>> ऍड. असीम सरोद
रस्ते हा विकास मार्गातील महत्त्वाचा घटक असला तरी खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे मानवी जीवन सुकर होण्याऐवजी कष्टप्रद होते. दरवर्षी रस्तेनिर्मितीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपये खर्ची करत असतात. असे असूनही आज नागरिकांना रस्त्यांवरुन आरामदायी प्रवास करता येत नाही हे वास्तव आहे. शासनाच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे पीपीपी मॉडेलचा अवलंब करत अनेक राज्यांमध्ये खासगी क्षेत्राची मदत घेऊन रस्तेनिर्मिती करण्यात आली आणि त्यातून टोल ही संकल्पना अवतरली; मात्र तरीही खड्डेमुक्त रस्ते हे स्वप्नच राहिले. खड्डे हे केवळ आरामदायी प्रवासातील अडथळे नसून ते अपघातांचेही कारण ठरतात. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत स्त्यावरच्या खड्‌ड्यांनी देशभरात ११,३८६ बळी घेतले आहेत. याचाच अर्थ, दर दिवसाला सरासरी ७ मृत्यू खड्‌ड्यांमुळे झाले आहेत.
वास्तविक पाहता, २००४ पासून आम्ही वाढते रस्ते अपघात या विषयावर काम करतो आहोत. पुण्यातल्या एका पत्रकाराला ‘लीड’ नावाची ङ्गेलोशिप मिळाली होती. त्यांनी पुण्यात एक कार्यशाळा ठेवली होती. तेव्हा रस्त्यावरचे खड्डे हा मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा विषय असल्याचा मुद्दा मी मांडला होता. एका सेवानिवृत्त अधिकार्‍याने माझे ते भाषण रेकॉर्ड करून त्याचे शब्दांकन करून त्याआधारे मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तेव्हा पुण्यातील खड्‌ड्यांची पाहाणी करण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची समिती आली होती. तेव्हापासून रस्त्यावरचे खड्डे हे वाईट प्रशासनाचे लक्षण आहे आणि ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे ही भूमिका आम्ही मांडत आहोत.
शासनयंत्रणा जनतेकडून विविध करआकारणी करत असते. या करातूनच देशभरातील पायाभूत सुविधांची उभारणी होत असते. अशा वेळी प्रशासनाने नागरिकांना चांगले रस्ते पुरवणे हा कायदेशीर कर्तव्यांचा भाग आहे. ते कर्तव्य पाळले जात नाही. खड्‌ड्यातून प्रवास करताना नागरिकांना अनेक शारीरिक आजार होतात. धुळीमुळे प्रदूषणामुळे श्‍वसनाचे आजार जडतात, डोळे चुरचुरतात, दृष्टीहीनता येते. त्याचबरोबर खड्डेयुक्त रस्त्यांवरुन प्रवास केल्यामुळे व्यक्तीची कार्यक्षमता कमी होते. लोक आपल्या इच्छित कार्यस्थळी वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोहोचण्यात अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक वेळ लागतो. हे सर्व घडते ते रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळेच. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डे हा मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कर्तव्य यांच्याशी जोडलेला विषय आहे.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे खड्डे हे व्यक्तीचे आयुष्य हळूहळू कमी करत आहेत. असे असूनही याकडे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मध्यंतरी, यासंदर्भात काही संवेदनशील वकीलांनी महाराष्ट्रातील सहा महानगरपालिकांविरोधात एकाच दिवशी कनिष्ठ न्यायालयात खटले दाखल केले होते. त्यानंतर न्यायालयांनीही प्रशासनाला ङ्गटकारले होते. मात्र त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
आपल्याकडे कोणत्याही मुद्दयाचे राजकारण करण्याचा प्रघात पडला आहे. खड्डेही त्याला अपवाद नाहीत. खड्डयांच्या प्रश्‍नांचे राजकारण करीत आंदोलन करताना कोणी पूजा करतात, कोणी त्यामध्ये झाडे लावतात, घेराव घालतात, त्याविषयी कीर्तनाचा कार्यक्रम घेतात. यातील बहुतांश कार्यक्रम आणि उपक्रम राजकीय स्वरुपाचे असतात. कदाचित म्हणूनच, हे प्रकरण शेवटपर्यंत धसास लावले गेल्याचे दिसत नाही. वर्तमानपत्रात खड्डयांसंदर्भात येणार्‍या बातम्यांचे स्वरुपही राजकीय कार्यक्रमाचे वृत्त असेच दिसते.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर एक महत्त्वाची घटना मध्यंतरी घडली. मुंबई उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांनी खड्‌ड्यांची दखल स्वतःहून घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. आम्ही या रस्त्याने प्रवास करतो आणि त्या रस्त्यावर खड्डे असून त्याचा नागरिकांना त्रास होतो अशी याचिका त्यांनी दाखल केली. रस्त्यांवरील खड्डे हे मानवी हक्क उल्लंघन असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्यही केले. मात्र त्याचवेळी औरंगाबाद उच्च न्यायालयासमोर मोठमोठे खड्डे असूनही त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी, रस्त्यांचे गैरव्यवस्थापन सुरुच राहिले. ही दोन उदाहऱणे आहेत संवदेनशीलतेची. एका ठिकाणी त्याची दखल घेतली जाते तर दुसरीकडे खड्डे चुकवून कारभार सुरू राहतो. खड्डे चुकवून जाणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. त्या अवस्थेबद्दल जबाबदारीने प्रश्‍न उभे कऱणे आणि रस्ते नावाची पायाभूत सुविधा बांधताना होणारा भ्रष्टाचार, मूलभूत सामानाची दर्जाहीनता या गोष्टींबद्दल कोणीच बोलताना आपल्याला दिसत नाही. उच्च न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर रस्ते बांधणार्‍या कंत्राटदाराचे नाव, त्याला कधी कंत्राट मिळाले, रस्ता पूर्ण करण्याची मुदत किती आहे आदी माहिती असणारा ङ्गलक रस्त्याच्या कडेला लावण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले. जेणेकरून लोकांना ही सर्व माहिती मिळेल आणि लोकांच्या काही तक्रारी असतील तर ते करू शकतात.
हा विषय थेट अपघातांशी संबंधित आहे. आपण डाव्या बाजूने गाडी चालवावी, झेब्रा क्रॉसिंगला थांबावे यांसारखे वाहतुकीचे नियम बनवले आहेत. परंतु खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात या नियमांचे पालनच करणे लोकांना शक्य होत नाही. त्यातूनच अनपेक्षितपणे एखादी व्यक्ती आडवी तिडवी गाडी चालवताना दिसते. याचे कारण त्याला गाडीचे नुकसान टाळावयाचे असते. खड्डयांमधून जाऊन गाडीच्या इंजिनचे अथवा टायरचे नुकसान झाल्यास आर्थिक बोजाही सहन करावा लागतो. त्यामुळेच लोक खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात बरेचदा अपघाताला बळी पडतात. त्या अपघाताला जबाबदार कोण, असा व्यापक प्रश्‍नाचा विचार केला तर तो प्रशासनाशी निगडीत असणार आहे. या अपघातांशी रस्तेनिर्मितीचे कंत्राट घेणारे कंत्राटदार, कंत्राट देणारे अधिकारी, निधी उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा आणि खासगी कंत्राटदार या सर्वाांवर जबाबारी निश्‍चित होऊ शकते. कारण त्यांच्या संवेदनहीनतेचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे उपरोक्त घटकच खड्डेमय रस्त्यांना जबाबदार आहेत.
याबाबत नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. सिव्हिल प्रोसिजर कोड-ऑर्डर वन-रूल आठ यातील तरतुदीनुसार दोनपेक्षा अधिक जणांनी एकत्र येऊन सामाजिक प्रश्नाबाबतची जनहित याचिका दिवाणी न्यायालयात दाखल करणे शक्य आहे. यासाठी वकील नेमण्याचीही गरज नसते. संबंधित व्यक्ती स्वत: युक्तिवाद करू शकते. थोडक्यात, यासाठी पैसे खर्च करण्याचीही गरज नाही. लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे पुढाकार घेणे खूपच आवश्यक असते. सामान्यांनी जर आता याबाबत पुढाकार घेतला नाही तर हीच स्थिती भविष्यातही राहील. अन्याय सहन करणे, हा देखील मोठा गुन्हाच आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
