- बबन भगत
राज्यभरातील खड्डेमय रस्त्यांनी यावेळी सगळे विक्रम मोडलेले आहेत.
चाळण झालेल्या या रस्त्यांमुळे वाहनचालकांचे कंबरडे मोडू लागले आहे. अपघात होऊन दुचाकीचालकांचे प्राण जाऊ लागले आहेत. सरकार मात्र ‘चतुर्थीपूर्वी आम्ही रस्त्यांची डागडुजी करू, दसर्‍यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती करू, दिवाळीपूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवू’ अशी आश्‍वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत सरकारने पाहू नये…
आर्थिक मंदीने संपूर्ण जगाला विळखा घातलेला असून भारताची अर्थव्यवस्थाही सध्या दयनीय स्थितीत आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या वृत्तानुसार जगातील स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीमध्ये (कॉम्पिटिटिव्ह इकॉनॉमी) भारताची तब्बल १० अंकांनी घसरण झालेली असून, परिणामी आपला देश स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थांच्या यादीत आणखी खाली जात जात आता ६८व्या स्थानावर पोचला आहे.
देशातील उद्योग बंद पडू लागले आहेत. लोकांवर नोकर्‍या गमावून बसण्याची पाळी आलेली आहे. या अशा भयाण आर्थिक स्थितीत टिचभर आकाराचे राज्य असलेल्या आपल्या गोव्याची स्थिती वेगळी कशी काय असू शकेल. खाणबंदीमुळे राज्याचा आर्थिक कणा यापूर्वीच मोडून पडलेला आहे. परिणामी राज्याची आर्थिक स्थिती शरपंजरी पडलेल्या भीष्मासारखी झालेली आहे.
विकासकामे करण्यासाठी राज्याकडे पैसा नाही हे आता शेंबडं पोरही सांगू शकेल. एका बाजूने ही आर्थिक विवंचना, तर दुसर्‍या बाजूने ढासळू लागलेली साधनसुविधा अशा विचित्र कात्रीत राज्य सापडलेले आहे. भ्रष्टाचाराविषयी तर न बोललेलेच बरे. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज मोठमोठ्याने सांगत असले तरी काही मंत्री व सरकारी बाबू करीत असलेला भ्रष्टाचार काही थांबायचे नाव घेत नाही. या भ्रष्टाचाराचा चटका सहन करावा लागत आहे तो मात्र सर्वसामान्य जनतेला. भ्रष्टाचारामुळे सरकारने बांधलेले पूल खिळखिळे होत चालले आहेत, रस्त्यांची चाळण होते आहे.
या घडीला गोवाभरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. काणकोणपासून पेडणे व मोलेपासून वास्कोपर्यंतच्या रस्त्यांची जशी दुरावस्था झालेली आहे तशी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. राज्यभरातील खड्डेमय रस्त्यांनी यावेळी सगळे विक्रम मोडलेले आहेत.
चाळण झालेल्या या रस्त्यांमुळे वाहनचालकांचे कंबरडे मोडू लागले आहे. अपघात होऊन दुचाकीचालकांचे प्राण जाऊ लागले आहेत. सरकार मात्र ‘चतुर्थीपूर्वी आम्ही रस्त्यांची डागडुजी करू, दसर्‍यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती करू, दिवाळीपूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवू’ अशी आश्‍वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी भर विधानसभेत रस्त्यांविषयी दिलेली आश्‍वासनेही सरकारला पाळता आलेली नाहीत. ‘सध्या पाऊस पडतो आहे, त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेता येणे शक्य नाही’ असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पावस्कर यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. मध्यंतरीच्या काळात कुणीतरी डांबर विदेशातून आणावे लागेल असे म्हटल्याचेही आठवते. कारणे काहीही असोत, पण रस्ते अजूनही मृत्यूचे सापळे बनून राहिलेले आहेत आणि सरकारने तर डोळ्यांवर कातडेच ओढून घेतले आहे.
कुठे आहेत विरोधक?
गोव्याच्या राजकारणाची मोठी शोकांतिका म्हणजे या घडीला राज्यात हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढे पाचच विरोधी आमदार शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यांपैकी एका आमदाराचे वय ऐंशीच्या वर आहे. एकटा सत्तरीत, तर आणखी एकटा सत्तरीच्या जवळपास. हे आमदार विरोधकांची भूमिका बजावतील अशी आशा बाळगणे मूर्खपणाचे ठरेल. गोवा फॉरवर्ड या पक्षाचे आमदार अजून तरी विरोधकाची भूमिका घ्यायला तयार असल्याचे दिसत नाही. तसेच रोहन खवटे हे अपक्ष आमदारही.
रस्ताकामात भ्रष्टाचार
राज्यातील रस्त्यांचे जे डांबरीकरण केले जाते त्यात मोठा भ्रष्टाचार होत असून त्यामुळेच या रस्त्यांची चाळण होत असल्याचे स्वतः एक रस्ता कंत्राटदार असलेले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते मोहनदास लोलयेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून बोलताना स्पष्ट केले होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की, २००९ ते २०१० च्या आसपास सरकारने एक अधिसूचना काढली (तत्कालीन सरकारने). रस्त्यांची निविदा ही अंदाजी खर्चापेक्षा २० टक्के कमी खर्चाची असावी असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते. भ्रष्टाचार करता यावा यासाठीच ही अट घालण्यात आली होती, असे लोलयेकर यांचे म्हणणे आहे. ही अट घातल्यानंतर सगळेच रस्ता कंत्राटदार अंदाजी खर्चापेक्षा २० टक्के कमी खर्चाची निविदा सादर करायला लागले. परिणामी कंत्राटदारांमधील स्पर्धाच थांबली. मंत्री व पीडब्ल्यूडीतील अधिकार्‍यांना हेच हवे होते. ते सर्व कंत्राटदारांना एक-एक करून बोलावून घेऊ लागले. या कंत्राटदारांपैकी जो जास्त लाच द्यायला तयार असेल त्याला कंत्राटे देणे सुरू झाले. मंत्र्यांना व अधिकार्‍यांना मोठी लाच द्यावी लागत असल्याने कंत्राटदारांवर निकृष्ट दर्जाचे काम करण्याची पाळी येऊ लागली. अंदाजी खर्चापेक्षा चक्क ५० टक्के कमी खर्चात कामे करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. म्हणजेच समजा एखाद्या रस्त्याचे काम करण्यासाठीचा अंदाजी खर्च सरकारने १ कोटी रु. एवढा केला तर कंत्राटदारांना तेच काम ५० लाख रुपयांत करावे लागू लागले. परिणामी, त्यांच्यावर वाईट प्रतीचे डांबर वापरणे, कमी डांबर वापरणे, खडी तसेच अन्य साहित्य निकृष्ट दर्जाचे वापरणे व कमी वापरण्याची पाळी येऊ लागली. त्यामुळे सहा महिने ते वर्षभरात डांबर घातलेल्या रस्त्यांची चाळण व्हायला लागली, असे महोनदास लोलयेकर यांचे म्हणणे आहे.
प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनीही एकदा पत्रकार परिषदेतून हाच मुद्दा मांडला होता. सरकारने अंदाजी खर्चापेक्षा २० टक्के कमी रकमेच्या निविदा सादर करण्यासंबंधीची जी अट अधिसूचनेद्वारे घातलेली आहे ती मागे घ्यायला हवी. जोपर्यंत ही अधिसूचना मागे घेतली जात नाही तोपर्यंत राज्यात गुळगुळीत रस्ते तयार होऊ शकणार नसल्याचे चोडणकर यांचेही म्हणणे आहे. वरील अधिसूचना काढण्यात आली त्याला आज जवळजवळ १० वर्षे होत आली असल्यामुळे या दहा वर्षांच्या काळात या अधिसूचनेमुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे त्या-त्या वेळचे मंत्री तर गब्बर झालेच, शिवाय खात्यातील काही अधिकार्‍यांनीही बक्कळ पैसा कमावल्याचे मोहनदास लोलयेकर व गिरीश चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. मात्र, दुर्दैवाने एक मोहनदास लोलयेकर सोडल्यास अन्य एकही रस्ता कंत्राटदार या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलायला तयार नाही.
कंत्राटदारच जबाबदार ः पावस्कर
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सध्याचे मंत्री दीपक पावस्कर हे मात्र खराब रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांनाच जबाबदार धरतात. हल्लीच घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेतून बोलताना त्यांनी कंत्राटदारांनी निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवले, त्यामुळे चाळण झालेल्या रस्त्यांची त्यांच्याकडून, त्यांच्या खर्चाने दुरुस्ती करून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले होते.
त्याशिवाय खात्याचे माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर हेही या खराब रस्त्यांसाठी तेवढेच जबाबदार असल्याचे मत ते व्यक्त करीत असतात.
एकमेकांवर दोषारोपांचे हे राजकारण चालू असताना या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम मात्र अडून पडलेले आहे. काही ठिकाणी खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झालेले आहे; पण तेही मर्यादित स्वरूपात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे रस्त्यासंबंधी विचारल्यास ‘सरकारला या समस्येची कल्पना आहे व रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात येणार’ असे सांगतात. मध्यंतरी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री व अभियंत्यांबरोबर एक बैठक घेऊन या समस्येवर चर्चाही केली होती. त्यानंतर काही ठिकाणचे खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते.
खड्‌ड्यांची छायाचित्रे वॉट्‌सऍप करा ः दीपक
महिन्याभरापूर्वी पीडब्ल्यूडी खात्याचे मंत्री दीपक पावस्कर यांनी राज्यातील जनतेला आपापल्या भागातील रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांची छायाचित्रे वॉट्‌सऍपवरून पाठवण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी त्यांनी वॉट्‌सऍप नंबरही दिला होता. या वॉट्‌सऍप क्रमांकावर जनतेने रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. मात्र, त्या खड्‌ड्यांपैकी किती खड्डे बुजवण्यात आले हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहे. रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांची छायाचित्रे घेऊन ती वॉट्‌सऍपवर पाठवणे ही कल्पनाच मुळी चुकीची असल्याचे मत विरोधकांसह बर्‍याच लोकांनी व्यक्त केले होते. त्याऐवजी सरकारने खात्याच्या अभियंत्यांना राज्यभरातील रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी पाठवणे शहाणपणाचे ठरले असते, असे मत प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केले होते. मात्र या सूचनेकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. विरोधकांचे म्हणणे आहे की सरकारला लोकांची चिंता नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांमुळे आतापर्यंत तीन दुचाकीस्वारांचे अपघातात बळी गेले, तर कित्येक जण जखमी झाले. सरकारला याची कल्पना नाही असे नाही, पण कल्पना असूनही रस्त्यांची काही दुरुस्ती होत नाही.
कॉंग्रेसचे दहा आमदार त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश करण्यापूर्वी या खराब रस्त्यांचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करीत असत. बाबू कवळेकर दर एका पत्रकार परिषदेत खराब रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत असत. मात्र कॉंग्रेसच्या १५ आमदारांपैकी १० आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यापासून राज्यातील विरोधाची धारच बोथड बनली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर व बाबू आजगावकर, मंत्री मायकल लोबो, विश्‍वजित राणे, माविन गुदिन्हो, नीलेश काब्राल अशा सर्वांनीच दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांविषयी चिंता व्यक्त करून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच वेळोवेळी सांगितलेले आहे. पण असे असले तरी रस्ते दुरुस्त करण्याच्या कामी सरकारला अपयश आलेले आहे.
पणजी-मडगाव वाहतुकीचा खोळंबा
रस्त्यावरील खड्‌ड्यांमुळे पणजी-मडगाव महामार्गावर वाहतुकीचा सध्या खोळंबा झालेला आहे. या महामार्गावर कुठ्ठाळी ते आगशी या दरम्यानच्या रस्त्यावर गेल्या वर्षापासून प्रचंड खड्डे पडून रस्त्याची अक्षरशः चाळण होऊ लागलेली आहे. परिणामी, या महामार्गावर अधूनमधून मेगा ब्लॉक होऊ लागला असून वाहने तासन् तास अडकून पडू लागल्याने प्रवाशांचे कधी नव्हे एवढे हाल होऊ लागले आहेत. पणजी-मडगाव हे अंतर बसने ४० मिनिटांत कापता येते. मात्र, कुठ्ठाळी-आगशी दरम्यानच्या रस्त्यावरील खड्‌ड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ लागल्याने हेच अंतर कापण्यास आता बसेस्‌ना दीड ते दोन तासांचा अवधी लागत आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात ही समस्या डोके वर काढत असते.
‘आप’ची उच्च न्यायालयात याचिका
गोवाभरातील रस्त्यांची जी दुर्दशा झालेली आहे त्या प्रकरणी आम आदमी पार्टीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी मुक्रर केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत रस्त्यांवरील खड्डे व त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.
पणजी महापालिकेने खड्डे बुजवले
गोवा सरकारला खड्डे बुजवण्याच्या कामी अपयश आलेेले असतानाच पणजी महापालिकेने मात्र आपल्या हद्दीतील अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेऊन जवळ-जवळ अंतर्गत रस्त्यांवरील ७५ टक्के खड्डे बुजवण्याचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. उर्वरित काम आठवड्याभरात हाती घेण्यात येणार असल्याचे पणजीचे महापौर उदय मडकईकर यांनी सांगितले. आल्तिनो, मळा, चर्च स्क्वेअर, मिरामार, कांपाल, तसेच बाजार परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे महापालिकेने बुजवले आहेत. हे काम दिवसा हाती घेतल्यास वाहतुकीची कोंडी होईल म्हणून आम्ही हे काम रात्रौ ९ नंतर करीत आहोत, असे महापौर उदय मडकईकर यांनी सांगितले. आम्ही अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले; मात्र राजधानीतील महामार्गावर मोठमोठे खड्डे असून ते बुजवण्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आहे, असे मडकईकर यांनी सांगितले. पणजीत कदंब बसस्थानकाजवळ महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. एका सेलिब्रिटी महिलेने सदर ठिकाणी नृत्य सादर करून तो व्हिडिओ वायरल केला होता. पण त्याचा अद्याप तरी काही फायदा झाल्याचे दिसत नाही.
रस्त्यांची दुरुस्ती नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये
‘तारीख पे तारीख’ देण्याच्या बाबतीत प्रसिद्ध असलेले सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पावस्कर यांनी आता रस्त्यांची डागडुजी येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. निदान यावेळी तरी ते आपण दिलेले आश्‍वासन पाळतील अशी अपेक्षा करूया.
खराब झालेल्या रस्त्यांमुळे सर्वसामान्य लोकांना बरेच त्रास सहन करावे लागत असून लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत होण्यापूर्वी सरकारने रस्त्यांची दुरुस्ती करून लोकांना दिलासा द्यावा, यातच सर्वांचे हित आहे, असे सरकारला यानिमित्त सांगावेसे वाटते.
