- शंभू भाऊ बांदेकर
कर्नाटकची सगळी नाटके लवादासमोर उघडी पडली असताना एका राजकीय पक्षाने आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलावून म्हादई प्रश्‍नावर कर्नाटकच्या बाजूने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे?
म्हादईचा लढा जललवादासमोर निर्णायक टप्प्यावर असताना व लवादापुढे जलस्त्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांपासून गोव्याच्या वतीने सर्व साक्षीदारांनी कर्नाटक भोवती म्हादईचा फास आवळला असताना गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी द्विपक्षीय चर्चेची भूमिका घेतल्यामुळे गोव्यातील कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी कडक भूमिका घेतली आहे. गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी नुकतीच राजधानी पणजीत निदर्शने करून तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. गोवा फाऊंडेशनचे क्लाऊड आल्वारिस यांनी आपली जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ‘म्हादई प्रश्न हा भाजपचा वैयक्तिक विषय नसून तो लोकांचा विषय आहे. त्यामुळे लोकांना विचारूनच याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका जाहीर करावी, नपेक्षा ते जनक्षोभाला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल’ असे बजावले. म्हादई बचाव अभियानाचे प्रा.
प्रजल साखरदांडे यांनी तर ‘म्हादई प्रश्‍नाचा लढा निर्णायक वळणावर पोहोचला असताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकशी द्विपक्षीय चर्चेचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा असून गोव्यातील शांत वातावरण अशांत बनविण्याचा तो घातक विचार आहे’, असे स्पष्ट केले आहे. कॉंग्रेसने् तर म्हादई प्रस्नाबाबत रस्त्यावर येण्याचा इशारा कॉंग्रेसाध्यक्ष ऍड. शांताराम नाईक व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी दिला आहेच, पण गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी ‘आमच्या विरोधाला न जुमानता पाणी दिलेत तर आमच्या पक्षाकडे असलेले जलस्त्रोत खाते आपण त्यागू’ असा इशारा दिला आहे. स्वतः विनोद पालयेकर यांनीही दंड थोपटले आहेत. श्री. सरदेसाई यांच्या म्हणण्यास दुजोरा देताना जलस्त्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी ‘म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. म्हादईच्या रक्षणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. म्हादईच्या पाण्याचा एक एक थेेंब सुद्धा वाचविला जाणार आहे. म्हादई प्रश्‍नावर जलस्त्रोत खात्याची व गोवा फॉरवर्डची भूमिका ठाम आहे व त्यात बदल होणार नाही.’ असे स्पष्ट केले आहे.
मुख्य म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि भाजपचे कर्नाटक राज्यातील नेते यांच्या म्हादई प्रश्‍नावर घेतलेल्या संयुक्त बैठकीनंतर या वादाला तोंड फुटले आहे व कर्नाटकमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून भाजप हा राजकीय डाव खेळत आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
पक्षाचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून गोव्यातील आम जनतेला रस्त्यावर उतरण्यास या पक्षाने भाग पाडले, तर त्याला गोवा भाजपमुक्त करण्यास येथील जनता मागेपुढे पाहणार नाही, हा संदेश या पक्षाला वेळीच गेलेला आहे. त्यामुळे भाजप आपल्या डोक्यावर धोंडा मारून घेणार नाही, अशी आशा आहे.
दिल्ली येथे अमित शहा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गोव्याने कर्नाटकला म्हादईचे पिण्यापुरते पाणी द्यावे, अशी विनंती करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटकला ठोस आश्‍वासन नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पण मुळात हा प्रश्न शेवटच्या टप्प्यात लवादासमोर असताना व कर्नाटकची सगळी नाटके लवादासमोर उघडी पडली असताना एका राजकीय पक्षाने आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलावून म्हादई प्रश्‍नावर कर्नाटकच्या बाजूने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे? सर्वसाधारणपणे पिण्याचे पाणी गोमंतकीयांनी धोका न पत्करता देण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पण हा प्रश्न राजकारण्यांच्या विळख्यात सापडला की गोव्यातील जनतेच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे. गोव्याच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार आहेत. जर तोडगा हवा असेल तर कोडगेपणा सोडा आणि लवादासमोर बाजू मांडा, असेच सूज्ञ नागरिकांचे मत आहे, याचा कुणीही विसर पडू देता कामा नये.
यावेळी २००२ सालची आठवण होते. विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच त्यावेळीही मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी म्हादईप्रश्‍नी त्यांनी जी भूमिका घेतली, तिचे सर्वपक्षीयांनी स्वागत केले होते. यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन कर्नाटकला कळसा-भंडुरा प्रकल्पाद्वारे ७.५६ टीएमसी पाणी म्हादईतून मलप्रभेत वळविण्यास मिळालेल्या परवानापत्रास स्थगिती देण्यात यश मिळविले होते. शिवाय या प्रकरणी लवादाची स्थापना करावी अशी मागणी करून लवादाचीही स्थापना करण्यात यश मिळविले होते. मग आत्ताच हा उलटा प्रवास सुरू होऊन म्हादईला राजकीय वळण का बरे देण्यात आले याचा गंभीर विचार झाला पाहिजे व गोव्याचे हित नजरेआड होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले गेले पाहिजे.
येथे आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते, ते म्हणजे सध्या उत्तर कर्नाटकातले वातावरण तापलेले आहे, त्याला म्हादई प्रश्न कारणीभूत आहे. यंदा मान्सूनने उत्तर कर्नाटकला दगा तर दिलाच, पण गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून तेथील शेतकर्‍यांना ऊसासारख्या नगदी पिकापासून मुकावे लागले आहे. मुळात पाण्याचा अभाव, त्यात ऊसाला पाणी वाजवीपेक्षा जास्त लागते. मग शेतकरी नाखुश आणि निराश होणार नाहीत, तर काय? त्यात आडमुठ्या धोरणाने कर्नाटकने पाण्यासाठी चालवलेले बांधकामही त्यांच्या मुळावर आलेले. त्यामुळे नाखुश शेतकरी व जनता यांना खुश करून येत्या निवडणुकीत आपण घसघशीत यश मिळवावे, हाच एककलमी कार्यक्रम डोळ्यांपुढे ठेवून हे सर्व म्हादईचे राजकारण चाललेले आहे. एका बाजूने गोव्यातील जनता खवळणार तर दुसर्‍या बाजूने उत्तर कर्नाटकातील जनता उग्र रुप धारण करणार असा हा एकूण गेम आहे. त्यात मध्यबिंदू गाठून थोडी खुशी, थोडा गम हे काम कसे साध्य करायचे या यक्षप्रश्‍नाचे उत्तर देऊन राजकारणाच्या व राजकारण्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या म्हादईला वाचवावे लागेल!
