राज्यातील जवळजवळ सर्व छोट्या मोठ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. राज्यात यंदा पडलेल्या विक्रमी पावसावर खापर फोडून सरकार नामानिराळे होऊ पाहते आहे, परंतु खरोखरच या खड्‌ड्यांना केवळ पाऊस जबाबदार आहे का? गोव्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. इंचांची शंभरी तो दरवर्षी पार करीत असतो. यावेळी तो त्याहून खूप अधिक झाला हे जरी मान्य केले, तरीही केवळ मुसळधार पाऊस पडला म्हणून रस्त्यांवर एवढे मोठमोठे खड्डे पडतात हे पटण्याजोगे नाही. मुळात रस्ते बनवण्याची जी कंत्राटदारी पद्धत या देशामध्ये आहे, जो प्रचंड भ्रष्टाचार या व्यवस्थेमध्ये आहे, जी लाचलुचपत आणि खाऊगिरी आहे, तीही रस्त्यांच्या या दुर्दशेला तितकीच जबाबदार आहे. रस्त्यांची कामे निकृष्ट का होतात? कंत्राटदारांचे म्हणणे असे की त्यांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी आमदारापासून मंत्र्यांपर्यंत दलालीचे पैसे चारावे लागतात, त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण काम अपुर्‍या पैशांत करणे शक्य नसते. परिणामी गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते आणि जरा कुठे जास्त पाऊस झाला की खड्डे पडायला सुरूवात होते. रस्ता कंत्राटदार व्हायला काही पात्रता लागत नाही. कोणीही उठतो आणि स्थानिक आमदार, मंत्र्याच्या आशीर्वादाने रस्त्याची कंत्राटे घेऊ लागतो आणि परप्रांतीय मजुरांना अल्पस्वल्प मजुरी देऊन त्यांच्याकडून कामे करून घेऊन त्या जोरावर आपले बस्तान बसवतो. बघता बघता त्याच्याकडे पैसा खुळखुळू लागतो. बिल्डर, कंत्राटदार आणि राजकारणी हे आपल्याकडचे तीन असे व्यवसाय आहेत, ज्यात शिरायला कसलीही पात्रता लागत नाही! मंत्र्यासंत्र्यांच्या वाढदिवशी मग हेच नवश्रीमंत कंत्राटदार वर्तमानपत्रांतून मोठमोठ्या शुभेच्छांच्या जाहिराती झळकवतात आणि ऋणातून उतराई होऊ पाहतात. हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहे आणि त्याला प्रतिबंध करण्याची कोणाचीही टाप नाही, कारण सारेच या व्यवस्थेचे भाग आहेत. रस्ता बनवण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धत आपल्याकडे क्वचितच अवलंबली जाते. आधी व्यवस्थित खोदकाम करून पाच थरांमध्ये रस्ता बनवणे तर दूरच, घिसाडघाईने रातोरात रस्ते बनवले जातात. ज्यांनी त्यांची गुणवत्ता तपासायची त्यांचेच कंत्राटदारांशी साटेलोटे असल्याने तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असा सारा मामला! परिणाम भोगावे लागतात जनतेला. खड्‌ड्यांतून वाट काढत जाताना वाहनांची हानी तर होतेच, परंतु खड्‌ड्यांमुळे अचानक वेग मंदावल्याने मागून येणार्‍या वाहनाची धडक बसून प्राण गेल्याच्याही अनेक घटना वेळोवेळी घडलेल्या आहेत. गोव्यात यंदा पडलेल्या खड्‌ड्यांचे प्रमाण प्रचंड आहेच, परंतु ते बुजवण्याच्या बाबतीत जो वेळकाढूपणा चालला आहे तो त्याहून अधिक आक्षेपार्ह आहे. गणेश चतुर्थीपूर्वी खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन साबांखा मंत्र्यांनी दिले होते. परंतु विघ्नहर्त्याची प्रार्थना करीत लोकांना खड्‌ड्यांतूनच गणपती आणावे लागले. खड्‌ड्यांतूनच विसर्जनही झाले. खड्डे मात्र होेते तिथेच आहेत. नाही म्हणायला मंत्र्यांच्या रोजच्या प्रवासाच्या वाटेवरचे खड्डे काही प्रमाणात बुजवले गेले आहेत, परंतु कोणी वाली नसलेल्या रस्त्यांची दुर्दशा कायमच आहे. सरकार हे रस्ते पूर्ववत कधी करणार? प्राधान्यक्रमाने या रस्त्यांचे हॉटमिक्सिंग करणे आवश्यक आहे आणि सरकारचे ते आद्य कर्तव्य आहे. रस्ते, वीज, पाणी, वाहतूक आणि कचरा या गोव्याच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक सरकार करू शकत नसेल तर सरकार हवे कशाला? रस्त्यांची कंत्राटे देतानाच त्यावर पावसाळ्यात खड्डे पडतील हे गृहित धरून ते बुजवण्याची अटही कंत्राटामध्येच घातली गेली तरच हा खड्‌ड्यांचा प्रश्न सुटू शकतो. कंत्राटदाराला स्वतःच्या पैशाने जेव्हा हे खड्डे बुजवावे लागतील तेव्हाच त्या रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता सुधारेल! त्यासाठी कंत्राटांतील भ्रष्टाचाराची साखळी आधी तोडावी लागेल. दुसरी गोष्ट तयार रस्ते खोदणार्‍यांची. जलवाहिन्या, भूमीगत वीजवाहिन्या, गॅस, इंटरनेट, दूरध्वनी अशा नानाविध गोष्टींसाठी विविध यंत्रणा हवे तेव्हा हवा तो रस्ता बिनधास्त फोडून त्याची वासलात लावतात. मात्र, हे खोदलेले रस्ते कधीही पूर्ववत केले जात नाहीत. गोव्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ही स्थिती आहे. हे रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कोणाची? खासगी कंपन्यांचे सोडाच, खुद्द सरकारने मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदून त्यांची जी वासलात लावली आहे, ती तर बेपर्वाईची कमाल आहे. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? जनता संघटित नाही. त्यामुळे मुकी बिचारी कुणी हाका असा सारा प्रकार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर आजवर कोडकौतुक खूप झाले. आता यापुढे या सरकारच्या कामगिरीचा हिशेब मांडला जाईल. जनतेचे मागणे काही फार नाही. मूलभूत समस्यांची पूर्ती जनतेला अपेक्षित आहे आणि सरकार संवेदनशीलतेने तिला सामोरे जाईल अशी आशा आहे.
