राजकीय क्षेत्रात गुन्हेगारांचा शिरकाव

0
181
  • देवेश कु. कडकडे

कातडी बचाव भूमिका आणि आपल्या नकारात्मक दृष्टीकोनातून आणि राजकारणापासून अलिप्त राहण्याच्या भूमिकेमुळे या अशा लोकांच्या पथ्यावर पडते आणि समाजाला फार मोठी किंमत मोजावी लागते.

महात्मा गांधी एकदा म्हणाले होते, मी राजकारणात आहे कारण मी ईश्वराचा उपासक आहे. ईश्वराची उपासना समाजाच्या सेवेखेरीज करता येत नाही आणि समाजाची सेवा राजकारणाखेरीज करता येत नाही. गांधीजींचे हे विचार आज गुंड, मवाली, खुनी बलात्कारी या सर्वांनी चांगलेच मनावर घेतलेले दिसतात, कारण त्यांचीच राजकीय क्षेत्रात प्रचंड बजबजपुरी माजली आहे. गुन्हे दाखल झालेले नवीन नवीन नेते आज उदयास येत आहेत, तर काही नेते सत्तेच्या कवचाआड गुन्हेगारी कुत्ये करण्यास धजावत आहेत.

एके काळी कॉंग्रेस हा एका विचारावर चालणारा पक्ष होता. कालांतराने या विचारावर मात करीत आलेल्या एकाधिकारशाहीतून निर्माण झालेली होयबा संस्कृती आली. त्याच्या मागोमाग भ्रष्टाचारातून पक्षातील नेत्यांनी आपापल्या प्रदेशात सुभेदारी उभी केली. ती टिकवण्यासाठी पदरी गुंडांची फौज. ७० च्या दशकात उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात राजकीय गुन्हेगारांना हाताशी धरत मतदारांमध्ये दहशत निर्माण करीत असत. मतदान केंद्रावर हल्ला करून मतपेट्या पळवणे असे प्रकार सर्रास घडत. अशा रक्तरंजित मतदान प्रक्रियेत शे-दोनशे माणसांचा बळी जात असे. हल्ली सुरक्षा व्यवस्थेमधील झालेल्या सुधारणा आणि प्रचंड वाढ यामुळे अशा घटना टाळणे शक्य झाले आहे. पुढे हे दादा, गुंड स्वतः अपक्ष निवडणुका लढवून राजकारणात शिरकाव करू लागले आणि पक्षांसाठी डोकेदुखी बनले. निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर त्यांना उमेदवारी देण्याचा पायंडा पडला. उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यात तर राजकारण गुंड, खुनी, बलात्कार्‍यांच्या हाती चालले असून त्यांच्या मार्फत तेथील राजकारणावर वरचष्मा राखण्याची चढाओढ सर्व पक्षाचे नतेे करीत असतात. जो तो पक्ष अशा वर्तनाने राजकीय क्षेत्रातील नैतिकतेला भेगा पाडण्याचे काम करीत असून वर आपला तो बाब्या या संकुचित वृत्तीचा अवलंब करून त्यांच्या दृष्कृत्यांवर पांघरूण घालत असतात. भले हे सर्व पक्षाच्या स्तुतीस पात्र ठरत असले तरी मतदारांमधील एका सत्यप्रिय वर्गाच्या अवज्ञेस कारणीभूत ठरत असते. दुसर्‍या पक्षाच्या नेत्याचे पाऊल जरा इकडे-तिकडे पडले तर त्याच्या नावाने आरडा ओरड करायची आणि जेव्हा स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांनी काही तिरस्करणीय असे आचरण केले तरी त्याचा निषेध न करता सारवासारव करून वेळ मारून न्यायची.

वारंवार पक्ष बदलणे, काही वर्षांत डोळे दिपवणारी अफाट संपत्ती जमवणे अशा कृत्यांमुळे जनता एखद्या वेळी दुर्लक्ष करीलही, मात्र एखादा लोकप्रतिनिधी जेव्हा खून, बलात्कार सारख्या घृणास्पद घटनेत सामील होतो तेव्हा आधीच बदनाम झालेल्या राजकीय क्षेत्राच्या प्रतिमेला अधिकच तडे जातात. जेव्हा डाकू, गुंड समाजविरोधी कृत्ये करतात, तेव्हा जनतेच्या मनात भीती आणि आक्रोश असतो, परंतु डाकू, गुंडांची ती वृत्ती असते याचीही जनतेला जाणीव असते. त्याचबरोबर व्यवस्थेवरच्या विश्‍वासाने त्यांना निदान एक मानसिक आधार असतो. त्यांचा नगरसेवक, आमदार त्यांना यात आधार देणारा एक दुवा असतो. जेव्हा लोकांनी निवडून दिलेलेच लोकप्रतिनिधी असल्या गुन्ह्यात सामील होतात, तेव्हा मात्र जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्‍वास डळमळायला लागतो. जिथे कायदे बनवले जातात, त्या सभागृहाचे सदस्य जेव्हा काळ्याकृत्यांत सामील होतात तेव्हा जनतेच्या यातनांना सीमा राहत नाही. आजच्या युगात न्याय-अन्यायाच्या, नीती-अनीतीच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या हितसंबंधावर अवलंबून असतात. एकीकडे पक्षात गुन्हेगारांना स्थान असणार असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे गुन्हेगारांची बजबजपुरी माजवून लोकशाहीचे धिंडवडे उडवायचे. जे अतृप्त असतात अशांना आपल्या पक्षातील दारे खुली करायची. अशा अनिष्ट मार्गाने जिथे-तिथे सत्तेसाठी हपापलेल्या पक्षांनी सत्तेचा झेंडा फडकावयाचा. परंतु अशा तर्‍हेने सत्ता फार काळ टिकवता येत नाही आणि पक्षाला त्याचे अनिष्ट परिणाम प्रदीर्घ काळापर्यंत भोगावे लागतात. या गुंडांची धाव सत्ताधारी पक्षांकडे अधिक असते, कारण त्यांना त्यातून संरक्षण कवच प्राप्त होते. हे सत्ताधारी पक्षात घुसले की, आम्ही सत्ताधारी पक्षाचे आता वाटेल ते करू ही वृृत्ती बळावत जाते. या गुन्हेगारांना राजकीय आणि लोकप्रतिनीधित्वाचे कवच असल्याने त्यांचा सार्‍या शासकीय यंत्रणेवर दबाव असतो आणि गुन्ह्यांचा तपास भरकटत जातो. प्रसारमाध्यमे पाठपुरवठा करतात म्हणून निदान वाचा तरी फुटते. असे अनेक गुंड राजकीय पक्षांनी आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी पदरी बाळगले आहेत. या गुंडांना बढती देऊन पुढे लोकप्रतिनिधी बनवले जाते. निवडणुका लढविताना अर्जासोबत उमेदवारांची सर्व माहिती असते, तरीही निवडणूक आयोग अधिकार नसल्यामुळे ठोस काही उपाययोजना करीत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अशा उमेदवारांवर लगाम घालण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे वारंवार करूनही याने प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला निवडणुका लढविण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी त्याचा सोयीस्कर वापर केला जाईल असे कारण दाखवून टाळाटाळ केली जाते. पक्षांनी याबाबतीत ताळतंत्र सोडले म्हणून मतदारांनी त्यांच्याबरोबर फरफकटत जाणे कधीही उचित नाही. त्यांना धडा शिकवणे हे मतदारांचे आद्य कर्तव्य आहे.

अर्थात मतदारांची तटस्थ भूमिका आहे तोपर्यंत हा हैदोस असाच चालू राहणार. यावर केवळ शंख करीत राहिल्याने थोडीच नरमणार आहे. त्याना मतदारांनीच सनदशीर मार्गाने बाजूला करणे शक्य आहे. अशाने आज मतदारांमध्ये स्वाभिमानशून्यता, परावलंबन आणि गुलामगिरीची प्रवृत्ती वाढत आहे. मतदारांनी व्यक्तीनिष्ठ आणि पक्षनिष्ठ न राहता तत्त्वनिष्ठ राहायला हवे. राजकीय क्षेत्राची अंतर्गत शुद्धी करायची असेल तर अशांना बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा. राजकारणावर चर्चा करताना केवळ त्याला नावे ठेवायची आणि हे सगळे पाठीमागे, काही शहाणे मतदार राजकारणावर चुप्पी साधून एखाद्या घटनेवर भाष्य करून नाराजी व्यक्त करण्याचेही टाळतात. अशी कातडी बचाव भूमिका आणि आपल्या नकारात्मक दृष्टीकोनातून आणि राजकारणापासून अलिप्त राहण्याच्या भूमिकेमुळे या अशा लोकांच्या पथ्यावर पडते आणि समाजाला फार मोठी किंमत मोजावी लागते. आपली राज्यसभा, विधान भवन ही सभागृहे अभ्यासू, विद्वान, तज्ज्ञ अशा व्यक्ती ज्या निवडणूक लढविण्यास उत्सुक नसतात, पण त्यांची राजकीय क्षेत्रात आवश्यकता आहे अशांना सामावून घेण्यासाठी स्थापन झालेली आहेत, परंतु आज जनतेने निवडणुकीत नाकारले, परंतु हायकमांडच्या खास मर्जीतील व्यक्तींचाच सभागृहात समावेश होतो.

राजकीय आंदोलनातील गुन्हे वगळता भ्रष्टाचार, बलात्कार, खून, अपहरण, दंगल माजवणे आणि इतर समाज विघातक कृत्यांचे आरोप असलेल्या नेत्यांना त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाल्याशिवाय किंवा अशा गुन्हांबद्दल शिक्षा भोगलेल्या कोणालाही निवडणुका लढविण्यास बंदी असावी, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अशा वृत्तीच्या माणसाना टाळण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्षाने करायला हवा. मात्र सध्या तरी अशा बाबतीत कुठल्याच पक्षामध्ये एकी, एकमत आणि सहकार्याची भावना असत नाही हेच दुर्दैव आहे. यामुळे राजकारणात ‘अच्छे दिन’ येतील अशी आशा करणे व्यर्थ आहे.