- देवेश कु. कडकडे (डिचोली)
भाजपाला खरा धोका आहे तो त्यांनी चालवलेला दिग्विजयी प्रचार. विकासाचे जे चित्र निर्माण केले आहे, त्याची गोड फळे किती जणांना मिळाली, त्यांनी राबवलेल्या योजना, घेतलेले निर्णय किती फलदायी ठरले याचे डोळसपणे निरीक्षण करून आणि आपल्या चुकांपासून धडा घेऊन आपल्या कार्यातून निवडणुका जिंकाव्या लागतील…
उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने यश मिळवून भाजपचे विजयाच्या दिशेने चालणारे पाऊल रोखून धरले आणि सततच्या पराभवाने अस्वस्थ झालेल्या विरोधी पक्षाला त्यामुळे किंचितचा दिलासा मिळाला. त्रिपुराच्या प्रचंड यशानंतर भाजपच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाला ठेच लागली आहे. या निकालाने मायावती यांच्याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. भलेही भाजपाने आत्मचिंतन, अतिआत्मविश्वास या शब्दांनी स्वतःचे सांत्वन करून घेतले असले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी बसप – सपाच्या युतीची शक्यता भाजपची चिंता वाढवणारी आहे.
जनता एक भक्कम पर्याय शोधत असते. अनेक राज्यांत एक पर्याय म्हणून कॉंग्रेसला जनतेने स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे जनता प्रादेशिक पक्षाच्या रूपात पर्याय शोधत आहे. मात्र, तरीही जर सर्व भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधून आघाडी स्थापन करण्यात कॉंग्रेस हा एक महत्त्वाचा घटक आहे हे नाकारून चालणार नाही. कॉंग्रेस पक्षासमोर अनेक वर्षांपासून अनेक अडचणी वाढल्या आहेत. पाच – सहा दिवसांआधी सोनियांनी आपल्या निवासस्थानी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मेजवानी दिली होती. त्यामागील मुख्य उद्देश राहुल यांना या आघाडीचा नेता बनवणे, कारण राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदी बनवण्याचे सोनिया आणि कॉंग्रेसचे स्वप्न काही लपून राहिलेले नाही. मात्र, या निकालाने ही महत्त्वाकांक्षा धुळीला मिळाली आहे कारण कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेशमधील स्थिती एकदम वाईट आहे आणि सत्तेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे एक अतिशय महत्त्वाचे राज्य आहे. कॉंग्रेसला पक्षाच्या उभारणीसाठी मुळापासून योजना आखावी लागेल आणि आता राहुल गांधींना अखिलेश यादव आणि मायावतीसमोर झुकावेच लागेल.
उत्तर प्रदेश, बिहार यासारख्या उत्तर भारतातील राज्यात अजूनही जातीपातीच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. त्या त्या जातीचे नेते आपल्या जातीच्या मुद्द्यावर वर्चस्व गाजवतात. तो नेता भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असला तरी फरक पडत नाही. लालूप्रसाद यादव अजूनही तुरुंगात बसून आपल्या पक्षावर आणि समुदायावर वर्चस्व राखून आहेत. बसपाचे संस्थापक काशीराम यांनी मायावतींना सोबत घेऊन दलितांची एकगठ्ठा मते तयार करण्याची अवघड गोष्ट साध्य करून दाखवली. राजकीय निरीक्षकांच्या मते मायावतींचा दलित समाजावर अजूनही घट्ट पगडा आहे. त्या वेळोवेळी आपली भूमिका बदलून त्यातून प्रयोग यशस्वी करण्याची किमया लीलया साधतात. त्या देशातील एकमेव अशा नेत्या आहेत ज्या आपल्या मतपेटीचा एक मोठा हिस्सा दुसर्‍या पक्षाच्या पारड्यात फिरवू शकतात. अशी किमया कदाचित ममता, नवीन, नितीश, उद्धव ठाकरे आणि राहुलही करू शकत नाहीत. काही क्षेत्रांतील मतदार मतपत्रिकेवर आपल्या पक्षाचा उमेदवार दिसला नाही तर मित्रपक्षाच्या उमेदवाराला शिक्का मारण्याचे सौजन्य दाखवत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाने कधीही चाळीस टक्क्यांचा आकडा पार केलेला दिसत नाही.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३९ टक्के मते मिळाली व त्यांनी ३२५ जागा पटकावल्या होत्या. बसपाला २२ टक्के, तर सपाला २१ टक्के मते मिळाली होती. कॉंग्रेसला ७ टक्के मते मिळाली होती, परंतु लोकसभा निवडणुकीत (२०१४) सपा आणि बसपाच्या एकत्रित मतांपेक्षा अधिक मते भाजपाला मिळाली होती म्हणजे बसपा – सपा युती हे भाजपच्या या पराभवाचे एकमेव कारण नाही. मतांच्या वजा – बेरीज गणिताचीही कमाल नाही. म्हणजे जनतेच्या मनात भाजपाच्या सरकारविरोधी प्रवाह वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सपा – बसपा या पक्षांना कॉंग्रेसच्या साथीची जोड मिळाली, तर ही आघाडी भक्कम बनू शकते. त्यासाठी कॉंग्रेसला सपा – बसपाने टाकलेले तुकडे उचलावे लागतील.
आज सर्वांच्या नजरा मायावतींवर रोखल्या गेल्या आहेत. त्यांनी आपला सर्व अहंकार बाजूला ठेवत सपाच्या उमेदवारांना बिनशर्त पाठिंबा दिला. निकालानंतर अखिलेश यादव स्वतः मायावतींना जाऊन भेटले. त्यांनी स्वतः मिठाई खाल्ली आणि मायावतींनाही खाऊ घातली. आज समाजवादी पक्ष बदलला आहे. तो मुलायमसिंग आणि शिवपालसिंग यांचा राहिलेला नाही. म्हणूनच अखिलेश मनमोकळेपणाने मायावतीशी जोडले गेले. एक काळ असा होता की, जर सपा आणि बसपाचे आमदार – खासदार एकमेकांशी बोलले तरी पक्षाचे नेते म्हणून त्यांची कानउघाडणी करायचे. तेच आता एकमेकांचे तोंड गोड करीत आहेत. राजकारणात कोणी सदा कोणाचा शत्रू असत नाही. इथे महत्त्वाची असते ती सत्ता आणि काळसुसंगत तडजोडी.
कोणताही पक्ष उत्तर प्रदेशातील भक्कम आधाराशिवाय सत्तेचे सोपान गाठू शकत नाही. भाजपला मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रात अभूतपूर्व यश मिळाले होते. शेतकरी, मध्यमवर्गीयांचंी भाजपला साथ होती. मोदींच्या गुजरात मॉडेलची संकल्पना मतदारांना रुचली होती. मात्र, ही स्थिती २०१९ पर्यंत टिकेल का? आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम आणि महाराष्ट्रात शिवसेना यांच्या साथीशिवाय बहुमताचा आकडा गाठणे कठीण आहे. एकवेळ शिवसेना अंतिम क्षणी आपला निर्णय बदलेलही, मात्र, एकूण राजकारण पाहता चंद्रबाबूंचे यावेळी तरी भाजपाशी पुनश्च मनोमीलन शक्य दिसत नाही, कारण वायएसआर कॉंग्रेसने राज्याला विशेष दर्जा या मुद्द्यावरून रान पेटवले तर चंद्राबाबूंना विरोधी पक्ष म्हणून बसावे लागेल. त्यामुळे भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत यशाची वाट तशी सोपी दिसत नाही. मोदींनी २०१४ ची लोकसभा ते २०१७ च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपर्यंत भाजपची हवा टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले होते, परंतु एखादी हवा किंवा लाट – मग ती कसलीही असो, चिरंतन नसते. तिची वेळ ठरलेली असते. भाजपाला खरा धोका आहे तो त्यांनी चालवलेला दिग्विजयी प्रचार. विकासाचे जे चित्र निर्माण केले आहे, त्याची गोड फळे किती जणांना मिळाली, त्यांनी राबवलेल्या योजना, घेतलेले निर्णय किती फलदायी ठरले याचे डोळसपणे निरीक्षण करून आणि आपल्या चुकांपासून धडा घेऊन आपल्या कार्यातून निवडणुका जिंकाव्या लागतील.
भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांत आपली सत्ता राखण्याबरोबरच कर्नाटकमध्येही पुनश्च सत्तेवर येण्याची किमया साधावी लागेल, कारण या राज्यातील निवडणुका उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जाणार असून त्यातील यश लोकसभेच्या अंतिम फेरीला सामोरे जाण्यास आत्मविश्वास निर्माण करणारे ठरेल. देशाला प्रथमच नरेंद्र मोदींच्या रूपाने कणखर, तत्पर निर्णय घेणारा पंतप्रधान लाभला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी सकारात्मक बदल घडेल असे मानणारा वर्ग देशात आहे. त्यांना मोदींना परत संधी द्यायची आहे. येणार्‍या वर्षात पंतप्रधानांना आणि भाजपाला सावध पावले टाकावी लागतील, ज्यातून ते जनतेच्या विश्वासाला परत पात्र ठरतील.
