तिहेरी तलाक अवैध ठरवून त्यासंबंधी सहा महिन्यांच्या आत कायदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असल्याने त्या वैधानिक पाठबळावर सरकारने तिहेरी तलाससंदर्भातील विधेयक काल लोकसभेत पुढे रेटले. हा अल्पसंख्यकांच्या खासगी जीवनाशी संबंधित विषय आहे, तो त्यांच्या धर्माशी संबंधित विषय आहे, तो संवेदनशील विषय आहे वगैरे बहाणे करून या विषयापासून हात झटकण्याऐवजी या विषयाला नरेंद्र मोदी यांचे सरकार थेट भिडले हे उचित झाले. हा अल्पसंख्यकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न नसून मुसलमान महिलांच्या आयुष्याशी संबंधित आणि त्यांच्या मानवीय हक्कांशी संबंधित विषय आहे, त्यामुळे या विषयात राजकारण आणणे गैर आहे आणि तसा प्रयत्न कोणी न करणेच भारतीय एकात्मतेच्या दृष्टीने श्रेयस्कर ठरेल. प्रस्तुत विधेयक केवळ ‘तलाक ए बिद्दत’ शी संबंधित आहे. म्हणजे पुनर्विचाराला वा सामंजस्याला कोणतीही संधी न देता तडकाफडकी आपल्या जन्माच्या साथीदाराला आपल्या आयुष्यातून हाकलून देऊन उघड्यावर टाकणार्‍या एका अमानवी प्रथेविरुद्ध हे पाऊल आहे. ही तडकाफडकी तलाकाची ‘तलाक ए बिद्दत’ पद्धत कुराणात कुठेही सांगितलेली नाही आणि ती संकल्पना खलीफ उमरच्या डोक्यातून आलेली आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर सलग सुनावण्या घेतल्या तेव्हा स्पष्ट झालेली आहेच. त्यामुळे या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच अवैध मानलेल्या गोष्टीविरुद्ध कायदा जर सरकार करू पाहात असेल तर त्यात गैर काय आहे? या मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१७ मध्ये तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा मानला गेला आहे आणि त्याला तीन वर्षे कारावासाची सजा संकल्पिण्यात आलेली आहे, त्याला काहींनी आक्षेप घेतलेला दिसतो. घटस्फोट हा दिवाणी विषय असताना त्याला फौजदारी गुन्ह्याचे रूप सरकार कसे देऊ शकते असा त्यांचा सवाल आहे. या विधेयकात काही अंतर्गत विसंगती आहेत असाही काहींचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकाचा उच्चार करणेच अवैध ठरवले असल्याने तसे केल्याने तो घटस्फोट होत नाही. मग तरीही त्याला फौजदारी गुन्हा ठरवण्याची गरज काय असाही एक सवाल पुढे केला गेलेला दिसतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा तिहेरी तलाक अवैध घोषित केलेला असताना त्यानंतरही किमान ६६ महिलांना अशा प्रकारे तलाक दिला गेला आहे त्याचे काय? कायद्याची जरब जोवर बसणार नाही तोवर असे प्रकार होतच राहतील. या तलाक इ बिद्दतला अक्षरशः हास्यास्पद स्वरूप आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या महिलांनी त्याविरुद्ध धाव घेतली, त्यातल्या शायरा बानोला तोंडी तलाक दिला गेला होता, आफरिन रेहमानला पत्राद्वारे, आतिया साबरीला स्पीडपोस्टने, गुलशन परवीनला दहा रुपयांच्या स्टँप पेपरवर, तर इशरतजहॉंला दुबईतून फोनवर तलाक दिला गेला होता. नुकताच उत्तर प्रदेशमधल्या रामपूर जिल्ह्यातल्या एका महिलेला ती सकाळी उशिरा उठते म्हणून तलाक दिला गेला. आपल्या धार्मिक प्रथांचे जर असे हसे होत असेल तर त्यांची कालानुरूप चिकित्सा धर्ममार्तंडांनी करायला नको? तिहेरी तलाकाच्या विषयामध्ये तमाम उलेमा आणि मौलवींनी पुराणमतवादी भूमिकाच का घ्यावी? त्यामुळे खरे तर अशा प्रकारच्या अघोरी तिहेरी तलाकासाठी उद्युक्त करणार्‍या मंडळींनाही शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असायला हवी. संसदेमध्ये मतांचे हिशेब न मांडता राजकीय पक्षांनी या विषयात वर्तमान कालानुरूप प्रागतिक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हा विषय क्षुद्र राजकारण करण्याचा नाही. एका समुदायाच्या महिलांच्या दैनंदिन आयुष्यावरील टांगती तलवार कायमची दूर करण्याची ही चालून आलेली संधी आहे. खुद्द कुराणात कुठेही अशा प्रकारच्या अमानुष प्रथेचे समर्थन करण्यात आलेले नाही. रागाच्या भरात तलाक देण्यास उलट बंदीच केलेली आहे. पती – पत्नीत मतभेद असतील तर विविध टप्प्यांमध्ये तडजोड आणि सामंजस्याचे प्रयत्न करून ते असफल ठरत असतील तरच पुढे जाण्यास ते अनुमती देते. त्यामुळे धार्मिक प्रथेच्या बुरख्याआड या विधेयकाविरुद्ध भूमिका घेणारे अल्पसंख्यकांची फसवणूकच करीत आहेत. विधेयकातील तरतुदींविषयी, कलमांविषयी फार तर काही दुरुस्त्या सुचवता येतील, सुधारणा करता येतील, परंतु समूळ नकारात्मक भूमिका घेणे अनुचित आहे. पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्युनिशियासारख्या इस्लामी देशांमध्ये जर तिहेरी तलाकाला चाप लावला जाऊ शकतो, तर आपल्याकडे का होऊ शकत नाही? राजकीय पक्षांनी केवळ आपल्या मतपेढीचा विचार न करता या विषयात राष्ट्रहिताचा आणि मुसलमान महिलांच्या मानवाधिकारांचा विचार करून कालानुरूप भूमिका घेणे आवश्यक आहे. एक कलंक पुसून टाकण्याची चालून आलेली ही संधी केवळ मतांसाठी हकनाक गमावू नये.
