– दत्ता भि. नाईक
१९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा सोव्हिएत रशियाने ‘भारत हा आमचा मित्र असला तरी चीन हा आमचा भाऊ आहे’ अशी भूमिका घेत या समस्येतून स्वतःला सोडवून घेतले होते. पुढे सोव्हिएतची ख्रुश्‍चेव-ल्गानिन ही जोडी राहिली नाही व चीनचे माओ- चौएनलाय- लीन पियाओ हे त्रिकूटही राहिले नाही. व्होल्गा काय, होहांग हो काय वा गंगा काय, या सर्व नद्यांमधूनही आतापर्यंत बरेच पाणी वाहून गेले आहे. सोव्हिएत रशियाने स्टेलिनच्या कार्यपद्धतीचा त्याग करून नवीन लोकाभिमुख राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला हे चीनला फारसे मानवले नाही. परिणाम म्हणून भारतातही कम्युनिस्ट पक्षाचे विभाजन झाले. सत्तरच्या दशकात सोव्हिएत रशिया आणि चीन यांचा सीमावाद विकोपाला गेला आणि दोन्ही देश एकमेकांशी शत्रुराष्ट्रांसारखे वागू लागले. सीमेवर गोळीबारही झाले. दोन्ही देशांत कम्युनिस्ट पक्षाची सरकारे होती. कम्युनिझम राष्ट्राच्या सीमा मानत नाही हे सर्व खरे असले तरीही या दोन्ही कम्युनिस्ट सत्ता एकमेकांसमोर शत्रूसारख्या उभ्या ठाकल्या होत्या.पाश्‍चात्त्य देशांना शह देण्यासाठी
के.जी.बी. ही एकेकाळी सोव्हिएत रशियाची गुप्तहेर संघटना होती. मित्रोखिन नावाचा एक अधिकारी या संस्थेत १९४८ ते १९८५ या काळात काम करत होता. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार भारतातील दहा वर्तमानपत्रे, एक वृत्तसंस्था तसेच अनेक संस्था के.जी.बी.च्या ‘पे’ रोलवर होत्या. १९७१ ची ‘गरिबी हटाव’ फेम निवडणूक स्व. इंदिरा गांधींनी सोव्हिएत रशियाच्या आर्थिक बळग्यावर जिंकल्याचा गौप्यस्फोटही या मित्रोखिन महाशयांनी केला. ही माहिती इथे देण्याचे कारण म्हणजे, इतके असूनही स्व. इंदिरा गांधींनी रशिया-चीन सीमावादात रशियाची तरफदारी करण्याचा उत्साह दाखवला नाही. या निर्णयामागे त्यांचा मुत्सद्दीपणा होता की चीनबद्दल मनात वसलेली दहशत होती हे समजण्यास मार्ग नाही.
भारत-रशिया मैत्री टिकून राहण्यास अनेक कारणे होती. त्यांपैकी चीनबद्दल अविश्‍वासाचे वातावरण हेही एक कारण होते. १९९१ च्या डिसेंबरमध्ये रशियाचा आकाशातून लाल झेंडा उतरवला गेला व गोर्बाचेव युगाचा अस्त झाला. त्यानंतर बोरिस येल्त्सिन याचे मवाळ युग आले व तद्नंतर ब्लादिमीर पुतीन या जहाल नेत्याने सत्तेची सूत्रे हातात घेतली. सोव्हिएत कालखंडात पाश्‍चात्त्यांशी संबंध जपण्यासाठी त्यावेळची सरकारे जितकी काळजी घ्यायची तितकी काळजी आज पुतीन घेत नसल्याचे लक्षात येते. युक्रेनमधील क्रिमिया प्रांत ताब्यात घेताना त्याने कोण काय म्हणेल याची जराही पर्वा केली नाही. आणि आता पाश्‍चात्त्य देशांना शह देण्यासाठी पुतीन याने चीनशी मैत्रीच्या नवीन पर्वाला सुरुवात केलेली आहे. हल्लीच रशियाने चीनशी आर्थिक सुरक्षाविषयक व राजनैतिक करार केल्याने रशिया भारतापासून दूर जातो की काय अशी शंका उपस्थित झालेली आहे.
रशिया-चीन-भारत अशा काही बैठकाही यापूर्वी झालेल्या आहेत. ब्रिक्स देशांच्या संघटनेत चीन आहे. हे सर्व असले तरी विशेष म्हणजे रशियाशी चीनची मैत्री वाढते ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थानाला धोका उत्पन्न करणारी घटना आहे.
मैत्रीचे नवीन युग
भारताचा रशियाशी रुपया या चलनातून व्यापार चालत आलेला आहे. त्यामुळे रशियाशी खरेदी-विक्रीसाठी देशाला परदेशी चलनाची आवश्यकता नसते. रशियाशी भारताचे संरक्षण क्षेत्रातही बरेच सहकार्य चालू आहे. ‘ब्रह्मोस’ हे क्षेपणास्त्र या सहकार्याचा सुंदर व सुदृढ असा परिपाक आहे.
सोव्हिएतच्या विसर्जनानंतर शीतयुद्धाचा अंत झाला. यानंतर एकेकाळी महासत्ता असलेल्या सोव्हिएतचा अंशात्मक का होईना प्रतिनिधी असलेल्या रशियाला अमेरिका व पाश्‍चात्त्य राष्ट्रे यांनी सन्मानाने वागवले नाही. सोव्हिएतमधून स्वतंत्र झालेल्या चौदा राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेने स्वतःची बाहुली सरकारे स्थापन केली व त्यामुळे त्यांचे रशियाशी संबंधही बिघडलेले राहिले. आता युक्रेनमध्ये सेना पाठवल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीत रशियाने नवीन समीकरणे प्रचारात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे.
मैत्रीचे कितीही करार केले गेले तरीही रशिया व चीन यांची मैत्री ही परिस्थितीजन्य आहे. १९५० साली सोव्हिएत रशियाने जॉजेफ स्टॅलिन व चीनचे माओ झेडोंग यांच्यात सामरिक करार झाला होता. पण सीमावादामुळे हा करार कुठल्या कुठे फेकला गेला. परंतु हल्लीच चिनी प्रधानमंत्री ली कियांग हे रशिया भेटीवर गेले असता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी रशिया व चीन हे देश नैसर्गिक भागीदार, नैसर्गिक दोस्त व शेजारी असल्याचे वक्तव्य करून सर्व मतभेदांना गाडून मैत्रीचे नवीन युग सुरू करण्याचे ठरवले आहे.
भारत-रशिया मैत्रीस पर्याय नाही
या नवीन सोयरिकीमुळे जागतिक राजकारणावर किती परिणाम होईल हे सध्या सांगणे कठीण असले तरी या संबंधाचा भारताच्या जागतिक राजकारणातील स्थानावर काय परिणाम होईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरण व व्यापारीकरणामुळे चीनने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला वेढा घातलेला आहे. आज अमेरिकेत मिळणार्‍या सर्व वस्तू चिनी बनावटीच्या असतात. आपल्याकडे येणार्‍या चिनी मालासारख्या त्या तकलादू नसतात. त्यामध्ये ग्राहकाला समाधान देणारी गुणवत्ता असते. यातून अमेरिकेला बाहेर पडावयाचे आहे, पण सध्या कोणताही मार्ग दिसत नाही.
हल्लीच भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेला भेट देऊन आले. अमेरिकेचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला आहे असे काही निरीक्षक भाकीत करतात. निष्कर्ष काढण्याची एवढी घाई करून चालणार नाही. नेहरू- केनेडी भेटीच्या वेळीही असेच वातावरण तयार झाले होते, पण राजकीय घटनाक्रमांचे चक्र कसे फिरले हे सर्वजणांनी पाहिलेलेच आहे.
भारत-अमेरिका मैत्री ही रशिया मैत्रीला पर्याय होऊ शकेल काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘नाही’ हेच स्पष्ट आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मैत्री टिकण्यास लागणारा निश्‍चयीपणा अमेरिकेत नाही. तेथील सरकार बदलल्यास देशाची भूमिका बदलू शकते. भारताशी मैत्री फायदेशीर नसल्याचे लक्षात आल्यास सहज काडीमोड घेण्यासाठी अमेरिका केव्हाही सज्ज असेल याची जाणीव ठेवावी लागेल. अमेरिकेतील भारतीयांनी आपले राजकीय व आर्थिक बळ वापरून निवडणुकांवर प्रभाव टाकल्यास अमेरिका भारताच्या मैत्रीसंबंधाने विचार करू शकते.
जगरहाटीचे भाकीत करणेच महाकठीण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वरलिया रंगाला भुलणार्‍यांपैकी नाहीत. त्यांनी व्यापारी वृत्ती म्हणजे काय आहे हे जवळून बघितलेले आहे. अमेरिकेशी मैत्रीसंबंध वृद्धिंगत करण्याच्या नादात रशियाशी परंपरेने चालत आलेले संबंध बिघडणार नाहीत याची काळजी घेण्याइतके ते समर्थ आहेत. रशिया व चीन यांची जवळीक चीनच्याच पथ्यावर पडणार आहे. ब्रिक्समधील ज्येष्ठ भागीदार म्हणून हे दोन्ही देश भारताबरोबरच ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका या देशांना पाश्‍चात्त्य देशांशी होणार्‍या व्यवहारात मध्यस्थ म्हणून वापरण्याची शक्यता सांगता येत नाही.
संरक्षण क्षेत्रात चालू असलेली भारत-रशिया मैत्री यामुळे संपुष्टात तर येणार नाही ना? ही भीती सर्वांनाच वाटणे रास्त आहे. संरक्षण करारात चीन सहभागी झाल्यास भारताच्या संरक्षणास ते केव्हाही धोकादायकच ठरणार आहे.
भारत सरकारने युक्रेन विषयात अतिउत्साहाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ना रशियाची तळी उचलून धरणे ना पाश्‍चात्त्यांच्या सुरात सूर मिसळवणे. हे उत्तम मुत्सद्देगिरीचे लक्षण आहे. जगरहाटी कशी वळणे घेते हे सांगणे महाकठीण आहे. कोणताही निर्णय केव्हाही अंगलट येऊ शकतो.
काहीही झाले तरी रशिया भारताच्या वेगवेगळ्या राजवटींच्या काळातला मित्र आहे. रशियात जेव्हा रोमानोव्ह झार वंशाच्या राजांची राजवट होती तेव्हा १८५७ मध्ये इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्यात त्यांनी भारतीयांना मदत करण्याचे कबूल केले होते. १९६१ मध्ये गोवा स्वातंत्र्य तसेच १९६५ व १९७१ मध्ये पाकिस्तानविरोधी युद्धात भारताच्या बाजूने नकाराधिकार वापरण्याचे धैर्य सोव्हिएत रशियाने दाखवले होते व विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच संरक्षण क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी सध्याच्या लोकशाहीप्रधान रशियाने भारताशी सहकार्य केलेले आहे. असा हा रशिया एका चीनच्या नादी लागून भारताची मैत्री लाथाडेल असे मानणे चुकीचे ठरेल.
