशांचा वाढता वापर रोखण्याच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल म्हणून पाहता येते. निवडणूक बॉंड्‌सच्या वैधतेबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व पक्षांना या बॉंड्‌सद्वारे मिळालेल्या रकमेची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, सर्व पक्षांनी १५ मेपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती ३० मेपर्यंत निवडणूक आयोगाला बंद लिङ्गाफ्यातून द्यावी. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांना कोणाकडून किती रक्कम मिळाली, हे निवडणूक आयोगाला सांगणे पक्षांवर बंधनकारक असेल. एवढेच नव्हे तर ज्या खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित झाली, त्या खात्यांचाही उल्लेख करणे अनिवार्य असेल. भारतीय जनता पक्षाला २०१६-१७ मध्ये ५२० निवडणूक बॉंड्‌स मिळाले असून, त्यांचे मूल्य २२२ कोटी रुपये इतके आहे. पक्षाने यातील ५११ निवडणूक बॉंड्‌स वटवले असून, त्यांची एकंदर किंमत २२१ कोटी रुपये आहे. परंतु हे पैसे कोणाकडून आले, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. हीच बाब अन्य पक्षांनाही लागू होते. कायद्यानुसार, २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याची मिळालेली देणगी सार्वजनिक करणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक असते. त्यामुळेच पक्षांना मिळालेल्या एकंदर देणग्यांपैकी ७० टक्के देणग्या यापेक्षा कमी मूल्याच्या असतात. म्हणजेच, २० हजारांपेक्षा कमी रुपयांच्या देणग्याच अधिक मिळाल्याचे दाखविले जाते. राजकीय देणग्यांचा हा अज्ञात स्रोतच अनेक समस्यांचे कारण ठरले आहे.
याच समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक बॉंड्‌स आणण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु वास्तवात काहीच बदल झाला नाही. राजकीय पक्षांचे हेतू स्वच्छ नसल्यामुळेच कायदेशीर उपाय योजण्याची गरज पडली. राजकीय पक्षांना आजतागायत माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात आलेले नाही. त्याचे कारण म्हणजे राजकीय पक्षांना ते नकोच आहे. आता निवडणूक बॉंड्‌ससंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे राजकारणात शिरकाव करणार्‍या काळ्या पैशाची सद्दी संपुष्टात येईल, अशी आशा आपण करू शकतो. अर्थात, राजकीय पक्ष अनेक किंतु-परंतु करून यातूनही पळवाटा काढू शकतील; मात्र तसे झाले नाही तर पारदर्शकता येईल. निवडणुकीसाठी येणार्‍या निधीबाबत पारदर्शकतेचा अभाव ही देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या आहे. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणकोणत्या कंपन्या किती रुपयांचा निधी देतात, ही बाब आता जनतेला समजायलाच हवी. अशी पारदर्शकता आली, तरच काळ्या पैशांचा राजकारणातला खेळ संपुष्टात येईल.
तीस मेपर्यंत सर्व पक्षांना मिळालेल्या सर्व देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा असल्या मुळे हे सीलबंद लिङ्गाङ्गे बोलू लागतील, तेव्हा बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट होतील. एकीकडे काळ्या पैशांविरुद्ध मोहीम चालवीत असल्याचे दावे करणे आणि दुसरीकडे, बड्या धनाढ्यांकडून टेबलाखालून मोठ्या रकमा घेणे अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे, तर त्याला ‘निवडणूक बॉंड्‌स’ असे गोंडस नाव देऊन पारदर्शकता दाबली जाणार असेल, तर मग अवघड आहे. काळा पैसा पांढरा करून लोकांच्या डोळ्यात केली जात असलेली ही धूळङ्गेकच आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या वित्त विधेयकात इलेक्टोरल बॉंड्‌सचा समावेश केला होता. तत्पूर्वी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजेच नोटाबंदीनंतर भाजपला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले होते.
इलेक्टोरल बॉंड्‌सची विक्री सुरू झाल्यापासूनची प्रक्रिया हवाला व्यवहारांसारखी आहे. एक लाख, पाच लाख, दहा लाख आणि पन्नास लाखांची रक्कम देऊन निवडणूक बॉंड्‌स बँकेकडून विकत घ्यायचे आणि ते राजकीय पक्षांना द्यायचे, असा हा व्यवहार आहे. बँकेकडून राजकीय पक्षांना जणू ‘गिफ्ट कुपन’ मिळाल्याप्रमाणे हा व्यवहार आहे. बँक या बॉंड्‌सवर कोणाचेही नाव लिहीत नाही. गेल्या वर्षी बँकांनी एकंदर २२० कोटी रुपयांचे निवडणूक बॉंड्‌स विकले आणि त्यापैकी २१० कोटींच्या बॉंड्‌सचे पैसे एकट्या भाजपच्या खात्यात जमा झाले. निवडणूक बॉंड्‌सचे खरेदीदार आणि ते जमा करणारे, यांचा तपशील बँकांकडे उपलब्ध आहे. परंतु बँकांकडून याबाबत गोपनीयता राखली जाते. अशा प्रकारच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता नष्ट होते. हा व्यवहार संशयास्पद स्वरूपाचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले. मत देण्यापूर्वी मतदाराला हे माहीत असणे आवश्यक आहे की, तो ज्या पक्षाला मत देत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे. निवडणुकीसाठी देणग्या देणारे उद्योगपतीच नंतर सरकारकडून आपल्या हिताची कामे करून घेतात. आपल्याला सोयीची धोरणे राबविण्यास सरकारला बाध्य करतात. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले सरकार उद्योगपतींच्या नोटांच्या साह्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारप्रमाणे काम करते. मग ते जनतेचे सरकार कसे? पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेची ही काळी बाजू ठरते. जनतेशी केलेला हा द्रोह ठरतो.
निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. निवडणूक व्यवस्था काळ्या पैशांवर स्वार होऊ पाहत आहे. अशा अवस्थेत या प्रक्रियेची साङ्गसङ्गाई गरजेचीच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
