‘‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’’ सुरक्षा कोणाची (?)

0
1118

– गुरुदास दामोदर जुआरकर, (निवृत्त जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक)
ट्राफिक किंवा वाहतूक हा विषय फार मोठा आहे. या विषयाचे अनेक पैलू आहेत, अनेक बारकावे आहेत त्याबद्दल माहिती किती जणांना असते? फक्त चौकात उभे राहून वाहनांना दिशा दाखवणे म्हणजे वाहतूक नियंत्रण करणे नव्हे. पोलिसांचे काम एवढे सोपे नाही. अनेक वर्षांपासून ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ साजरा केला जातो. तुम्हाला कुणाची सुरक्षा अपेक्षित आहे? रस्त्याची… वाहनांची… की जनतेची…? हा एक मोठा प्रश्‍न आहे.
वाहतुकीमध्ये शिस्त येण्याकरता किंवा वाहतुकीच्या नियंत्रणासाठी प्रामुख्याने चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत-
१) प्रशिक्षण २) अमलात आणण्याची सक्ती
३) योजना किंवा आखणी (इंजिनिअरिंग)
४) जनतेचा सहभाग.
१) प्रशिक्षण : शिक्षण किंवा प्रशिक्षण म्हणजे काय? एखाद्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन काही मुलांना माहिती देणे म्हणजे प्रशिक्षण होईल का? नाही! तर त्यासाठी सर्वप्रथम जी व्यक्ती परवाना (लायसेन्स) काढण्यासाठी येते त्या व्यक्तीला प्रशिक्षित करणे हे वाहतूक खात्याचे कर्तव्य आहे. आज काय होतंय की या प्रक्रियेमध्ये बर्‍याच त्रुटी आहेत किंवा वशिलेबाजी आहे. जसे एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाला थेट चारचाकी वाहनाचा परवाना देण्यात येतो जेव्हा की त्याच्याजवळ दुचाकी वाहनाचासुद्धा परवाना नसतो. किंवा एखाद्या दलालार्फत जर परवाना मिळविला तर परीक्षा न घेताच आपल्याला तो मिळवून देतो. अशा अनेक गोष्टी आहेत व त्या आपल्यालासुद्धा माहीत असतील. म्हणून परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम परवाना काढण्यासाठी येणार्‍या व्यक्तींना एकत्रित करून २ ते ३ तास बसवून त्यांना वाहतुकीचे नियम आणि त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याविषयीचे प्रशिक्षण द्यावे. नंतर एक छोटी प्रश्‍नपत्रिका त्यांना सोडवावयास लावावी. म्हणजे निदान त्यांना आवश्यक गोष्टींचे ज्ञान प्राप्त होईल. व त्यानंतर प्रात्यक्षिकासाठी तारीख द्यावी. त्यातही तो नियमांचे पालन करतो आहे अथवा नाही हे बघूनच त्याला पास करावे अन्यथा ती पुन्हा घेण्यात यावी.
साधी गोष्ट आहे- समजा आपण दुचाकी चालवतो. आता कायद्याने आपण किती किलोमीटरच्या गतीने ती दुचाकी चालवू शकतो हे आपणास माहीत असते का? – नाही.
कायद्याप्रमाणे दुचाकी वाहनाची गती ताशी ५० किमीच्या वर असता कामा नये. तसेच जड वाहनांची गती ही ताशी ६० किमीच्या वर असू नये आणि चार चाकी वाहनांना वेगमर्यादा नाही. आता आजच्या घडीला किती लोक ही वेगमर्यादा पाळताना दिसतात? अगदी मोजकेच!!
परवाना हा प्रथम दोन वर्षांकरिता तात्पुरता म्हणजे टेम्पररी असावा. त्या दोन वर्षात त्याची गाडी किती वेळा पकडली गेली किंवा चलान झाली ते पाहून मगच त्यास कायमस्वरूपी परवाना द्यावा. अशा प्रकारे पद्धत सुरू केल्यास सर्व वाहनचालक निश्‍चितपणे शिस्तीचे पालन करतील.
२) अमलात आणण्याची सक्ती :
आता परवाना देताना त्या व्यक्तीस ज्या गोष्टी किंवा नियमांचे प्रशिक्षण दिले त्या गोष्टी वाहन चालवताना म्हणजेच रस्त्यावर तो पाळतो की नाही हे पाहणे. त्यावेळी तुम्ही परवाना आहे की नाही, हेल्मेट घातले आहे कां या सर्व गोष्टींची तपासणी केली पाहिजे. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी फक्त चलन दिले म्हणजे काम झाले असे समजू नये. सर्व गोष्टींमध्ये फक्त पैशालाच महत्त्व देऊ नये. प्रथम आपले कर्तव्य पार पाडावे. त्याच्याकडून पैसे घेऊन त्यास सोडून देऊ नये. एकतर त्याचा परवाना जप्त करा किंवा वाहन सरळ पोलीस ठाण्यावर पाठवून द्यावे किंवा त्यांची वाहने बाजूला उभी करावीत व त्यांनाही उभे ठेवावे. त्यांना त्या दिवशी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास उशीर झाला किंवा आणखी कोणते काम करण्यास उशीर झाल्यामुळे ते काम झाले नाही तर दुसर्‍या वेळी ते नक्कीच कायद्याचे पालन करताना दिसतील. पैसे घेऊन सोडून दिल्यामुळे दोन वाईट गोष्टी होतात – एक म्हणजे पोलीस बदनाम होतात. शिवाय एखाद्याला दहा रुपये-पाच रुपये घेऊन सोडून देेणे म्हणजे पोलिसांनी आपली स्वतःची आणि त्याच्या गणवेशाची किंमत कमी केल्यासारखे होते. असे झाले तरच पुढच्या वेळेस तो नियम भंग करायला धजावणार नाही. पैसे घेऊन सोडून देणे योग्य नाही. अहो, यात कुणाच्या तरी जिवाचा प्रश्‍न आहे. मला असं वाटतं की सहा महिने पोलिसांनी चलन देणं बंद करावं म्हणजे गोव्याच्या वाहतुकीत सुधारणा होईल. चलन दिल्यामुळे लोक बेरड झालेत.
तसेच एखादे वेळेस ‘सरप्राईज चेक्स’ ‘सूचना न देता धडक तपासणी’ केली पाहिजे आणि ती आळीपाळीने सर्व रस्त्यांवर होणे आवश्यक आहे. फक्त नॅशनल हायवेवरच करणे योग्य नव्हे. कारण मुंबई-पुण्यासारख्या ठिकाणी हायवेवर असंख्य गाड्या जातात पण गोव्यामध्ये तितकी संख्या निश्‍चितच नाही.
हेल्मेट सक्तीच्या बाबतीत एक उदाहरण आठवतं. एक जोडपं नेहमी दुचाकीवरून जात असताना नवर्‍याचं हेल्मेट त्याच्या बायकोच्या हातात राहत होतं. दुरून कुणी पोलीस दिसला की मागनं ती बाईच ते हेल्मेट त्याच्या डोक्यात घालायची. एकदा मी त्यांना म्हटलं, ‘‘तुम्ही माझ्यासाठी हेल्मेट घालता का? मॅडम, अपघात झाला तर तुमच्या मिस्टरांच्या डोक्याला मार बसेल, माझ्या डोक्याला नाही!’’ त्यानंतर ते नियमितपणे हेल्मेट घालू लागले. १९८८ मध्ये हेल्मेटचा कायदा आला आणि आज ३५ वर्ष झालीत तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ नये?
३) इंजिनिअरिंग –
यामध्ये रस्ते, चौरस्ते, म्हणजे जंक्शन यांमध्ये सुधारणा केल्या पाहिजेत. आज गोव्यात काही ठिकाणचे जंक्शन्स पूर्वीपासून तसेच ठेवले आहेत. त्यामध्ये नवीन रस्ते झाले तरी वाहतूक मार्ग तेच ठेवले आहेत. ते सुधारायला हवेत. तसेच ‘‘वन-वे’’ चे तंत्र अवलंबिणे उत्तम. माझ्या काळात ‘‘अठरा जून रस्ता’’ आणि ‘‘एम.जी. रस्ता’’ हे दोन ‘वन-वे’ झालेत जे आजही तसेच आहेत. आणखीही रस्ते त्याप्रमाणे करता येऊ शकतात. वाहतूक नियंत्रणात आणण्याची ती एक उत्तम योजना आहे.
४) लोकांचा सहभाग असणे (एनलिस्टिंग पब्लिक सपोर्ट)-
वाहतूक नियंत्रणामध्ये लोकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
कुणाला असं वाटतं का की आपला अपघात व्हावा? किंवा आपण मरावं? नाही. मग अपघात का होतात?
आज सरकारजवळ सर्वकाही आहे. कुठल्याच गोष्टींचा अभाव नाही. फक्त तळमळ नाही. पक्के इरादे नाहीत. सरकारने मनात आणले तर आजही गोव्यातील वाहतुकीत निश्‍चितपणे सुधारणा होऊ शकतात. पण आज प्रत्येक जण आपली जबाबदारी दुसर्‍यावर ढकलू पाहतोय किंवा आपला दोष दुसर्‍यावर टाकतोय. लोक किती ओरडतात – आज गाड्यांची संख्या वाढली म्हणून अपघात होतात. हे खरं आहे का? पणजीत पार्किंगसाठी सोय करणार म्हणून आज कित्ती दिवसांपासून आश्‍वासनं मिळताहेत. पण सोय झाली का? पार्किंगकरता जागा नाही असं नाही तर पार्किंगमध्ये शिस्त नाही. कशाही गाड्या ठेवल्या जातात. आज जीवनात कोणतीही गोष्ट योग्यरीत्या होण्यासाठी शिस्तीची गरज असते. जीवनात शिस्त असल्याशिवाय कोणतेच ध्येय आपण गाठू शकत नाही. म्हणूनच लोकांमध्ये शिस्त येण्याकरता फक्त कायदे असून चालत नाही तर त्या कायद्यांचे पालन होणे आणि तसे झाले नाही तर सक्ती करणे गरजेचे आहे. खरे तर परवाना नसताना वाहनचालकाने गाडी चालवली तर दंडाबरोबरच त्याला ३ महिने कारावासाची शिक्षाही कायद्यात सांगितली आहे. पण त्याची साधी माहितीसुद्धा कुणाला नाही. आज जर कडक तपासणी झाली तर असे आढळून येईल की ३५ टक्के लोकांजवळ आजही परवाने नाहीत. तसेच अपघाताच्या घटनांमध्ये बर्‍याच घटनांची नोंदच होताना दिसत नाही. ते कुठल्याही पोलीस स्थानकात जात नाहीत. त्यामुळे आपल्याला जी आकडेवारी दिली जाते ती कितपत खरी समजायची? शिवाय अपघातामध्ये जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला किंवा नंतरही काही दिवसांनी त्याला मरण आले तर अपघाती मृत्यू (सेल्फ ऍक्सिडेन्ट) अशीच त्याची नोंद केली जाते. खरे तर अपघात नसून त्याची गणना ‘रॅश अँड निग्लिजन्स’ यात व्हायला पाहिजे. पण हे होतं का? शेवटी आणि महत्त्वाचे म्हणजे मला असे वाटते की सर्व पत्रकारांनी एकत्र येऊन या विषयासंबंधात सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती करून घ्यावी ज्यामुळे लोकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचेल. कारण शेवटी माध्यमांद्वारेच लोकांना अनेक गोष्टींचे ज्ञान मिळत असते.