योग्य कारवाई

0
202

गाळात गेलेल्या येस बँकेचे संस्थापक व माजी सर्वेसर्वा राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय गुप्तचर विभागाने अखेर कारवाईचे पाश आवळले आहेत. ‘जे या बँकेला गाळात जाण्यास कारणीभूत ठरले, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार आहे? स्वतः या घोटाळ्यापासून हात वर करून नामानिराळी झालेली ही मंडळी विदेशांत पळून जाणार नाहीत कशावरून? बँकेची गाडी रुळावर आणत असतानाच बँकेने आजवर केलेल्या अत्यंत बेजबाबदार कर्जवाटपाला जबाबदार असणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठीही पुढे व्हायला हवे.’ अशी अपेक्षा आम्ही मागील अग्रलेखात व्यक्त केलेली होती. रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर आर्थिक निर्बंध टाकले तेव्हा बँकेच्या दुःस्थितीस कारणीभूत असलेल्या आणि स्वतः नामानिराळ्या झालेल्या तिच्या संस्थापकाविरुद्ध अशा प्रकारची धडक कारवाई करणे सरकारसाठी अपरिहार्य ठरले होते. एकामागून एक दिवाळखोरीत चाललेल्या बँकांमुळे सरकारची अप्रतिष्ठा होत राहिली आहे. या बुडणार्‍या बँकांच्या सामान्य खातेदारांना आपलेच पैसे काढता न आल्याने त्यांचे तळतळाट सरकारलाच सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील पूर्वानुभव लक्षात घेऊन सरकारने येस बँकेच्या बाबतीमध्ये तत्परतेने पावले टाकली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध जारी केल्यानंतर या बँकेबाबतचे वास्तव आम जनतेसमोर जरी आलेले असले, तरी सरकारची तिच्यावरची देखरेख अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे गेल्या दोन वर्षांपासूनच सुरू होती. बँकेच्या व्यवस्थापनातील बदल, बँकेच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी सरकारकडून झालेले प्रयत्न यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर आर्थिक निर्बंध जारी करून आता तिच्या आर्थिक पुनर्रचनेसंदर्भात पावले टाकली आहेत. आता जे समोर येते आहे त्यातून देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासाला पुन्हा एकवार तडा गेला आहे हे नाकारता येणार नाही. राणा कपूर यांच्यासंदर्भात आता जी चौकशी सुरू आहे, त्यातून एकेक गाडलेली भुते बाहेर पडू लागलेली दिसत आहेत. राणा कपूर, त्यांची पत्नी व त्यांच्या तीन कन्या विविध कंपन्यांवर संचालक आहेत, ज्यांची चौकशी सध्या चालली आहे. येस बँकेच्या माध्यमातून ज्यांना मोठमोठे कर्ज दिले गेले, त्यांच्याकडून कपूर कुटुंबाने वैयक्तिक लाभ मिळवला व त्यासाठीच विविध बनावट कंपन्या स्थापन केल्या गेल्या असा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. त्यासंदर्भात काही संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची उदाहरणेही त्यांनी दिलेली आहेत. बँकेने दिलेल्या व बुडित खात्यात टाकलेल्या कर्जाच्या बदल्यामध्ये स्वतःच्या खासगी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक मिळवणे, कमी मूल्याची मालमत्ता अधिक मूल्याला तारण दाखवून कर्ज मिळवणे वगैरे वगैरे आरोप तपास यंत्रणांनी केलेले आहेत, ज्यांची चौकशी सुरू आहे. पण या सगळ्यातून शेवटी काय निष्पन्न होणार हे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित हे देशातील आपल्या मालमत्ता विकून आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणे विदेशात परागंदा होणार होते असाही आरोप होत आहे. ललित मोदी, विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी प्रकरणाची अशी पुनरावृत्ती झाली असती तर ती सरकारसाठी फार मोठी नाचक्कीकारक गोष्ट ठरली असती. त्यामुळे तातडीने हालचाली करून तपास यंत्रणांनी येस बँकेच्या संस्थापकांना व त्यांच्या कुटुंबाला विदेशात पलायन करणे अशक्य करून टाकले. एका कन्येला तर लंडनमध्ये जाण्याच्या तयारीत असताना विमानतळावरून परत पाठवले गेेले. यातून सरकारची लाज राखली गेली. बँकिंग क्षेत्रामधली अपारदर्शकता आणि लांडीलबाडीचे व्यवहार या क्षेत्रावरचा जनतेचा विश्वास नष्ट करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. बँका – मग त्या खासगी असोत, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील असोत, ज्या प्रकारे मोठमोठी कर्जे देऊन बुडवल्या गेल्या व त्यातून अब्जावधी रुपयांच्या एनपीए शेवटी सरकारच्या माथी मारल्या गेल्या, त्यातून या क्षेत्रामध्ये काय सावळागोंधळ आजवर चालत आला हे पाहून थक्क व्हायला होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तर कमाल केली. शेवटी विद्यमान सरकारला टप्प्याटप्प्याने त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करून त्यांना सावरणे भाग पडले. परंतु ज्यांनी हे संशयास्पद कर्जवाटप वेळोवेळी केले, ते मात्र नामानिराळेच राहिले. राणा कपूर यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने यापुढे मात्र असे होणार नाही हा संदेश समाजात गेला पाहिजे. एखादे व्यावसायिक अपयश आणि हेतुतः केलेली आर्थिक हेराफेरी यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आर्थिक हेराफेरीतून उभारलेल्या साम्राज्यांचा डोलारा शेवटी कोसळतोच. मात्र, त्या खाली सर्वसामान्य माणसे दबली जाऊ नयेत यासाठी वेळीच हस्तक्षेप करणे ही सरकारची जबाबदारी असते आणि येस बँकेच्या संस्थापकांवरील सध्याच्या कारवाईप्रमाणेच ती वेळोवेळी पार पाडली गेली पाहिजे. अर्थात, अशा गुन्हेगारांची केवळ चौकशी पुरेशी नाही. सरतेशेवटी त्यातून काय निष्पन्न होणार आणि गुन्हेगारांना काय सजा मिळणार हेही महत्त्वाचे आहे. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईअंती असे गुन्हेगार मोकळे सुटणार असतील तर सारा खटाटोप व्यर्थ ठरेल.